पर्सा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पछिल्लो समय देखा परेको अर्को ‘नयाँ समस्या’ भनेको युट्युबर, टिकटककर्ता र फेसबुक प्रयोगकर्ताको अनियन्त्रित प्रवेश हो । शिक्षा क्षेत्र पहिलेदेखिकै संरचनागत अभाव, जनशक्ति कमी र व्यवस्थापन समस्याले थिलथिलो छँदैछ, माथिबाट सूचना संकलनको नाममा गरिएको अव्यावसायिक स्टन्टबाजीले शैक्षिक वातावरणलाई थप धमिलो बनाइदिएको छ । मुद्दा ‘पत्रकारिता’ होइन मुद्दा बालमैत्री वातावरण, गोपनीयता, पेशागत जिम्मेवारी र राज्यको नियमन हो ।
विद्यालय कुनै मनोरञ्जन केन्द्र होइन, जहाँ जसरी पनि क्यामरा घुसाएर सामग्री बनाइयोस् । विशेषगरी बालविकास कक्षामा अनुमति नलिएर प्रवेश गर्ने, बालबालिकालाई अस्वाभाविक प्रश्न तेर्स्याएर उनीहरूको असहजतालाई ‘भाइरल कन्टेन्ट’ बनाउने प्रवृत्ति न केवल अनैतिक छ, बाल मनोविज्ञानमै खलल पुर्याउने कार्य हो । शिक्षकहरुले बारम्बार आग्रह गरेझैँ, विद्यालयले समाचार संकलनलाई रोक्ने होइन तर समन्वय, समय निर्धारण र गोपनीयताको न्यूनतम मर्यादा तोड्दै गरिने ‘स्टन्ट पत्रकारिता’ शिक्षा क्षेत्रको हितमा कहिल्यै हुन सक्दैन ।
यथार्थ के हो भने, युट्युबरहरूको क्यामराले देखेका ‘सस्तो सामग्री’ भन्दा पनि विद्यालयका गम्भीर समस्या धेरै गहिरा छन् । छात्रामैत्री शौचालयको अभाव, सुरक्षित रूपमा सेनेटरी प्याड फेर्न नसक्ने वातावरण, कक्षाकोठा र फर्निचरको कमी, खेलकूद मैदानको व्यवस्थित अभाव यी प्रश्नहरू वर्षौदेखि अलपत्र छन् । विद्यार्थीमात्र होइन, शिक्षकहरू समेत नियमितता, व्यवस्थापन र अनुशासनका चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । यत्ति हुँदा हुँदा पनि पालिकादेखि केन्द्रसम्मका जिम्मेवार निकाय मौनजन्य छविमा सीमित देखिनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो ।
उता, रिपोर्टिङका नाममा ‘सामुदायिक विद्यालय मात्र बिग्रिएको’ जस्तो एकतर्फी प्रस्तुतीले शिक्षा क्षेत्रमा झनै विभाजन गहिर्याइरहेको छ । संस्थागत विद्यालयहरूमा समेत लाइसेन्स नभएका शिक्षकले अध्यापन गरिरहेको तथ्य नदेखेर समुदायिक विद्यालयलाई मात्र दोषारोपण गर्नु निष्पक्ष पत्रकारिताको शैली होइन । पत्रकारिताले समस्या उठाउनुपर्छ, तर समस्यालाई ‘मनोरञ्जन सामग्री’ मा रूपान्तरण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
यस सन्दर्भमा, अभिभावक र सरोकारवालाले उठाएको माग अत्यन्त व्यावहारिक छ । विद्यालयहरूमा अनियमितता रोकिन सरकारको जिम्मेवार अनुगमन आवश्यक छ । पालिकाहरूले शिक्षाविद्सहितको विज्ञ टोली बनाएर सामुदायिक तथा संस्थागत दुवै विद्यालयको नियमित अनुगमन गरेमा मात्र वास्तविक सुधार सुरु हुन्छ । अनियन्त्रित क्यामराभन्दा बढी आवश्यक छ व्यवस्थित निरीक्षण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व ।
तराई–मधेस मात्र होइन, देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू आज परिवर्तनको बाटो खोजिरहेका छन् । यस बिन्दुमा राज्य, स्थानीय सरकार, अभिभावक, शिक्षक र जिम्मेवार सञ्चारमाध्यम सबैले आफू–आफ्नो भूमिका स्पष्टसँग सम्झन जरुरी छ । विद्यालय शिक्षा सुधारको केन्द्रबिन्दु हो, यसलाई ‘भाइरल सामग्री’ को प्रयोगशाला बन्न दिने हो भने भविष्यको पुस्ता मानसिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा कमजोर हुनेछ । अतः, समाधान युट्युबर रोक्ने होइन शिक्षामा राज्यको उपस्थिति, निगरानी र उत्तरदायित्व बलियो बनाउने हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !