वीरगंज (पर्सा), ११ वैशाख । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्त (हरी पन्त)ले उठाउँदै आएको जनहितसम्बन्धी मुद्दाले अन्ततः कानुनी सफलता पाएको छ । वीरगंज महानगरपालिकाले राष्ट्रिय कानुन विपरित कर असुल्दै आएको विषयमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास, वीरगंजले महत्वपूर्ण आदेश जारी गर्दै महानगरको कर संकलन अभ्यासमा रोक लगाएको हो ।
शुक्रबार न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकालाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर नउठाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । अदालतको आदेशअनुसार अब राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गमा सवारी साधनबाट कुनै पनि प्रकारको कर संकलन गर्न पाइने छैन ।
यो मुद्दा प्रभु कन्स्ट्रक्सनले वीरगंज महानगरपालिकाविरुद्ध वैशाख ४ गते दायर गरेको निषेधाज्ञा निवेदनसँग सम्बन्धित थियो। सो निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले महानगरले कर उठाइरहेका १८ स्थानमध्ये १३ स्थान, जसमा मुख्य राजमार्गहरू समेत पर्छन्, तत्काल बन्द गर्न आदेश दिएको हो ।
सांसद पन्तले लामो समयदेखि महानगरले कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर कर असुली गरिरहेको विषयमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतका पूर्व आदेश, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा गृह मन्त्रालयका निर्देशन समेत बेवास्ता गरिएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनकै निरन्तर पहलपछि स्थानीय प्रशासनले चासो देखाएको र अन्ततः विषय अदालतसम्म पुगेको मानिएको छ । अदालतको यो निर्णयलाई कानुनी शासन सुदृढ गर्ने कदमका रूपमा लिइएको छ, जसले सवारी साधनमा अनावश्यक आर्थिक भार घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुद्दामा निवेदक पक्षका तर्फबाट अधिवक्ताहरू सुधीर कर्ण र अभिनय गुप्ताले बहस गरेका थिए भने महानगरको पक्षमा अधिवक्ता ईश्वर बरालले प्रतिरक्षा गरेका थिए । सांसद पन्तका तर्फबाट अधिवक्ताहरू मेराज मियाँ र चन्द्रिका प्रसाद पटेलले बहस पैरवी गरेका थिए । सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले सांसद पन्त स्वयं पनि इजलासमा उपस्थित भई आफ्नो धारणा राखेका थिए । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !