नापी कार्यालय, पर्सामा देखिएको पछिल्लो अवस्था केवल दुई कर्मचारीबीचको व्यक्तिगत विवाद मात्र होइन, यो सार्वजनिक सेवाप्रति राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवारी र संस्थागत कमजोरीको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । दुई नापी अधिकृत-अरुणकुमार सिंह र दीपककुमार सिंह-बीचको वर्चस्वको लडाइँले कार्यालयलाई अघोषित रूपमा ठप्प पार्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार सेवाग्राहीले खेपिरहेका छन् ।
नापी कार्यालय नागरिकको जग्गाधनी अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील निकाय हो । यहाँ सेवा अवरुद्ध हुनु भनेको सर्वसाधारणको जीवन, लगानी र भविष्य अनिश्चित बनाइनु हो । तर पर्सामा देखिएको दृश्य भने जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएको स्वार्थ, प्रभाव र ‘कमाउ फाँट’ को खेलले सार्वजनिक सेवालाई बन्धक बनाएको चित्र हो ।
कार्यालय स्रोतले जनाएअनुसार अधिकृतद्वयबीचको विवाद वर्चस्व र अधिकार जमाउने होडमा केन्द्रित छ । परिणामतः कर्मचारीहरू दुई ध्रुवमा विभाजित छन् र सेवाग्राहीलाई “अधिकृत छैनन्” भन्ने बहानामा फर्काइँदै छ । यो बहाना होइन, सेवा नदिने नियोजित रणनीति हो । यसको मूल्य सेवाग्राहीले समय, पैसा र मानसिक पीडाका रूपमा चुकाइरहेका छन् ।
चिन्ताजनक पक्ष के छ भने विवादमा तानिएका दुवै अधिकृत विगतदेखि नै विवादित छविका पात्र हुन् । घूस, अडियो काण्ड, अख्तियारको अनुसन्धान र सम्पर्कविहीनताको इतिहास बोकेका व्यक्तिहरू पुनः एउटै कार्यालयमा शक्तिको खेल खेलिरहेका छन् । यसले प्रश्न उठाउँछ के नापी कार्यालय पर्सा सुधारको केन्द्र हो कि भ्रष्टाचारको पुनःस्थापना स्थल ?
दीपककुमार सिंह लामो समय अनुपस्थित रहँदा कार्यालयमा प्रभाव जमाएका अरुणकुमार सिंह, पुनः दीपकको आगमनसँगै आफ्नो वर्चस्व गुम्ने डरमा आक्रोशित देखिन्छन् भने अर्कातर्फ दीपक आफू गुमाएको प्रभाव फिर्ता लिन आक्रामक रणनीतिमा उत्रिएका छन् । यो द्वन्द्व व्यक्तिगत अहंकारको टकराव मात्र होइन, संस्थागत अराजकताको प्रतीक हो ।
अझ गम्भीर कुरा, कार्यालय प्रशासनको कमजोरी हो । विवाद बढेपछि एक अधिकृतलाई अर्को स्थानमा खटाइएको भनिए पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । कार्यालय प्रमुख स्वयं तनावका कारण नियमित उपस्थित नहुनु झन् चिन्ताजनक हो । जब नेतृत्व नै असहाय देखिन्छ, तब संस्थामा अनुशासन र सेवा प्रवाह कसरी सम्भव हुन्छ ?
कर्मचारीहरूकै भनाइअनुसार नापी कार्यालय पर्सा ‘कमाउ फाँट’ को रूपमा बदनाम हुँदै आएको छ । केही कर्मचारीहरू अधिकृतको कृपामा आश्रित छन् भने शक्ति सन्तुलन बिग्रिँदा सबै अन्योलमा परेका छन् । यसले संस्थाभित्र अघोषित कमाइ, भ्रष्टाचार र गैरपारदर्शिता मौलाएको संकेत गर्छ ।
यो विवादले नापी कार्यालय पर्साको मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सेवाग्राहीलाई सेवा दिन नसक्ने, आन्तरिक झगडाले संस्था चल्ने र विवादित पात्रहरूकै वरिपरि प्रणाली घुम्ने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि लज्जास्पद हो । अब प्रश्न स्पष्ट छ यो अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निगरानी निकायले तत्काल हस्तक्षेप नगर्ने हो भने पर्सा मात्र होइन, अन्य कार्यालयहरूमा पनि यस्तै अराजकता दोहोरिन सक्छ । दोषीलाई संरक्षण होइन, जवाफदेहिता आवश्यक छ ।
नापी कार्यालय पर्सामा देखिएको संकटले एउटा सन्देश दिएको छ जब व्यक्तिगत स्वार्थ संस्थाभन्दा माथि राखिन्छ, तब सार्वजनिक सेवा बन्दी बन्छ । अब पनि मौन बस्नु भनेको यही विकृतिलाई वैधता दिनु हो । समयमै कठोर निर्णय र संरचनागत सुधार नहुँदा यसको मूल्य सधैंजसो सेवाग्राहीले नै चुकाइरहनेछन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !