पर्सा प्रशासनले भारततर्फबाट अवैध रूपमा बंगलादेशी तथा रोहिंग्या मूलका व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गर्न सक्छन् भन्ने सूचना सार्वजनिक गरेपछि जिल्लामा सुरक्षा सतर्कता तीव्र बनाइएको छ । प्रशासनको यस्तो कदम आकस्मिक मात्र होइन, लामो समयदेखि खुला सीमाको दुरुपयोग हुँदै आएको संरचनात्मक चुनौतीको परिणाम हो ।
विगत केही वर्षयतादेखि नेपाल–भारत सीमामा मानव तस्करी, अवैध बसोबास, घुसपैठ, आपराधिक गतिविधि र गैरकानुनी आवतजावतबारे पटक–पटक चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा प्रशासनको सुस्त कदमले भविष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्थ्यो । यसपटक भने पर्सा प्रशासनले समयमै सूचनासहित सुरक्षालाई कडाइतर्फ उन्मुख गराएको देखिनु सकारात्मक पहलकदमी हो ।
नेपाली समाज, संस्कृति र अर्थतन्त्रका लागि खुला सीमानाका अनेक फाइदाहरू छन् । तर यिनै फाइदाले जोखिम पनि बोकेको छ । परिचय नखुलेका व्यक्तिहरूको अनियन्त्रित प्रवेश, वैध आवतजावतसँगै गैर–कानुनी गतिविधिको आड, र स्थानीय सुरक्षामा अनावश्यक दबाब । यी कमजोरी दशकौंदेखि बेवास्ताजस्तै बनेका छन् ।
भारतबाट लखेटिएका वा अवैध रूपमा स्थानान्तरित हुन खोज्ने समूहहरू खुला सीमा प्रयोग गर्छन् भन्ने आशंकामा प्रशासनले निगरानी बढाएको छ । यद्यपि, समग्र सीमासुरक्षा नीति कमजोर रहँदा एकपटकको सतर्कताले दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गरिदैन, यही मूल प्रश्न आज पनि यथावत् छ ।
प्रशासनले स्थानीयवासीलाई शंकास्पद व्यक्तिहरू देखिएमा तुरुन्त सुरक्षा निकायलाई खबर गर्न आग्रह गर्नु सामान्य औपचारिकता होइन । सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय नै सुरक्षाको पहिलो पंक्ति हो । तर प्रशासनले समुदायलाई सूचित मात्र गरेर दायित्व पूरा भएको ठान्नुहुँदैन । अपरिचित व्यक्तिलाई घरमा नबसाल्ने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गतिविधिमा संलग्न नगराउने, कुनै पनि आशंकाजनक स्थितिमा प्रहरीलाई खबर गर्ने, यी सुझावहरू व्यवहारमै लागू हुन स्थानीय तहलाई उचित जानकारी, विश्वास र समन्वय सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ ।
सीमाक्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशील विषय हो । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाब वा जनमतको भावनात्मक दुष्प्रयोग कुनै पनि रूपमा आउनु हुँदैन । सुरक्षा निर्णयहरू तथ्य, प्रमाण र राष्ट्रिय हितका आधारमा हुनुपर्छ नकि प्रचार वा समूहगत आग्रहका आधारमा । अहिलेलाई पर्सा प्रशासनको सतर्कता प्रशंसनीय छ । तर वास्तविक समाधान भने सीमामा आधुनिक स्क्यानिङ, निगरानी प्रणाली, सशस्त्र प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि, मानव तस्करीविरुद्ध समन्वित अभियान, भारतसँग नियमित सुरक्षा संवाद यी दीर्घकालीन नीति र संरचनात्मक सुधारमै निहित छ ।
पर्सा प्रशासनले उठाएको तत्कालीन कदमले जोखिम नियन्त्रणमा केही समयका लागि सहुलियत दिन सक्छ । तर खुला सीमाबाट आउने चुनौती आज होइन, दशकौँदेखि परिचित समस्या हो । यसैले, आज आवश्यक छ स्थानीय–केन्द्र–सीमा सुरक्षा निकायको समन्वित रणनीति, समुदायमा चेतना विस्तार र राजनीतिक इच्छाशक्ति । सुरक्षा तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ जब सतर्कता क्षणिक नभई संरचनात्मक बन्छ । पर्साको आजको सतर्कता भोलिको सुरक्षित सीमाको आधार बन्नुपर्छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !