औषधी ऐन संशोधनः कानुन जनताको भलो वा प्रशासनिक दमनको प्रतीक !

औषधी ऐन, २०३५ को दफा ११ मा गरिएको संशोधनले नेपालभरका हजारौँ औषधी व्यवसायीको अस्तित्व नै संकटमा पारेको गुनासो बलियो रूपमा उठिरहेको छ । औषधी व्यवसायी संघ मधेस प्रदेशले सुरु गरेको चरणबद्ध संघर्षले यस मुद्दालाई राष्ट्रव्यापी बहसको केन्द्रमा तानेको छ ।

शनिबार वीरगंजमा मौन धर्नासहित सुरु भएको विरोधले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारका नाममा औषधी व्यवसायीहरूको अधिकार खोस्न त लागिरहेको छैन ? नियम कडाइ कि पेशामाथि प्रहार ? यस्ता कानुनी संशोधनहरू स्वास्थ्य सुरक्षा र औषधीको दुरुपयोग रोक्नका लागि अपरिहार्य मानिन्छन् । तर, पूर्व जानकारी वा पर्याप्त संक्रमणकालीन व्यवस्था बिना थोक तथा खुद्रा दुवै तहमा थपिएको कठोरता जीवनयापनसँग जोडिएको पेसामै संकट उत्पन्न भएको छ ।

यी चिजहरूले देखाउँछ कि सरकारको उद्देश्य जे भएपनि कार्यान्वयन प्रक्रियाले हजारौँ व्यवसायीलाई बेरोजगारीको जोखिममा धकेलिदिएको छ । अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका नेताहरूमाथि लाग्ने भनिएको ७ वर्षे हदम्याद औषधी व्यवसायमा कसरी लागू भयो ? यो प्रश्न अझै अन्धकारमै छ । व्यवसायीहरू भन्छन् ‘हाम्रो सीप, अनुभव, लगानीबारे किन सोचिएन ?’ यदि नीति निर्माणकै क्रममा व्यवसायीको आवाज सुन्नै नचाहिने हो भने यस्ता कानुन, जनताको भलो होइन प्रशासनिक दमनको प्रतीक बन्न पुग्छन् ।

व्यवसायीहरूको प्रमुख माग हेर्दा नवीकरण प्रक्रियामा लचिलोपन, गैरव्यावहारिक उपदफा हटाउने, औषधी अनलाइन बिक्रीमा रोक, प्रशिक्षणप्राप्त व्यवसायीलाई अवसर जस्ता मागहरु व्यापार मात्र होइन, औषधी पहुँच र गुणस्तरसँग पनि जोडिएका छन् । सरकारले औषधीको वितरणमा अस्पतालमै सीमित गर्ने नीति लागू गर्दै गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीलाई उपचारै नपाउने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।

औषधी व्यवसायीहरुको मागप्रति आगामी दिनमा चुनौतिहरु अझै थपिने अवस्था सृजना भएको छ । सरकार चुपरहे व्यवसायीहरूको चेतावनी स्पष्ट छ ‘फार्मेसी बन्द, देशभर सेवा अवरुद्ध’ । औषधी नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो । यो संघर्ष चर्किदै जाँदा जनतामै असर हुने निश्चित छ । त्यसैले यतिबेला दुवै पक्षले बुझ्नुपर्छ ‘आरोग्य सेवा राजनीति होइन, संवेदनशील दायित्व हो ।’

औषधी व्यवसायीले उठाएका प्रश्नहरू सुनिन लायक मात्र होइन, समाधान गरिनैपर्ने छन् । नीति कडाइ आवश्यक छ । तर कानुन जनजीवनसँग विसंगत र गैरव्यावहारिक हुने क्षणमै त्यो सुधार होइन त्रुटि हो । अब सरकारको एउटा कदम वार्ता र सहमतिले नै यस विवादलाई समाधानतर्फ लैजान सक्छ । नत्र, औषधी पसलका ढोका बन्द हुँदा संकटमा पर्ने पहिलो पात्र जनता नै हुन्छन् ।