• अनिल तिवारी
वीरगंज (पर्सा), १८ असोज । वीरगंज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह अगाडि पुनः स्थानीयको आन्दोलन सुरु भएको छ । पहिलो दिन तीन घण्टाबाट सुरु गरिएको धर्ना कार्यक्रमलाई बढाउदै आन्दोलनकारीहरुले चौथो दिनदेखि सुक्खा बन्दरगाहका सबै आर्थिक कारोवार ठप्प पारेका छन् । आन्दोलन स्थलमै खाना नास्ताको व्यवस्थापनसँगै सरकार र नेता बिरोधी गीत-संगीत पनि गुँजिरहेको छ ।
वीरगंज महागनरपालिका वडा नं. २५ स्थित रहेको सिर्सियावासीले पाउनुपर्ने जग्गाको मुआब्जामा देखिएको सरकारी उदासिनताको बिरोधमा स्थानीयहरु तीन बर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले २०७३ सालमै मालपोत कार्यलयमा जग्गा खरिद-बिक्री कार्यमा रोक्का गरेको थियो । स्थानीयले जग्गाको मुल्याकँन निर्धाणाको लागि दर्जनौ पटक आन्दोलन गरेपछि २०७६ सालमा जग्गाको मुल्याकँन तोकियो, तर अर्थमन्त्रालयले आधी भन्दा पनि कम रकम निकासा गरेको कारण केहि टाठाबाठा बाहेक अधिकाँश गरिबले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन । एक तर्फ जग्गाको मुल्याँकन बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ चारबर्षसम्म सरकारले मुआब्जा नदिएकोले थातथलो सहित सर्न कठिनाइ भएको नेकपा एमालेका नेता राधेश्याम पटेल बताउँछन् ।
अधिग्रहणको प्रक्रियामा रहेको कूल ६२ बिघा जग्गाको ९ सय २० कित्ता जग्गामध्ये हालसम्म ४० बिघा जग्गाको करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा बितरण गरिएको छ । तर कोरोना महामारी यता सरकारले ५० करोडको एक किस्ता मात्र पठाएपछि जनता अक्रोशित बनेका छन् । करिब १३ बिघा जग्गाको २ अर्ब ३६ करोड रुपैया मुआब्जा बितरण हुन बाँकी रहेको छ । यस बाहेक घर, रुख, कृषि, पोखरी, चापाकल आदिको पनि मुआब्जा तोकिन सर्वे समेत भएको छैन ।
खेतको मुआब्जा करिब ७१ जनाले पाएका छैनन् भने ९० जना स्थानीय स्वबासी जग्गाको मुआब्जा नपाएको मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोक चौधरीको भनाई छ । संघर्ष समितिले बक्यौता सबै रकम एकै चोटीमा सरकारले पठाउनुपर्ने, स्ववासी जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने, २.५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरिएको ५ प्रतिशत लाभकरको रकम सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । किस्ताबन्दी भन्दापनि एकै पटक मुआब्जा पाउने लगायत तीन बुंदे मांग सहित आफुहरु आरपारको आन्दोलनमा ओर्लेको सघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोक चौधरीको भनाई छ ।
बन्दरगाह संचालक कम्पनी प्रिष्टिन भ्यालीका प्रशासन प्रमुख अतुल शर्माले प्रदर्शनकारीले दैनिक प्रदर्शन अवधि बढाउँदै लगेकाले आफूहरुलाई कामकाजमै समस्या भएको बताए । आन्दोलनकारीले बुधबारदेखि सबै कामकाज ठप्प पार्दै प्रवेशमा रोक लगाएपछि भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरु बुधबारदेखि कार्यालय आउन छाडेका छन् । यता नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एवं सो संसदीय क्षेत्रका सांसद अजय कुमार चौरसियाले सिर्सियवासीले सरकारले मुआब्जा बितरणमा ढिलाई गरेको कारण स्थानीय मारमा परेको भन्दै मंगलबार संसदको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
प्रदर्शन सुरु भएलगत्तै भन्सार कार्यालय प्रमुख डा राम प्रसाद मैनाली आइतबारनै काठमाडौं कुलेलाम ठोकेका छन् । कार्यालयमा कर्मचार आउन छोकेको कारण सरकारको उदासिनतालाई झन प्रमाणित गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले कनिका छरेझै पटक-पटक मुआब्जा रकम पठाउनु र आफ्नै सम्पतिको मुआब्जा पाउन आन्दोलन गर्नु बिडम्बन नै हो । सिर्सिया सुक्खा बन्दागाह बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय हो र उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री पर्सा जिल्लाकै नेपाली कांग्रसका नेता रमेश रिजाल रहेका छन् । तर आफुहरुको सरकारप्रति मन्त्री रिजाल उदासिन भएको आन्दोलनकारीको आरोप रहेको छ । यतिमात्र होइन अर्थमन्त्रालय पनि नेपाली कांग्रेसकै भागबण्डामा छ, तर पनि सरकारमै समावेश रहेको नेपाली कांग्रसका केन्द्रिय सदस्य चौरसियाले मुआब्जाको लागि संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बाध्यता बिडम्बना नै हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !