वीरगंज (पर्सा), १६ असोज । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले फेरी पनि डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योग र प्रतिष्ठानलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कारबाही नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहेका यादवले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १५ दिनको समय दिएर सूचना निकाले पनि उद्योगीहरूले नटेरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
आफूले संसद्मा यस विषयमा बोलेपछि विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेपनि एक महिना भन्दा बढी समय बित्दासमेत प्राधिकरणले कुनै कारबाही नगरेको उनको भनाई छ । यादवका अनुसार नेपालमा लोडसेडिङ बेला ५० भन्दा बढी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूले लिएको कहिल्यै नजाने डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बापत राज्यलाई २० अर्बभन्दा बढी रकम बुझाएका छैनन् । उनले भने, ‘केही दिनअघि सदनमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता रकम सम्बन्धी कुरा उठाएको थिएँ । त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणले सूचना जारी गर्यो । उद्योगपति र प्रतिष्ठानलाई १५ दिनको म्याद दियो । उनीहरूले राज्यको बिसौँ अर्ब रुपैयाँ बाँकी राखेका छन् । सूचनामा भुक्तानी नगर्नेलाई प्राधिकरणले नियमानुसार कालोसूचीमा राख्ने र बिजुली काट्ने चेतावनी समेत दिएको थियो । तर, आज महिनौँ बित्दा पनि त्यो पैसा उठेको छैन । प्राधिकरणको सूचनालाई कुनै उद्योगपतिले टेरेन ।’
उद्योगीहरूले समूह बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटपछि उनले दिएको मौखिक निर्देशनको भरमा विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग र प्रतिष्ठानहरूमाथि कारबाही नगरेको पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसदसमेत रहेका यादवको आरोप छ । उनले भने, ‘केही उद्योगपति र प्रतिष्ठानका अगुवा तथा त्यसमध्येको मुखियाले सबै उद्योगपतिलाई प्रधानमन्त्री कहाँ लग्यो । प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता बिसौँ अर्ब रुपैयाँ रोकिएको सुनियो ।’ प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा प्राधिकरणले कारबाही रोक्ने भए सबै नागरिकको विद्युत् नि:शुल्क गरिदिनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
राज्यले कर्मचारी र प्रहरीको तलब दिन नसकिरहेको अवस्थामा उद्योगीहरूले राज्यको बिसौँ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता राख्दा समेत राज्य गम्भीर नभएको बताउँदै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘राज्यले कर्मचारीको तलब समयमा दिन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर बिसौँ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता राख्ने यो कहाँको जायज कुरा हो ? त्यसकारण यसमा राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ । राज्यले बक्यौता रकम अविलम्ब उठाउन जरुरी छ । र त्यो उद्योगपति र प्रतिष्ठानले बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गरेन भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
यादवले भदौ १२ गते पहिलो पटक संसद्मा ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको विषयलाई उठाएका थिए । उनले विद्युत् प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँ घाटा भइरहेको बताउँदै डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन लिएका उद्योगीहरूसँग छिटोभन्दा बक्यौता उठाउन माग गरेका थिए । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुने बेला उद्योगहरूलाई कहिल्यै लाइन नजाने गरी दिएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन लिए बापत ५८ उद्योगी र व्यवसायीहरूले महसुल नबुझाएको जानकारी समेत गराएका थिए ।
जगदम्बा स्टिल, डाबर नेपाल, शिवम् सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, सम्राट् सिमेन्ट, घोराइ सिमेन्टलगायतका ५८ वटा उद्योगहरूबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी रहेको यादवले बताउँदि आएका छन् । यादवले प्रश्न उठाएपछि विद्युत् प्राधिकरणले भदौ १७ गते एउटा सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई बक्यौता महसुल तिर्न निर्देशन दिएको थियो । गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महसुल बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम लाइन काटिने चेतावनी समेत दिएको थियो । यद्यपि हालसम्म पनि प्राधिकरणले उद्योगहरूविरुद्ध कुनै कारबाही गरेको छैन । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !