वीरगंज (पर्सा), १२ असोज । मध्यअमेरिकी मुलुक पनामाको झण्डावाहक जहाज ‘समीर’ नेपालको लागि ३० हजार टन युरिया मल लिएर भदौ १७ गते भारतको कोलकाता नजिकको सागर बन्दरगाह क्षेत्रमा आइपुग्यो। हल्दिया बन्दरगाहमा पुगेर ‘अनलोड’ हुनुपर्ने जहाज २५ दिनदेखि सागर बन्दरगाहमै रोकिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले फागुन २२ मा ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेपछि भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल) ले प्रतिटन ४३७ डलरको दरमा ३० हजार टन युरिया आपूर्ति गर्ने कबुल गर्यो। जेठ दोस्रो सातामा भएको कृषि सामग्री कम्पनी र आईपीएलबीचको सम्झौताअनुसार गत साउन महिनाभित्रमा उक्त मल आपूर्ति भइसक्नुपर्ने थियो।
एक महिनाभन्दा बढी समय ढिलो गरेर भारतीय बन्दरगाहमा आइपुगेको मलको गुणस्तर यकिन गर्ने कागजात भने नक्कली बनाइएको खुलेको छ। प्रयोगको म्याद र गुणस्तर प्रमाणित गर्ने नक्कली कागजात पेश गरी आईपीएलले कृषि सामग्री कम्पनीलाई मल पठाउन खोजेको प्रमाण फेलापरेको छ। यससम्बन्धी कागजात दिने स्विजरल्यान्डको जेनेभास्थित संस्था ‘सोसाइटी जनरल दी सर्भिलिअन्स’ले दिने ‘एसजीएस’ प्रमाणपत्र नेपालसहित विश्वका १३६ देशले वैदेशिक व्यापारमा विश्वासिलो मान्ने गरेका छन्।
आईपीएलले कृषि सामग्रीलाई पठाएको १८०८२३०८६ डी, ई र एफ नम्बरको ‘एसजीएस’ प्रमाणपत्रको सत्यता जाँच्न कृषि सामग्री कम्पनीले उक्त प्रमाणपत्र जारी गर्ने ‘सोसाइटी जनरल दी सर्भिलिअन्स’मा इमेल गरी सोधेको थियो। उताबाट उक्त प्रमाणपत्र आफूहरूले जारी नै नगरेको भन्ने जवाफ कम्पनीमा आएपछि खैलाबैला भयो। “अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रमाणपत्र किर्ते गरेर आपूर्ति गर्न खोजिएको मल स्वीकार गर्न कम्पनीका अधिकारीहरू हच्किएका हुन,” कृषि सामग्री कम्पनीस्रोतले उकालोलाई भन्यो, “शक्ति केन्द्रहरूको दबाबदेखि प्रलोभनसम्म यो बीचमा आएको आयै छ। कम्पनीभित्रका केही व्यक्तिले आँट नगरेको कारण जहाज नै फिर्ता भयो।”
कृषि सामग्री कम्पनीस्रोतको भनाइमा नेपालको लागि मल लिएर आएको जहाजको मालसामान आपूर्तिकर्तालाई नै फिर्ता गरिएको यो पहिलो पटक हो। कृषि सामग्री कम्पनीका खरिद प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिले यो विषय अध्ययनमै रहेकाले थप जानकारी दिन नमिल्ने बताए। “त्यो जहाजले हाम्रो लागि भनेर युरिया लिएर आएको कुरा सही हो। हामी अहिले कागजातहरू अध्ययन गर्दै छौँ। एसजीएसको जेनेभास्थित कार्यालयमा इमेलमार्फत् पत्राचार हुँदै छ,” कार्कीले उकालोलाई भने, “अध्ययनकै क्रममा रहेको विषयमा जानकारीहरू सार्वजनिक गर्नु मनासिब हुँदैन।”
एसजीएस जेनेभामा यसबारे बुझ्दा मल आपूर्तिकर्ता भारतीय कम्पनी आईपीएलले कृषि सामग्री कम्पनीलाई पठाएको १८८२३०८६ डी, ई र एफ नम्बरको ‘एसजीएस’ प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पुष्टि भएको छ। एसजीएसले कृषि सामग्री कम्पनीलाई पठाएको एउटा इमेलको ‘फर्वाडेड कपी’ उकालोलाई प्राप्त भएको छ। त्यसमा उक्त नम्बरको ‘एसजीएस’ प्रमाणपत्र आफूले जारी नै नगरेको त्यस संस्थाले पुष्टि गरेको छ।
एफएटीएफको प्रतिबन्धित मुलुकबाट मल
आईपीएलले कृषि सामग्री कम्पनीलाई पठाउन खोजेको मल विश्वभरका देशहरूको वित्तीय अनुगमन गर्ने संस्था, फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा प्रतिबन्धित मुलुक इरानबाट मगाइएकाले त्यसले नक्कली कागजात पेश गरेको हो। पनामाको झण्डावाहक जहाज ‘समीर’ नेपालको लागि ३० हजार टन युरिया मल लिएर इरानको शाहीद रजाई बन्दरगाहबाट हल्दियाको लागि प्रस्थान गरेको प्रमाण पनि भेटिएको छ।
रजाई बन्दरगाहबाट गत साउन २८ मा जारी पोर्ट क्लियरेन्स (पीसी) मा रसियाको नोभोरोसिस्क बन्दरगाहबाट आएको जहाज भारतको हल्दिया बन्दरगाहका लागि २९ हजार ८८५ टन युरिया मल लिएर हिँडेको रेकर्ड छ। आईपीएलले ओमानबाट मल आयात गरेको भनी झुक्याएर कृषि सामग्री कम्पनीका लागि इरानको मल आपूर्ति गर्न खोजेको कम्पनीस्रोतको भनाइ छ।
एफएटीएफले प्रतिबन्धसहित कालो सूचीमा राखेको देश हो इरान। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रायः मुलुकले प्रयोग गर्ने मुद्रा (डलर) जारी जारी गर्ने मुलुक अमेरिकाले पनि इरानलाई कारोबारका लागि सेन्सस (प्रतिबन्धित सूची)मा राखेको छ। अहिले इरानसँगै उत्तर कोरिया र म्यान्मारसमेत एफएटीएफको कालो सूचीमा छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलाप र आमविनाशका हतियारमा हुने वित्तीय लगानी रोकथाम गर्न ‘एफएटीएफ’ले लगाएको प्रतिबन्ध र अमेरिकी ‘सेन्सस’का कारण अन्य मुलुक इरानसँग कारोबार गर्न चाहँदैनन्। त्यसैले त्यहाँ अमेरिकी डलरको अभाव छ। यही कारण इरानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सबभन्दा सस्तो दरमा रासायनिक मल बेच्छ।
२०० डलर प्रतिटनको भाउमा इरानबाट मल झिकाई यता नेपाललाई ४३७ डलर प्रतिटनको दरमा आपूर्ति गर्ने मनसायले भारतीय कम्पनी आईपीएलले यो प्रकरण रचेको समाचार प्रकाशित भएको थियो। यस प्रकरणमा पनि ३० हजार टन मल आपूर्तिमा करिब ९४ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त लाभ हुने देखिन्छ। एफएटीएफले कालो सूचीमा राखेको र अमेरिकी सेन्ससका कारण इरानसँग नेपालले सोझै वित्तीय कारोबार गर्न नसक्ने भएपछि भारतीय कम्पनीलाई टेन्डरमा उभ्याएर नेपालकै केही माफियाहरूले यस्तो खेल रचेको स्रोतको दाबी छ।
भारतको पश्चिम बंगाल राज्य भएर नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापार सहजीकरण गर्न कोलकातामा रहेको नेपालको महावाणिज्य दूतावासले कृषि सामग्री कम्पनीले मल लिन इन्कार गरेको पुष्टि गरेको छ। कोलकातास्थित भारतका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलका अनुसार आपूर्तिकर्ताले ल्याएको यो खेपको मल स्वीकार गर्न नसक्ने भनेर कृषि सामग्री कम्पनीले दूतावासलाई पत्र लेखेर जानकारी गराएको छ।
“टेन्डर डकुमेन्टको प्रक्रिया पूरा नगरेको हुँदा मल स्वीकार्न नसक्ने कम्पनीको भनाइ छ। गैरकानूनी रूपमा आएको मल स्वीकार्दा पछि छानबिनका क्रममा जवाफदेही हुनुपर्ने भएर कम्पनीले अस्वीकार गरेको हुनुपर्छ,” उनले भने, “मल व्यवस्थापन गर्ने दायित्व अब आपूर्तिकर्ता कम्पनी स्वयंको हुन्छ। यो खेप इन्कार भएपछि यसको सट्टामा कम्पनीले अर्को खेप ल्याएर उपलब्ध गराउनुपर्छ।”
पहिले साल्ट ट्रेडिङ ,अहिले कृषि सामग्री कम्पनी
यसअघि गत आर्थिक वर्षमा मल खरिदको लागि विनियोजित ३१ अर्ब रुपैयाँबाहेक अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएको थप साढे सात अर्ब बजेटबाट पनि यसैगरी इरानबाट मल मगाइएको थियो। मुख्य बाली धानको सिजनमा मल अभाव हुन नदिइने दाबी गर्दै उक्त रकम विधिविपरीत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई दिएको थियो। तर खेती लगाउने समयमा मल आइपुगेन।
साल्ट ट्रेडिङले फास्ट ट्रयाकको नाममा आईपीएलबाट नै खरिद गरेको युरिया पनि उतिबेला इरानबाट आयात भएको भेटिएको थियो। यसबारेमा संघीय संसद्मा समेत आवाज उठेको थियो। त्यतिबेला इरानबाट मल खरिदमा साल्ट ट्रेडिङको संस्थागत समर्थन रहेकोले उक्त मल भित्रिए पनि यसपालि भने कृषि सामग्री कम्पनीले त्यसो नगरेकाले मल ल्याएको जहाज बन्दरगाहबाट नै आपूर्तिकर्तालाई फर्काइएको छ । युरिया मलसँगै नेपालमा ३२ थरीका वस्तु अरू देशको उत्पत्तिको प्रमाण देखाएर इरानबाट आयात भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। यो समाचार उकालो डटकम अनलाइनमा बरिष्ठ पत्रकार रितेश त्रिपाठीले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !