गौर (रौतहट), ३० साउन । सोमबार बालुवाटारमा सम्पन्न सत्तारुढ गठवन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले गौर हत्याकाण्डका विषयमा छानवीन नगर्ने निर्णय गरेपछि पीडितहरु आक्रोशित भएका छन् । सो बैठकले गौर हत्याकाण्डमा मारिएका व्यक्तिका परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको र मारिनेहरु सहिद घोषणा भइसकेकाले थप यसमा केही बाँकी नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि पीडितहरुले कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिका संंयोजक रुपसागर देवी उपाध्यायले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सतारूढ़ दलले आफ्नो भागबण्डाको राजनीति तथा संसदीय अंकगणितको गलत प्रभावमा परेर सहमति पत्रको मसी समेत सुक्न नपाउदै गैरजिम्मेवार एवं बेईमानीपूर्ण ढंगले अपराधीहरुलाई जोगाउन गरेको निर्णय अवैध एवं आपत्तिजनक भएको भन्दै त्यसको कडा शब्दमा भत्सर्ना गरेकी छिन् । विज्ञप्तिमा उनले विभत्स गौर हत्याकाण्डका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन तथा अपराधीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यही साउन २३ गते गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र नेपाल सरकार बिच पाँच बुँदे सहमति पश्चात हत्याकाण्डका अपराधीहरुको छटपटाहट बढेकाले सरकारले अंकगणितमा लागेर गलत निर्णय लिएको उल्लेख गरेकी छिन् ।
‘सत्तारूढ़ गठबन्धनको यस दुस्प्रयासले देशमा कानुनी शासन र मानव अधिकारमाथि ठाडो प्रहार र सुशासनको सट्टा आम जनतालाई जंगलराजको प्रत्याभूति दिलाउने कार्य भएको आभास हामी पीडित परिवारहरुले गरिरहेका छौं,’ विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, ‘तसर्थ, नेपाल सरकार (राज्य) आफ्नो निर्दिष्ट जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्वबाट च्युत/विमुख हुनुको सट्टा समयमैं/यथाशीघ्र सहमति पत्रलाई ईमानदारीपूर्वक अक्षरसः पालना गर्दै कानुन संगत तरिकाले न्यायको पथमा अविचलित एवं निर्भिकता पूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने जोडदार माग समेत गर्दछौं ।’
आफुहरुको मागलाई सरकारले कुनै पनि किन्तु-परन्तुको बहानामा आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति बलि चढाउने दुस्प्रयास गरे पुनः कडाभन्दा कडा जनसंघर्षका कार्यक्रमहरु गर्ने र यसबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं राज्य पक्षले लिनुपर्ने चेतावनी विज्ञप्ति मार्फत दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !