• एस के द्धिवेदी
मुलुक विवादै विवाद र प्रकरनै प्रकरणको मुलुक जस्तै बन्दै गएको छ ।सरकारी स्तरबाट खरिद हुने अधिकांस ठुला रकमका समानहरुमा विवाद हुने गरेको छ अहिले पुन सरकारले अगाडि बढाएको हतियार खरिद प्रकरको विवाद चुलिदै गएको छ । दक्षिण एसिया र अफ्रिकी देशहरुमा कमसल हतियार बेचेको आरोप खेपिरहेको चिनियाँ कम्पनीसँग नेपाली सेनाले हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाए पछि यो प्रकरण विवादमा आएको हो । चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (नोरिन्को) सँग सेनाले प्रतिस्पर्धाविना नै हतियार खरिद गर्न लागेको हो ।
सेनाले करिब ६ अर्ब बराबरको हतियार किन्ने भएको छ । यसका लागि सम्झौता भई प्रक्रिया पनि अघि बढेको विभिन्न सचांर माध्यमहरुमा समाचार आइरहेका छन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा चीनबाट २६ एपीसी, ७२ वटा ट्याक्टिकल भेहिकल र गोली खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त प्रक्रियाबारे अहिले रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि थाह नपाएझैं गरिरहेका छन् । यद्यपि उनले सामाजिक सञ्जालमा आफूले कुनै त्यस्तो निर्णय नगरेको दाबी गरेका छन् ।
अन्य देशहरू बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र पाकिस्तानले यसअघि चीनबाट खरिद गरेका हतियार लगायतका सैनिक उपकरण कमसल रहेको पाइएको थियो । बंगलादेशमा २०१२–१३ मा चीनबाट खरिद गरिएको ट्यांकको इन्जिन गुणस्तरहीन भेटिएको थियो । पाकिस्तानको नेभीले प्रयोग गर्ने एफ–२२पी मा पनि समस्या आएको थियो । नेपालमा पनि चीनबाट खरिद गरिएका विमानहरूमा समस्या आएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।
यस्तै, सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा सोमाली आतंककारीहरूको आक्रमणमा पाँच केन्याली सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि चीनबाट खरिद गरिएका एपीसीहरूको उपयुक्तताका विषयमा त्यहाँको सरकारले छानबिन गरेको थियो । विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि केन्याका सैनिकहरू अफ्रिकी संघका सेनाहरूसँगसँगै सोमाली आतंकवादी समूह अल–शबाबसँग लडिहेका छन् । उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको नोरिन्कोले उत्पादन गरेको एपीसी कमसल भएकै कारण ज्यान गएको छानबिनको निष्कर्ष थियो ।
केन्याले बेइजिङबाट ३० थान नोरिन्को भीएन फोर एपीसी खरिद गरेको थियो । एपीसीहरूको खरिदको छानबिन गरेका विशेषज्ञहरूले चिनियाँ एपीसीहरू अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएका थिए । एन्ड्रयू फ्रान्कलिन, एक पूर्वअमेरिकी मरीन जो नैरोबीमा लगभग चार दशकदेखि सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा काम गरिरहेका छन्, उनले त्यहाँका नेताहरूले चीनसँगको सैन्य सम्झौता व्यक्तिगत रूपमा लाभ लिन मात्रै कमसल एपीसी खरिद गरेको बताउँदै आएका छन् । यी सबै तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै सेनाले चीनसँग नै हतियार लिन खोज्नुको कारण कमिसन भएको आरोपहरु पनि उठिरहेका छन । चीनबाट हतियार ल्याउनका लागि बिचौलियाको भूमिकामा छन्, नेपाली एजेन्ट लोकेन्द्र कार्की । उनी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाइ हुन् । बजार मूल्यभन्दा बढीमा ती उपकरण खरिद गर्न लागिएको हो ।
चीनले दिएको उच्च कमिसनका कारण सरकारले चीनबाट एपीसी ल्याउने तयारी गरिरहेको सैनिक स्रोतको दाबी छ । सेनाले यसअघि कोरियाबाट हतियार खरिद गरेको थियो । तर, ती हतियारमा समस्या आएपछि अहिले चीनबाट किन्न लागिएको हो । पहिले नेपालका लागि चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधि उमेश श्रेष्ठ र रोशन श्रेष्ठ थिए । उनीहरूको म्याद सकिएको समयमा कार्की अघि आएका हुन् । नोरिन्को कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि उमेश श्रेष्ठले आफ्नो एजेन्सीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएको भन्दै सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा उजुरी दिएका छन् ।
केही साताअघि मात्र कार्कीले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षामन्त्री खड्का र चिनियाँ हतियार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गोप्य भेटवार्ता गरेको स्रोतको दाबी छ । कार्की सेनाले दक्षिण कोरियाबाट हतियार खरिद गर्दा पनि संलग्न थिए । दक्षिण कोरियाली कम्पनी एस एन्ड टी मोटिभले लामो समय देखि नेपाली सेनालाई हतियार बेच्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर उनीहरूले आफ्नो कम्पनीबाट हतियार किनेर मध्य देशबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरेमा ५० प्रतिशतसम्म कमिसन दिन सैन्य अधिकारीहरूलाई मनाउन असफल भएका छन् । पूर्वप्रधान सेनापति प्रज्वलशमशेर राणाको कार्यकालदेखि नै सेनालाई हतियार बेच्ने प्रयास गरिरहेको दक्षिण कोरिया पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा सफल भएको थियो । कार्कीले तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाको कार्यकालमा प्रतिस्पर्धी बोलपत्र प्रक्रियाविना दक्षिण कोरियाबाट के टु हतियार खरिद गराएका थिए ।
त्यतिबेला सेनाले कोरियाली कम्पनी डाइवु प्रिसिजन इन्डस्ट्रिजबाट ३० हजार के टु, एसल्ट राइफलसहित डेढ अर्ब बराबरको हतियार ९ सय अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो । तर यी हतियारको फिल्ड परीक्षणका क्रममा ब्यारेल तताउने, ककिङ ह्याण्डल फुट्ने र ६–७ बुलेट मिस फायरिङजस्ता समस्याहरू देखिए । के टु शृंखलाका हतियारहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्मित एम १६ राइफलसँग मिल्दोजुल्दो छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ, तर त्यसको प्रयोग राम्रा देशहरूले गरेका छैनन् । भ्रष्टाचारका लागि बदनाम देशका सेनाले मात्र के टु हतियार प्रयोग गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि, के टु हतियारहरू फिजी, नाइजेरिया, कम्बोडिया, पेरु, सेनेगल र इराकका सेनाहरूले प्रयोग गरेका छन् ।
हालै नोरिन्कोका प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणमा पनि आएका थिए भने चिनियाँ राजदूतले नेपालका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग भेट पनि गरेका थिए । पहिलो चरणमा खरिद गरिने हतियारको भुक्तानीका लागि सैनिक कल्याण कोषमा पत्र पनि पठाइएको स्रोतले जनाएको छ । कोषले हिमालयन बैंक वा राष्ट्र बैंकमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने सम्भावना खोजिरहेको छ । हतियार खरिदको विषयमा सरकारले भने निर्णय गरिनसकेको जनाएको छ । नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले चीनसँग हतियार खरिद गर्ने निर्णय नभएको दाबी गरेकी छन् । उनले यस विषयमा मन्त्रिपरिषदमा रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै प्रस्ताव नआएको पनि स्पष्ट पारिन् ।
भुक्तानीका लागि पत्राचार
नेपाली सेनाले चीनबाट हतियार खरिदको पहिलो चरणको अन्तिम खरिद प्रक्रिया पूरा गरेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चासोका बाबजुद अहिले खरिद प्रक्रिया अघि बढेको र पहिलो चरणको भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली सेनाले दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न थालेको हो । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले केही सयमपछि चीनको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । यसैबीच गत साता नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले नेपालका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग भेट गरेका थिए ।
प्रधानसेनापति पारदर्शी खरिद प्रक्रियाको पक्षमा भए पनि अन्य सैन्य अधिकारीको दबाबमा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतको भनाइ छ । यो खरिद प्रक्रियाको पहिलो चरण मात्र हो र सेनाले पछि थप चिनियाँ हतियार खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । चीनले नेपाली सेनासँगको खरिद प्रक्रियामा उल्लेख्य फड्को मार्ने क्रममा आर्थिक मात्रै नभई सैन्य मामिलामा पनि अग्रता हासिल गरेको देखिन्छ ।
मिलेमतोमा काम सक्न चिनियाँ कम्पनीले एजेन्ट नै फेर्यो
हतियार विक्रीका लागि चीनियाँ कम्पनी नोरिन्कोले नेपालमा एजेण्ट समेत परिवर्तन गरिसकेको छ । उमेश श्रेष्ठ र रोशन श्रेष्ठ लामो समयदेखी नोरिन्कोका एजेण्ट थिए। सेनाको शान्ति सेना हेर्ने सहायकरथी सन्तोष वल्लभ पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाका साला भुषण राणा, कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीका भाई लोकेन्द्र कार्कीको मिलेमतोमा कार्कीका स्टाफ राजकुमार नैडुलाई नोरिन्कोको एजेण्ट बनाईएको छ ।
भुषणले नै नैडुको नाममा लोकेन्द्र कार्कीलाई नयाँ एजेन्टको रुपमा नियुक्ति गराएको बताईन्छ । यसका लागि उनले दिदी आराजु राणा र भान्जा जयविरलाई समेत संलग्न गराएका छन् । नोरिन्कोको प्रतिनिधिमण्डल दुई पटक काठमाडौं आइसकेको र उनिहरुसँगको गोप्य बैठकमा आरुजुसहित उनका छोरा जयविर समेत सहभागी रहेको स्रोतले बतायो । भुषणले हतियार खरिद सम्झौताको विरुद्धमा बोल्ने व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अन्य कुरामा निशाना बनाएर ठिक पार्ने चेतावनी दिँदै आएको सैनिक स्रोत वताउँछ। उनी, कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भए यता ठूला ठेक्का, सरुवा, बढुवालगायतका काममा सक्रिय छन्। देउवा प्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री भएकै समयमा राणा र लोकेन्द्रको सकृयतामा चीनियाँ हतियार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
नोरिन्टोको अदृष्य एजेन्ट वनेका कार्की यसअघि सेनाको काठमाण्डु तराई द्रुर्तमार्गको ठेक्कामा समेत संलग्न विवादस्पद व्यापारी हुन् । उनले चीनको अर्को सरकारी कम्पनी ‘पोली’ को एजेन्ट भएर द्रुत मार्गको ठेक्कामा काम गरेका थिए। नोरिन्को र पोली चीनका प्रतिस्पर्धी सरकारी कम्पनी हुन । कार्की नोरिन्टोको एजेन्ट भएसँगै पोलीले उनलाई आफनो एजेन्टबाट हटाएको स्रोतको दावी छ।
केटु हतियार खरिदमा पनि कार्कीको हात
कार्कीकै सकृयतामा तत्कालिन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका पालामा बिना प्रतिस्पर्धा कोरियाबाट काम नलाग्ने ‘केटू’ हतियार ल्याईएको थियो। उनले प्रधानसेनापति थापाका नातेदारलाई साझेदार बनाएर डेउ प्रिसिजनबाट डेढ अर्वको हतियार खरिद गरेका थिए ।
जसको मुल्य एक थान हतियारको ९ सय डलर थियो । उक्त हतियार परीक्षण नै नगरी खरिद गरेको भन्दै सेनामा त्यसको आलोचना भएको थियो । कोरियन केटू हतियारमा ब्यारेल तात्ने, ककिङ हयाण्डल भाच्चिने र नपड्किने समस्या देखिएको भन्दै छानविन समिति समेत बनेको थियो । सेनाले अहिले केटू हतियार छोडेर गलिल, जी ३६ लगायतका हतियार प्रयोग गरिरहेको छ ।
गोली उत्पादन गर्ने एम्युनिशन प्लान्ट सञ्चालनमै आएन
कार्कीले थापाकै पालामा ल्याएको अटोमेटिक राइफलमा लाग्ने ५.५६ र ७.६७ एमएम साइजको गोली उत्पादन गर्ने एम्युनिशन प्लान्ट अहिलेसम्म पनि संचालनमा आउन सकेको छैन। चार अर्ब ४५ करोड लगानीको उक्त प्लाण्ट सुन्दरीजलमा अलपत्र छ। प्लान्ट नै सेकेण्ड हयाण्ड खरिद गरेकाले अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएको सेनाका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
छलफलमै छन् प्रचण्ड
हतियार खरिदमा कमिसनको ठुलो चलखेल भएको आशंकापछि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल छलफलमा लागेका छन्। उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेको स्रोतको दावी छ। स्रोतका अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भूराजनीतिक दबाब कसरी कम गर्ने भन्नेमा आफू अनविज्ञ रहेको देखाउन खोजिरहेका छन् भने दाहालले खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र देउवाको धारणाबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरिरहेका छन् ।
जहाजमा जस्तै फन्दामा पर्न सक्छ नेपाल
चीनले नेपाली नेताहरुलाई कमिशनको लोभ देखाएर पटक पटक कमशल सामग्री वेच्दै आएको छ। यसअघि ६ वटा जहाजमा पनि चीनले नेपाललाई डुबाएको आखै अगाडि छ। चीनसँग खरिद गरिएका ति जहाजले टाट पल्टाएपछि नेपाल वायुसेवा निगम अहिले निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा छन्। निगमले पहिलोपटक २०७१ बैसाखमा चिनियाँ जहाज एमए–६० नेपाल ल्याएको थियो। बाँकी जहाज भने २०७४ फागनुमा आइपुगेका हुन्। ति मध्ये ५ वटा जहाज विक्रि गर्न निगमले पहल गरिरहेको छ।
तीन वर्षदेखि ग्राउण्डेड गरिएका जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो। कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने तीन अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण थियो। ६ मध्ये एउटा एमआई ६० र एउटा वाई १२ जहाज चीन सरकारले अनुदानमा दिएको थियो। बाँकी चारवटा जहाज जीटुजी–मोडेल (सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद प्रणालीअन्तर्गत) चीनको एक्जिम बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल सरकारले खरिद गरेको थियो। ६ वटा जहाजमध्ये वाई १२ नेपालगञ्जमा दुर्घटनामा परेको थियो। अन्य जहाज पाइलट अभाव, मर्मतसम्भार र पार्टपुर्जा अभाव, बढी इन्धन खपत र नाफा दिन नसकेको भन्दै निगमले हटाउन लागिरहेको छ।
चीनबाट भित्र्याएका यी जहाजले नाफा दिन नसकेपछि निगमले भाडामा लगाउने अथवा नेपाली सेनालाई स्काई ट्रक बनाउन दिनेलगायतबारे सोच बनाए पनि जहाजमा कसैले रुचि नदेखाएपछि बेच्नका लागि मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु भएको जनाईएको छ। हतियार प्रकरणमा पनि चीनले नेपाललाई जहाजकै शैलीमा फसाउन लागेको धेरैको अनुमान छ।
सरकार भन्छ– निर्णय भएको छैन
सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भने चीनसँग हतियार खरिद गर्ने निर्णय नभएको बताएकी छिन् । मन्त्री शर्माले चीनबाट खरिद गर्ने भनिएको हतियारको विषयमा रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै प्रस्ताव पनि नआएको दावी गरिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !