काठमाडौं, २७ वैशाख । नक्कली शरणार्थी प्रकरण पेचिलो बन्दै गएपछि दलका शीर्ष नेताहरु नियमित भेटवार्तामा जुट्न थालेका छन् । संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल चलेको बताउने गरेका दलका नेताहरुले भित्रि रुपमा भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणले ल्याएको तरङ्गलाई नियालिरहेको बुझ्न कठिन छैन् । तर, शीर्ष नेताहरु एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ पर्ने देखिएपछि हालका भेटलाई थप अर्थपू्र्ण मानिएको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् । एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई एमालेले यहि प्रकरणमा जोडिएको भन्दै पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिसकेको छ । कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण समेत पक्राउ परिसकेका छन् । खाँण पत्नी मञ्जु भने वेपत्ता भएकी छन् ।
यो प्रकरणमा अन्य शीर्ष नेताहरुको समेत नाम जोडिएपछि पछिल्लो समय नेताहरुबीचको भेटवार्ता वाक्लिन पुगेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’सँगको भेटवार्तालाई तीब्रता दिएका छन् । यसरी नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत भेटलाई निरन्तरता दिएका छन् । देउवा पत्नी आरजु राणाको नाम समेत यो प्रकरणमा जोडिएपछि उनले प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा निवेदन नै दिएर अडियो प्रकरणको छानविनको माग गरेकी छन् ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेताहरु नै तानिने देखिएपछि दौडधुप बाक्लो बनाइएको सतहमै देखिन्छ । सिंहदरबारमा एमाले, कांग्रेसका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी भयो । यसमा रक्षा मन्त्रीदेखि गृहमन्त्री सम्म सहभागी बने । तर, बाहिर संसदलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको भन्दै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले दाबी गरे ।
लेखकले यस्तो दाबी गरेपनि उनको भनाईलाई पत्याउने आधार भने देखिन्न । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग अनुसन्धानबारे सहयोग मागेको निर्दोश नफस्ने, दोषि नउम्कने गरि काम गरिने बताएको भनि जानकारी दिनुले पनि शीर्षहरु यसै प्रकरण केन्द्रित छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई हस्तक्षेप नगर्ने सहमति जुट्यो भन्नुले पनि नेताहरु यस प्रकरणले तरंगित छन् भन्ने कुरामा बल पु-याएको छ ।
संसदमा बजेटको विषयमा छलफल चलिरहेको बेला नेताहरुको जमघट सिंहदरबारमा नभई नयाँ बानेश्वरमा हुनु पर्ने हो । तर, उनीहरु सिंहदरबारमा केन्द्रित बन्न पुगेका छन् । यस किसिमका निरन्तरका भेटवार्ताले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक सौदाबाजी हुने त होइन ? भन्ने आशंका बढेको छ । यद्दपि, आशंकाकैबीच सरकारले चालेको कदमको भने जनस्तरबाट ठूलो समर्थन देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !