वीरगंज (पर्सा), १० चैत / वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालको अवस्था बिजोगपूर्ण छ । संघीय सरकारले ४ वर्षअघि केन्द्रिय अस्पालको रुपमा घोषणा गरे पनि व्यवस्थापनमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । ठेक्कपट्टालाई लिएर सर्वोचमा चलिरहेको कानुनी लडाइको कारण सरकारले पास गरेको १ अर्ब ५५करोड भन्दा बढीको अस्पताल भवन निर्माण योजना अलपत्रमा परेको छ । जनशक्तिको दरबन्दी पनि २०५२ सालकै अवस्थामा छ ।
नारायणी अस्पताल मध्य तराइका धनी वर्गबाहेक मध्यम, निम्न र अतिविपन्न वर्गका मानिसको लागि उपचार गराउने थलो हो । यस अस्पतालमा उपचारका लागि नेपाली मात्र नभई सीमावर्ती भारतीय पनि त्यत्तिकै आउने गरेका छन् । नारायणी अस्पतालको इतिहास पुरानो छ । स्थानिय व्यापारी र जनताको चन्दाबाट २०२८ सालमा महेन्द्र आरोग्य भवनको रूपमा स्थापित यो अस्पतालले अहिले ५१ वर्ष लामो इतिहास कायम गरिसकेको छ । यो अवधिमा कुनै बखत अस्पतालको सेवा झनै प्रभावकारी थियो राजधानको बीरअस्पताल पछि नारायणी नै उत्तम उपचार दिने थलो हुने गथ्र्यो । पर्सा जिल्लामा नै निजी अस्पतालको अवधारणा विकसित नभएको बेला सबै वर्गका लागि यो अस्पतालबाटै सेवा लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि थियो ।
केन्द्रिय भनिए पनि नारायणी अस्पतालको बर्तमान अवस्था कहालिलाग्दो छ । पुरानो जिर्णभवन र २०५२ सालको दरबन्दीबाट अस्पतालको उपचार रामभरोसे पारामा चलिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृत १५० र विकास समितिले निर्धारण गरेको १०० शैया क्षमता भएको यो अस्पतालमा ४५० शैया लगाएर उपचार सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५ पुष १६ गते बसेको बैठकले वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर, भरतपुर अस्पताल चितवन, भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्ज र डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको टर्सरी अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले घोषणा गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अस्पतालको भौतिक, जनशक्ति र प्रशासनिक अवस्थामा खासै रुपान्तरण भएको छैन । अस्पताल अहिले पनि २०५२ सालकै दरबन्दीमा चलिरहेको छ । सरकारको निर्णयसंगै अस्पतालको बोर्ड फेरिए पनि काम कार्यवाहिमा कुनै परिवर्तन छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपक्षेत्रीय अस्पतालको रुपमा रहेको नारायणी अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहित ५०० बेडको प्रदेश २ कै ठुलो केन्द्रिय अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गरेको थियो । निर्णय पुर्णरुपमा कार्यान्वयन भएसँगै मध्यतराईका जनताले स्वास्थ्य सेवाको लागि राजधानी र भारतको विभिन्न सहरहरुमा धाउने ठूलो समास्याबाट बञ्चित हुने आशा लिएको छ ।
सरकारले केन्द्रिय अस्पताल घोषणा गरेसंगै एकिकृत स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सुविधासम्पन्न भवन बनाउनको लागि १ अर्ब ५५ करोडको बजेट निकासा गरेको थियो । तर ठेक्केदार र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बिचको कानुनि लडाइका कारण मधेस प्रदेशका जनता पाउनु पर्ने स्वस्थ्य सेवाबाट बन्चितमा परेका छन । स्वास्थ्य संरचना बनाउने जस्तो गम्भीर विषयमा सर्वोच्च अदालतले २ वर्ष सम्म निर्णय नदिँदा वीरगन्जको नारायणी अस्पताल ५ सय शय्याको भवन बनाउने योजना अलपत्र परेको हो । भवन निर्माणको लागि ठेक्का पाएको कम्पनी र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बिच ठेक्का प्रक्रियाका विषयमा विवाद भएपछि योजना अलपत्र परेको हो ।
मुद्दाले रोकियो भवन निर्माण
भवन निर्माणको लागि छनोट भएको भनिएको कम्पनीको कागजात नमिलेको भन्दै भवन विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भवन ४ वर्ष पुग्दा पनि सुरु भएको छैन । सहरी विकास विभागले बनाएको भवनको नक्साका आधारमा २०७६ साल वैशाख ८ गते पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
पहिलो पटक आह्वान गरेको बोलपत्र पुरा हुन नसकेपछि सोही वर्षको जेठ ५ गते पुन दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको नारायणी अस्पतालको तथ्यांकमा उल्लेख छ । वि.सं २०७६ जेठ १३ गते भवन विभागले २ अर्ब रुपैयाँ सम्मको राष्ट्रिय बोलपत्रमा सहभागीहरूको बारेमा सूचना जारी गरेको थियो । सो विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अस्थायी इजलास वीरगन्जले सो विषयमा स्टे अडर दिएको थियो । तर अन्तिम सुनुवाइमा उच्च अदालत जनकपुरले ठेक्का पाएको कम्पनीलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी काम बढाउने फैसला दिएपछि भवन विभाग पुन सर्वोच्च गएको हो । उच्च अदालतको सो फैसला विरुद्ध भवन विभाग ०७७ पुस २ मा सर्वोच्च गएको थियो ।
नियम कानून संशोधनमा सरकारको हचुवा पाराको नकारात्मक असर विकास निर्माणका काममा परेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरीद नियमावलीका प्रावधान छिटोछिटो फेरबदल गर्दा निर्माण योजना प्रभावित भएका हुन् । अस्पताल कागजमा स्तरोन्नती भएपनि जनशक्ति र सेवामा सुधार छैन ।
नारायणी अस्पतालले छाती, इन्डोक्राईनोलोजी, ग्याँस्ट्रोलोजी, सर्जरी, अर्थो स्पाईन सर्जरी, गाइनो, हाडजोर्नी, छाला, फिजिसियन, इमर्जेन्सी, मानसिक रोग, बाल रोग सम्बन्धी रोगको उपचार, प्याथोलोजी, एक्स–रे , भिडियो एक्स–रे, सिटिस्क्यान, डायलायसिस र फार्मेसी सेवासमेत दिँदै आएको छ । तर, टर्सरी अस्पतालबाट प्रदान हुने खालका विशेषज्ञ सेवा दिने प्रयाप्त जनशक्ति, भौतिक संरचना र स्रोत अस्पतालसँग छैन । यतिमात्र होइन २०५२ सालमा लागु भएका दरबन्दीका आधा भन्दा बढी सुपरस्पेस्लीट बिशेज्ञहरु अहिलेसम्म आएका छैन । 
चिकित्सकको अवस्था
अस्पतालमा हाल छात्ती रोग विशेषज्ञ २ जना, इन्डोक्राईनोलोजिष्ट एकजना, सर्जरीमा ८, अर्थोमा स्पाईन सर्जन १, गाइनो वार्डमा ८ जना, हाडजोर्नी विभागमा ६ जना, छाला रोग विशेषज्ञ २ जना, फेमिली फिजियसन (एमडीजीपी) २ जना, बाल रोग विशेषज्ञ ४ जना चिकित्सक कार्यरत छन् ।
अस्पतालमा यसअघि मानसिक रोग विभागमा ११ औं र ९ औं गरी दुई वटा दरबन्दी थियो । तर, ११ औं तहको दरबन्दी खारेज गरिएको छ । ९ औं तह मात्रै कायम छ । जसका कारण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक काजमा काम गर्न बाध्य छन् । अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभाग छ तर चिकित्सक नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सरकारी दरबन्दी वीरगन्ज भएपनि ठुला चिकित्सकहरु राजधानी छाडेर बीरगन्ज आउने नचाहेकोले पनि अधिकांश दरबन्दी खाली रहेको छ । अस्पतालमा न्युरो, नेप्रोलोजी, प्लाष्टिक एण्ड वर्न सर्जरी, कार्डियो फोरेसिभ एण्ड भेस्कुलर सर्जरी लगायतको दरबन्दी भए पनि चिकित्सकहरु आउन चाहेका छैन ।
नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका साथै विशेषज्ञ सेवाहरुको सहज पहुँच हुनु पर्ने सरकारले निति लिँदै आएको छ । तर राजनैतिक दाउपेच र ठेक्केदार तथा कार्यालय बिचको स्वार्थका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हुनु मुलुक र जनताको लागि बिडम्बना नै हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !