वीरगंज (पर्सा), ९ चैत / आर्थिक रुपमा बिपन्न बर्गको लागी सरकारले जनता अवास योजना लागु गरेको छ । तर सरकारी अदुरदर्शिताको कारण जनता आवास योजना उद्देश्य प्राप्तिभन्दा पनि बजेट खपाउने योजना साबित भइरहेको छ , मध्य तराईमा । विगत ५ वर्ष अगाडिदेखि निर्धारण गरिएको बजेट रकमबाट भवन निर्माण गर्दा कमसल समग्रीले निर्माण भएका भवनबाट पर्साका दलितहरु खुशीभन्दा पनि बढी दुःखी हुने गरेका छन् ।
यो कार्यक्रम लागु भएकामध्ये एउटा हो– वीरगन्ज महानगरपालिकाको सिर्सिया गाउमा रहेको दलित वस्ती । यहाका दलितहरुको गृहसुखको लागी जनता आवास योजना लागु गरिएको थियो । तर एक बर्ष अगाडि लागु भएको यो योजनाबाट दलीतहरुलाई गृहसुख भन्दा पनि घरमै च्यापिएर मर्ने डरले सताउने थालेको छ ।तराईमा आउने हुरी बतासले छाना उडाउने र घरमै च्यापिने डरले दलितहरुलाई चिन्तीत बनाएको छ ।यो बस्तीमा निर्माण भएका घरहरुमा प्रयोग गरिएको कमसल सामग्रीका कारण निर्माणभएको घरहरुको अवस्था जर्जर देखिन्छ । जनता अवास कार्यक्रमले विपन्न बर्गको जिवन उकास्नु भन्दा पनि कार्यालयको लागी बजेट खपाउने र नेताको लागी भोट कमाउने माध्यम मात्रै साबित भएको छ । शौचालय बिनाको आवास त्यमा पनि कमशल सामग्रीबाट भवनहरु निर्माण गरिएको सिर्सियाका दलितहरुको गुनासो छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय वीरगन्जले मध्यतराईको बारा,पर्सा र रौतहटका प्रदेश सभासदस्यहरुको सयोजकत्वमा दलित बस्तीहरुमा भवनहरु निर्माण गरिरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ देखि ७८/०७९ सम्ममा तिनै जिल्लामा कूल ६ हजार भवनहरु जनता आवाश योजना अन्तर्गत निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए थिइयो ।तर हाल सम्म ६० प्रतिशत भन्दा पनि कम ३ हजार ४ सय ४४ आवाश मात्र निर्माण भएका छन ।
कार्यालय प्रमुख मदन रायले पर्सामा १ हजार ७ सय ११ मध्ये १ हजार १ सय ९४, बारामा १ हजार ९ सय ३९ आवाश मध्ये १ हजार ५० र रौतहटमा २ हजार ३ सय ५० मध्ये १ हजार २ सय आवाश मात्र निर्माण हुन सकेको बताउनु भयो । निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिएको र कार्यक्रम सुरु गर्दा ५ बर्ष अघिको इष्टिमेट अनुसार भवन निर्माण गर्नु पर्ने बाध्यता उनले सुनाए । आवाश निर्माणका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैया बजेट आउने गरेपनि करकाटेर ३ लाख ३६ हजार रुपैया प्रतिघरलाई पर्ने गरेकोले हाल २ नम्बर इटा प्रयोग गरिनुको साथै सौचालय बिना भवनहरु निर्माण गरिएको कार्यालय प्रमुख रायको भनाइ छ ।
आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा जनता आवाश कार्यक्रम सुरु हुदा यो कार्यक्रम संघिय सरकार मातहतको कार्यक्रमको रुपमा सन्चालनमा आएको थियो । मुलुक संघियतामा गएसंगै आव २०७५/०७६ बाट यो कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहतमा आएको छ ।तर प्रदेश सरकारको अदुरदर्शिताको कारण दलित बस्तीहरुमा भवन निर्माण गरिपनि त्यसको गुणस्तरियताले दलितहरुलाई चिन्तीत बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !