वीरगंज (पर्सा), ७ चैत / तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले करिब दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अगाडी बढाएको थियो । राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महाविर पुनले १० वर्षसम्म कारखाना संचालनको जिम्मा लिएर मर्मत सम्भारको कार्यलाई तीव्रता दिए पनि सरकार परिवर्तनपश्चात समयमा बजेट निकाशा नहुँदा कारखाना सञ्चालन पुनः अन्यौलमा परेको छ ।
पूर्वराजा स्व.महेन्द्रले तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा वि.स. २०२४ साल फागुन २८ गते वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखानाको स्थापना गरेका थिए । नेपालको भुगोल सुहाउदो कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने औजारहरु सर्वसूलभ रुपमा उपलब्ध गराउने उदेश्यले उक्त कारखानाको स्थापना गरेको थियो । वार्षिक ११ करोड रुपैयासम्मको कारेबार हुने गरेको कारखाना २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि थला परेको थियो । अन्त्यमा २०५९ साल चैत ४ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७९ असोज ११ गते अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच कारखाना सञ्चालनको सम्झौता भएपछि वीरगञ्जबासीमा उद्योग संचालन हुने आशा पलाएको थियो । तर सरकारले बजेट निकाशा नगर्दा यो आशा निराशामा परिणत हुने कारखानाका पुराना कर्मचारीहरु बताउछन् । उनीहरुले आफूहरु फेरीपनि उक्त कारखानामा काम गर्न चाहेको बताए । स्थापनाकालदेखि नाफामा रहदै आएको कारखानामा ठूल्ठूला पद प्राप्तका लागि कर्मचारीहरुले राजनीति गर्दा कारखाना घाटामा पुगेको पुराना कर्मचारी बलबहाुदर वाईवाले बताए ।
केन्द्रले पहिलो चरणमा कारखाना सरसफाई गरी मेसिनहरु चेकजाँच गरेका थिए । सम्झौता अनुरुप १ वर्षभित्र मर्मत सम्भार गर्ने भनिएपनि केन्द्रले ६ महिनामै कारखानामा रहेका मेसिनहरुको चेकजाँच गरी परिक्षण उत्पादन समेत गरेको छ । कारखानामा रहेका मेकानिकल सेक्सनका ५४ मेसिनहरु सबै चल्न योग्य रहेको त्यँहा खटिएका प्राविधिक पक्षले बताएका छन् । उद्योगमा रहेको १२ वटा लेथ मेसिन , पम्पसेट सेक्सनका मेसिन लगायतमा भने आधुनिक मेसिन जडान गर्नुपर्ने कृषि औजार कारखानामा कार्यरत राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका इन्जिनियर प्रज्वल कोजुले बताए ।
कारखाना मर्मत सम्भारमा हुने खर्चहरु सरकार आफैले ब्योहोर्ने सम्झौता भएपनि बजेटको अभावको कारण काममा समस्या भइरहेको उनले बताए । अहिले नेपाल सरकारको सहयोग बिना नै केन्द्रले आफ्नै लगानीमा मेशिनहरुलाई आवश्यक पर्ने पार्ट पुर्जाहरु खरिद गरेर काम गरिरहेको छ ।
मेसिन मर्मतलगायत कर्मचारीहरुको खानपीन गरी हालसम्म केन्द्र ३० देखि ३५ लाख खर्च भइसकेको छ । बजेटको अभावका कारण ठूला मेसिनहरुको मर्मत गर्ने अवस्था नरहेको इन्जिनियर कोजुको भनाई छ । कारखानालाई आवश्यक पर्ने बजेटको माग गरेपनि अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ नआएको उनले बताए । सरकारले बजेट नदिए केन्द्रले आफ्नै लगानीमा र अर्थ संकलन गरी नेपालको एकमात्र कृषि औजार कारखानालाई पुर्वजिवीत गर्ने बताए ।
कृषि प्रधान मुलुकको रुपमा चिनिने नेपालको एक मात्र कृषि औजार कारखाना नोक्सानीको कारण नभई राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बन्द हुन पुगेको थियो । मुलुकको भुगोल सुहाउदो कृषि औजार कारखानाबाट उत्पादित औजारहरु छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निर्यात हुने गथ्र्याे। तर अहिले नेपालले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने औजार तथा उपकरणहरु भारतबाट आयात भइरहेको छ । नेपाल सरकारले चासो देखाए फेरीपनि कृषि औजारको क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छ तर राज्य आफै गम्भीर नहुदा, सञ्चालनको प्रकियामा रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन नै नहुने त होईन भन्ने तर्फ वरिगञ्जबासी चिन्तित बनेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !