समयमै लिलाम बिक्रि नगरिदा वनको काठ वनमै कुहियो

गौर (रौतहट), १९ फागुन / समयमै लिलाम बिक्रि नगरिदा रौतहटका वन कार्यालयमा रहेका बरामद तथा कटान गरिएका काठहरु दिनानुदिन कुहिँदै गइरहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय स्थित सशस्त्र वनरक्षक सुरक्षा शाखाको कम्पाउन्डभित्र जिल्लाका विभिन्न रेन्जपोष्ट तथा वनहरुमा खुल्ला रुपमा राखिएका २ लाख क्युफिट भन्दा बढि बहुमूल्य काठहरु कुहिएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । राज्यको अस्पष्ट निति तथा डिभिजन वन कार्यालयको वेवास्ताको कारण राज्यले करौंडो राजस्व गुमाइरहेको छ भने सर्वसाधरणहरु आवश्यक काठ पाउनबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
जिल्लाका वन तथा वन कार्यालयहरुमा २० औं वर्षदेखि खुल्ला आकासमा वेवारिसे अवस्थामा राखिएका काठहरु लिलाम हुन नसक्दा उपभोक्ताहरु मार्कामा परेका छन् भने राज्यले पनि करौंडो राजस्व गुमाइरहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको क्रममा काटिएका, हेटौंडा–ढल्केवर–दुहबी ४ सय केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्दा काटिएका, ढलापढा, चोरी तस्करी क्रममा बरामद गरिएका काठ–दाउरा समयमै लिलाम गर्न नसक्दा कुहिंएर नष्ट भइरहेका छन् । वन कार्यालयबाट खरिद गर्न नपाउँदा सर्वसाधरणहरु आफुलाई आवश्यक पर्ने काठ भएर तस्करहरुबाट जोखिम उठाएर महङ्गो मुल्यमा खरिद गरेर काम चलाउन बाध्य छन् ।
विभिन्न समयमा काटिएका तथा बरामद् गरिएका हजारौँ क्युफिट काठहरु कुहिएर नष्ट भइसकेका छन् । खुल्ला आकासमुनि घाटगद्दी गरेर राखिएका काठहरु वर्षौसम्म घामपानीको प्रभावले कमजोर भएर सड्ने गरेका छन् । त्यसैगरी कतिपय काठहरु डढेलो गर्दा पनि जलेर नष्ट हुने गरेको छ । गत बुधबार चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित नमुना सामुदायिक वनमा घाटगद्दी गरेको राखेको काठमा आगलागी हुँदा लाखौं मूल्य बराबरको सखुवा प्रजातिको काठहरु जलेर नष्ट भएको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वनहरुमा रहेका काठहरु बिक्रीवितरण गर्ने अनुमति दिन विभिन्न बहाना बनाएर आलटाल गरिरहेका पनि काठहरु नोक्सान भइरहेको स्थानियको गुनासो छ ।
वनले समातेका वेवारिसे एवम् तस्करीको काठहरुको मुद्धा पक्रियामा गएपछि मुद्धाको छिनोफानो नहुन्जेलसम्म लिलाम गर्न नपाइने निति भएकाले लिलामीमा समस्या आउनेको गरेको छ । मुद्धाको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्ने कानुनी वाध्यताले देशैभरबाट राज्यले वर्षेनी अर्बौ राजस्व गुमाइरहेका छन् । यता डिभिजन वन कार्यालय रौतहटले भने काठको लिलाम बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको तर बिचमा केही ऐन तथा नियमावलीहरु संसोधन भएर पुनः वर्गिकरण लगायतका प्रक्रियाहरु गर्नु परेका केही ढिलाइ बताउँछ ।
वनको काठ कुहिएर जानु अनि सर्वसाधरणले तस्करबाट किन्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न सरोकारवाला निकायहरु गम्भिर हुनु जरुरी छ । सरकारले छिटो छरितो निति बनाएर यसरी वनहरुमा रहेका काठदाउरा बिक्रि वितरण गर्नुपर्ने स्थानियको भनाइ रहेको छ ।