• हरिशंकर शर्मा
वीरगंज (पर्सा), २५ माघ / नेपाल सरकारको ऐन, नीति नै सही नभएको कारण किसानहरु सधैं मलको समस्या खेप्न बाध्य छन् । चाहेको बेला मल अभाव हुने तर नचाहेको बेला फालाफाल हुने अवस्थाले गर्दा वास्तविक किसान सधैं मर्कामा पर्ने गरेका छन् । तराईमा धान, गहुँ तथा मकैं मुख्य बालीको रुपमा रहेकोमा मुख्य बाली लगाउने बेलामा सरकारले मल नल्याउने तर सिजन सकेपछि सरकारले मल ल्याउने गरेको कारणले वर्षेनी किसानहरु मल अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् ।
भर्खरै एक महिना अघिसम्म मात्रै गहुँको बिल लगाउने बेलामा मल अभावको कारण कृषकहरु गुहँबाली लगाउन पाएनन् । सिमावर्ती क्षेत्रका किसानहरुले भारतमा निर्भर भई जसो तसो चोरी गरि मल ल्याई बाली लगाए पश्चात अहिले नेपाल सरकारले खरिद गरेको मल नेपाल आइपुगेको छ । अब यो मल गुहँबालीलाई काम लाग्दैन । गहुँको बीउ छर्किने बेलामा डिएपी तथा २१ दिन पछि युरिया मल छर्किनु पर्ने हुन्छ । नत्र गहुँबाली उत्पादनमा कमि आउने जस्ता समस्या हुन्छ । त्यस बखत एक बोरा मलको लागि भौतारि रहेका किसानहरुको गहुँ बाली फल्न लागेको बेला नेपाल सरकारले अनुदानमा खरिद गरेको मल नेपाल आइपुगेको छ ।
गहुँको सिजन सकेपछि नेपाल आईपुगेको मल गोदाममा थन्किने अथवा विक्री गरेपनि त्यसलाई व्यापारीहरुले आगामी दिनमा कालोबजारी गर्न काम लाग्छ । केही दिन अघिसम्म मात्रै गहुँ बाली लगाउनका लागि युरिया तथा डिएपी मलको लागि भौतारि रहेका किसानहरुले जसो तसो गरेर गहुँबाली लगाएपछि ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल हाल नेपाल आइपुगेको छ भने अझै आउने प्रक्रियामा छ । नेपाल सरकारले ‘जि.टु.जि.’ मार्फत खरिद गरेको युरिया मल दुई हप्ता अघि मात्रै रक्सौल स्थित रेल्वे साइडिङ्गमा आइपुगेको छ भने त्यहाँबाट ट्रकमा लोड गरि कृषि सामाग्री कम्पनीको गोदममा ल्याउने कार्य जारी छ ।
भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनी र कृषि सामाग्री कम्पनीबीच ‘जि.टु.जि.’ मार्फत भएको सम्झौता अनुसार लामो समय पश्चात ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुगेको हो । नेपाल र भारत सरकारको सम्झौता अनुसार तेश्रो मुलकबाट आयातित मल भारतीय कम्पनीले नेपाललाई पठाउन लागेको हो । यो सम्झौता ५ वर्षको लागि भएको र ५ वर्षसम्म नियमित ‘जि.टु.जि’ मार्फत मल नेपाल आउने कृषि सामाग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी आलोक झाले जानकारी दिए ।
पुस १५ गते कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको मल प्रक्रिया पूरा गरेर माघको पहिलो हप्ता रक्सौल स्थित रेल्वे साइडिङ्गमा आइगेको थियो भने त्यस पश्चात हालसम्म युरिया मल वीरगंज ल्याउने र यहाँबाट १६ वटा जिल्ला स्थित कृषि सामाग्री कम्पनीको कार्यालयमा पठाउने कार्य जारी छ । जिटुजि मार्फत खरिद गरिएको ३० हजार मेट्रिक टन युरियामध्ये ११ हजार ५ सय मेट्रिक टन वीरगंज स्थित कृषि सामाग्री कम्पनीको कार्यालयलाई प्राप्त भएको छ भने १० हजार मेट्रिक टन युरिया मल भैरहवा, ८ हजार ५ सय मेट्रिक टन विराटनगर कार्यालयमा पठाइएको छ । वीरगंज स्थित कृषि सामाग्री कम्पनीले पाएको ११ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल यस कार्यालय मातहतमा रहेको १६ वटा जिल्ला स्थित कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ ।
यसैगरि ग्लोबल टेण्डर मार्फत खरिद गरिएको ३० हजार मेट्रिक टन थप युरिया मल भारतको कोलकत्ता स्थित बन्दरगाहमा आइपुगेको झाको भनाई छ । उनका अनुसार ग्लोबल टेण्डर मार्फत खरिद गरिएको ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल फेब्रअरी ७ मा कोलकत्ता स्थित बन्दरगाहमा आइपुगेको हो । स्वीस सिंगापुर ओभरसिज कम्पनीले मलेसियाबाट खरिद गरेको युरिया मल कोलकत्ता बन्दरगाहमा आइपुगेको र नियमि प्रक्रिया पु¥याई एक हप्तापछि नेपाल ल्याउने कार्य भइरहेको उनको भनाई छ ।
नेपाल सरकारले खरिद गरेको मल किसानहरुलाई खासै काम नलाग्ने अवस्था छ । गहुँ बाली लगाउने बेलामा भारतमा निर्भर रही चोरी निकासी गरि ल्याई जसो तसो गहुँबाली लगाएका किसानहरुले यो मल प्रयोग गर्न पाउने छैन । अब युरिया मलको आवश्यकता खासै छैन । यो मल हिँउदे धानबाली, चैते धानबाली, मकैं तथा उखुबाली लगाउने किसानले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने छन् । जस अनुसार तराईमा मकै, उखु किसानले मात्रै यो मल प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
सरकारको यो वर्षेनी नीतिले गर्दा तराईका किसानहरु जहिलेपनि मल अभावको समस्या खेप्दै आएको छन् । अहिले पुनः धानबाली आउने सिजन ४/५ महिना बाँकी रहँदा अर्को चरणको मल खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा धानबाली लगाउने बेला पुनः मलको हाहाकार हुने अववस्था देखिन्छ । मल खरिद प्रक्रिया ५ देखि ६ महिनासम्म लाग्छ । अहिले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो भने साउन महिनासम्म मल आइपुग्छ तर त्यस बेला किसानलाई जेठ र असार महिनामा मलको आवश्यकता पर्छ । हालसम्म सरकार मल खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
धानबालीलाई मध्यनजर गरि कृषि सामाग्री कम्पनीले २०/२० हजार मेट्रिक टन युरिया र डि.ए.पी. मलको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ र त्यो मल जेठ अथवा असार महिनासम्म आइपु्ग्छ तर त्यो मलले ५ प्रतिशत किसानहरुलाई पनि पुग्दैन । नेपाल भरिकै लागि धानबालीको लागि कम्तिमा एक एक लाख मेट्रिक टन युरिया र डि.ए.पी. मलको आवश्यकता पर्छ, नत्र मल अभावको अवस्था कायमै रहन्छ । यसतर्फ नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !