काठमाडौंँ, १३ माघ / उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता मुद्धा विवादसम्बन्धी नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको फैसला सुनाएसँगै उनको सांसद पद खारेज भएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजसालले उक्त निर्णय सुनाएको हो ।
सांसद पद खारेज भएसँगै रवि लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पद पनि स्वतः रुपमा खारेज भएको छ । नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथाली सांसद बनेको भन्दै सर्वाेच्चले निर्वाचन आयोगको उम्मेदवारी र निर्वाचित निर्णय पनि खारेज गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका लामिछानले चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष बुझाए राजीनामा
सर्वाेच्च अदालतको फैसलासँगै सबै पद गुमाएका रवि लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।
पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका लामिछानेले ३२ दिनमै पद गुमाएका छन् । यद्यपि, लामिछानेले राजीनामा अघि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्ने बताएका छन् । सञ्चारर्मीसँग उनले भने, अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु ।’ सञ्चारकर्मीले लामिछानेलाई सर्वाेच्चको आदेशपछि ‘अब के गर्नुहुन्छ’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । प्रश्नको जवाफमा लामिछानेले भने, ‘म अनागरिक छु । कुनै प्रश्नको जवाफ मसँग छैन ।’
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाले
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका छन् । सर्वाेच्चको अदालतको फैसलापश्चात् गृहमन्त्रीबाट रवि लामिछानेले राजीनामा दिएपछि रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले सम्हालेका हुन् । नागरिकता मुद्धा विवादसम्बन्धी दोषी ठहर भएसँगै शुक्रबार लामिछानेले उपप्रधान एवं मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका लामिछानेको पद ३२ दिनमै सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
तत्काल नागरिकता लिएर पुनः चुनाव लड्न पाउने
सर्वाेच्च अदालतको शुक्रबारको आदेशसँगै सांसद, पार्टी सभापति, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पद एकैपटक गुमाएका रवि लामिछानेले नागरिकता लिएर पुनः चुनाव लड्न पाउने छन् । अधिवक्ता ललित बस्नेतका अनुसार सर्वाेच्चको फैसला अत्यत्तै पारदर्शी र लामिछानेले चाहे नागरिकता लिएर पुनः चुनाव लड्न पाउने छन् ।
लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिमा अटेरीपन देखाएका कारण आज यस्तो नतिजा आएको पनि उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार लामिछाने नेपाली नागरिक होइन भन्ने होइनन् तर नागरिकता छोडेपछि पुनः प्राप्तिको प्रकृयामा उहाँ जानुभएन । सर्वाेच्चको फैसलाले लामिछानेलाई घाटा नभएको पनि उनको भनाइ छ । अर्थात्, लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिनका लागि कृयामा जाने, नागरिकता लिने अनि चुनाव लड्न सक्छन् । २०५० सालमा नेपाली नागरिकता लिएका लामिछानेले २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिन भनि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिए पनि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिमा त्रुटी गरेको सर्वाेच्चद्वारा जारी आदेश पत्रमा भनिएको छ ।
पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिका लागि संविधानको ऐन २०६३ को धारा दफा ११ तथा नेपाली नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि त्यो पूरा नगरेको आदेश पत्रमा भनिएको छ । उता, सर्वोच्चको आदेशपछि सबै पदबाट पदमुक्त भएका लामिछानेले चाहेको खण्डमा आइतबार नै प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । सर्वोच्चको आदेशमा कुनै नकारात्मक टिप्पणी र आदेश नभएका कारण प्रक्रिया पु¥याएर रविले आइतबार नै नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी पाउन सक्छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका लामिछानले चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !