भारतीय नागरिक, नेपाल सरकारको उपसचिव ?

काठमाडौं, २८ पुस / कुनै एक सर्वसाधारणले भूलवश, एकैपटक नेपालको दुइटा नागरिकता लिएको फेला परेमा ऊ ठाडै जेल जान्छ तर कुनै एक प्रशासकले एकै पटक एउटा हातमा विदेशको र अर्काे हातमा नेपालको नागरिकता लिएको भेटिए त्यो क्षम्य होला ? यदि, त्यस्तो प्रमाणित भएमा जनताले तिरेको करबाट तलब खाने कर्मचारीमाथि कस्तो कारबाही होला ? एक जना राष्ट्रसेवक एकै पटक दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको बिहार र नेपालबाट नागरिकता लिएर सरकारी उच्च सेवामा पुगेको भन्दै नागरिकताविहीन गृहमन्त्री भएको देशमा ‘विदेशको नागरिक, नेपालको प्रशासक’ भएको कारण प्रमाणसहित कारबाही गर्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई गुहारिएको छ ।
लामो समय सडकमा बसेका र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवबाट तानिएर अहिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा थन्क्याइएका रविन्द्रलाल श्रेष्ठकै अग्रसरतामा सडककै एक आयोजनामा मस्ती गरेका उपसचिवविरुद्ध परेको दोहोरो नागरिकताबारे ‘दूधको दूध, पानीको पानी छुट्टाउन’ सरकारी निकायले गृहलाई निवेदन हालेको छ । यसरी दोहोरो नागरिकता लिएको आरोप लागेका उपसचिव हुन्, रविन्द्रलाल दास । दास अहिले सडक विभागमातहत सूर्यविनायक–धुलिखेल–बर्दिबास सडक आयोजनाका हाकिम छन् । उनै दास र परिवारले समेत दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै प्रम कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियारलगायत सरकारी निकायलाई गुहारिएकोमा ती निकायले नागरिकताको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको भन्दै कारबाही गर्न गृहलाई गुहारेका छन् ।
दासले बिहार खजौली ठेगानामा भारतीय नागरिकता लिएका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट समेत नेपाली नागरिकता लिएर उपसचिवस्तरको सरकारी जागिर खाइरहेका छन् । उजुरीमा माता इन्द्रकला, पिता नारायण र पत्नी माल्विकाले समेत जिप्रका पर्साबाटै नेपाली नागरिकता लिएको उल्लेख छ । सोही उजुरीपछि पुस ६ गते सचिव रविन्द्रलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बसेको उजुरी व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उपस्थित कानुन, प्रशासन, आर्थिक प्रशासनसहित चार वटै शाखा प्रमुख, उपप्रमुखदेखि सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरूसमेतले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएको र आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको भएको भन्दै थप अनुसन्धान कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ ।
यस विषयमा गृहका अधिकारीहरूसँग चासो राख्दा अनुसन्धान भइरहेको विषय भन्दै बोल्न इन्कार गरेका छन् । दासले दोहोरो नागरिकता लिएको पुष्टि भएमा नेपाली नागरिकता रद्द हुनुका साथै एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने कानुनी व्यवस्था छ । साभार : इकर्मचारी डटकम