• मुस्कान श्रेष्ठ
वीरगंज (पर्सा), २३ मंसिर / वीरगंज महानगरपालिकाले निजि विद्यालयको शुल्क निर्धारण र वर्गीकरणले शिक्षा स्तर बढ्नुका साथै अभिभावकलाई राहत भएको दाबी गरेको छ । शुल्क निर्धारण र वर्गीकरणले नगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरुमा व्यापक सुधार आउनुका साथै अभिभावकहरुलाई समेत राहत प्रदान गरेको वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए । शुक्रबार महानगरपालिकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नगर प्रमुख सिंहले शुल्क निर्धारण र वर्गीकरण हचुवाको भरमा नभई लामो समयदेखिको अध्यन्न, अनुगमन र शिक्षा विज्ञहरुको सुझावमा गरिएको बताए ।
नगर प्रमुख सिंहले महानगरपालिकाको निर्णयलाई लिएर केहि समूहले विरोध गर्दै जनतालाई झुक्याउने काम गरिरहेकोले यसबारे कसैले भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गरे । उनले भने यो वर्गीकरण निस्पक्ष रुपमा गरिएको छ, सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रकारका भ्रमहरु फैलाइँदै छ, त्यसको पछाडि नपर्न भने । गत मंसिर २० गते महागरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका निजी विद्यालयहरुको शुल्क निर्धारण र वर्गीकरणको सूची सार्वजनिक गरेपश्चात अभिभावक संघर्ष समितिले आपत्ति जनाउनुका साथै महानगरले निजी विद्यालयलाई सहज हुने र अभिभावकको ढाड सेक्ने गरि निर्णय लिएको भन्दै खारेजीको माग गरेको थियो ।
महानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण र वर्गीकरण गर्नु अघि महानगर मातहतका १ सय १९ निजी विद्यालयहरुलाई स्वमूल्यांकन फारम भर्न आह्वान गरिएको थियो । जसमध्ये ५८ वटा विद्यालयले मात्रै स्वमूल्याँकनका लागि फारम भरेका थिए । महानगरपालिकाका नगर प्रमुख सिंहको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय समितिले महानगरभित्रको विद्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन गरि विभिन्न प्रक्रिया अपनाई शुल्क निर्धारण र वर्गीकरण गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा वीरगंज महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरबिन्द लाल कर्णले (क, ख, ग र घ) गरि ४ वर्गमा निजी विद्यालयहरुको वर्गीहकरण गरेको बताए । उनले ‘क’ वर्गमा पर्ने विद्यालयहरुको संख्या ६, ‘ख’ वर्गमा पर्ने विद्यालयहरुको संख्या २४, ‘ग’ वर्गमा पर्ने विद्यालयहरुको संख्या २७ तथा ‘घ’ वर्गमा परेको विद्यालय गरि ५८ निजि विद्यालयहरुकोे वर्गीकरण गरिएको भन्दै स्वमुल्याँकन फारम नभर्ने विद्यालयहरु स्वतः ‘घ’ वर्गमा राखिएको बताए ।
शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख कर्णले ‘क’ वर्गका विद्यालयहरुले अधिक्तम अँक ८३ प्रतिशत ल्याएको हुँदा महानगरपालिका अझैपनि स्तरीय विद्यालयहरु नभएको बताए । ‘क’ वर्गमा परेका विद्यालयले अधिक्तम ३५ प्रतिशत सम्म शुल्क वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनले महानगरपालिकाको उक्त निर्णयलाई निजि विद्यालयहरुले नमाने २५ हजार देखि १ लाख रुपैयाँ सम्मको जरिवानाको प्रावधान रहेको बताए । साथै यो निर्णयलाई पनि अटेरी गरे विद्यालय खारेजी समेत गर्न सक्ने महानगरपालिकासँग अधिकार रहेको बताए ।
यसैगरी वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले प्रत्यके वर्षको फाुगन महिनामा निजी विद्यालयहरुलाई स्वमूल्यांकन फारम भर्न लगाउने र विद्यालयको स्तर वृद्धि भएको वा डिग्रेड भनि अनुगमन गरेर पुनः वर्गीकरण गर्ने बताए । उनले शुल्क निर्धारण र वर्गीकरण गर्नेमा ७ सय ५३ पालिका मध्य वरिगंज महानगरपालिका पहिलो रहेको दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !