• मुस्कान श्रेष्ठ
वीरगंज (पर्सा), २३ मंसिर / वीरगंज महानगरपालिकाले निजी विधालयहरुको वर्गीकरण र मासिक शुल्क निर्धारण गरेकोमा अभिभावक संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले निजी विधालयहरुले मनोमानी ढंगले शुल्क वृद्धि गर्दै गरेको गुनासो आएपछि महानगर मातहत भित्रका संस्थागत विधालयहरुको निरीक्षण गरी शुल्क निर्धारण गर्ने र वर्गीकरण गर्ने बताएका थिए । सोही कारण महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले महानगरभित्रका ५८ वटा संस्थागत विधालयहरुको नामावली सार्वजनीक गर्दै कक्षा नर्सरीदेखि १२ सम्मको निर्धारण गरिएको मासिक शुल्कको सुची निकालेको छ ।
महानगरद्वारा जारी सूचीमा गत मंसिर १९ र २० गते विधालय स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिले गरेको निर्णय अनुसार संस्थागत विधालयहरुले समितिले निर्धारण गरेको मासिक पढाई शुल्क लिनुपर्ने, दुरीको आधारमा सवारी भाडा तय गरी लिनुपर्ने, निर्धारण गरिएको शुल्कको परिधिमा रही विधालयले मासिक शुल्क लिनुपर्ने, अन्य शु्ल्कको हकमा अभिभावकबाट पारित गराएर मात्र लिनुपर्ने र कायम गरिएको शुल्कको आधारमा शैक्षिक सत्र २०७९ जेठ ९ गतेदेखि लागु हुने गरी शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने लगायत कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी महानगरले क, ख, ग र घ गरी ४ श्रेणीमा विधालयको वर्गीकरण गरेको छ । जस अन्तरगत ६ विधालय ‘क’ वर्गमा, २४ विधालय ‘ख’ वर्ग, २७ विधालय ‘ग’ वर्ग र १ विधालय ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । यता लामो समयदेखिको उक्त मागहरुमा लामो गृहकार्य पश्चात निर्णय गरेपनि अभिभावक संघर्ष समिति भने असन्तुष्ट छन् । समितिले बिहीबार राति एक विज्ञप्ती जारी गर्दै महानगरपालिकाको उक्त निर्णयको विरोध गरेको छ । महानगरपालिकाले संस्थागत विधालयहरुको मिलोमतोमा समिति बनाएर उनीहरुको अनुकुल हुने गरी निर्णय गरेको र आफू् नजीकका विधालयहरुलाई प्राथमिकतामा राखि वर्गीकरण गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यस्तै शिक्षा नामावली अनुसार वर्गीकरण र शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्दा अभिभावक संघका २ जना सदस्यको हुनुपर्ने प्रावधान रहदा रहदैपनि समावेश नगरिएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ । साथै सोही विषयमा महानगरपालिकासंगको छलफलमा संघर्ष समिति, एन. प्याब्सन र प्याब्सनका समिक्षा बैठक बसेर मात्रै समतिको निर्णय सार्वजनिक गर्ने सहमति भएपनि एकाएक विदा कै दिन पारेर निर्णय सार्वजनिक गर्नुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष संदिप साहले बताए ।
यता वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले आफूले कसैलाई काखापाखा नगरेको दाबी गरेका छन् । उनले महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको निजी विधालयको वर्गीकरण र शुल्क निर्धारणले अब नगर क्षेत्रका अभिभावकहरुलाई राहत हुने बताए । उनले शुल्क निर्धारण र वर्गीकरण गर्ने क्रममा व्यापक छलफल र अनुगमन गरी शिक्षा विज्ञहरुको सुभाव लिएको बताए । वीरगंज महानगरपालिका अन्तरगत रहेका निजी विधालयहरुले मनोमानी ढंगमा अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी मासिक शुल्क लिईरहेको भन्दै लामो समयदेखि विरोध हुदैँ आएको थियो । निजी विधालयहरुले वर्षैपिछे मासिक शुल्क बढाउने र अभिभावकलाई तनाव दिने गरेको भन्दै अभिभावक संघर्ष समिति नै गठन गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !