काठमाडौँ, ६ भदौँ / वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितहरुको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितहरुको समस्या समाधान गर्ने आयोगले आज बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझनु हुँदै मन्त्री यादवले विस्थापितहरुको समस्याका विषयमा सरकारले गहन रुपमा अध्यनगरी समस्या समाधनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुअव्जा नपाउँदा विस्थापितहरु लामो समयदेखि पीडित बनेका छन्, पीडतहरुका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने छु ।”
यसैगरी मन्त्री यादवले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितहरुको हकमा आवश्यक जानकारी बुझन मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिनु भएको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितहरुको समस्या समाधान गर्ने आयोगका अध्यक्ष राजकुमार राईले आयोग गठन भएपछि हालसम्म आयोगले गरेका काम कारवाहीका विषयमा एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्री यादवलाई बुझाउनु भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष राईले बुझाउनु भएको उक्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा टिओआरमा उल्लेख भए अनुरुपका र जग्गा मुअव्जा नपाएका कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितहरुको हकमा घरवासको निमित्त जग्गा व्यवस्थापन हुनु पर्ने, अन्यको हकमा सम्पूर्ण अध्ययन अनुसन्धान गरी उचित व्यवस्थापन हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विक्रम सम्वत् २०३३ सालमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको विस्तार गर्ने क्रममा सरकारले सुन्सरी र सप्तरीमा करिब चार हजार भन्दा बढी बिगाह जग्गा गरेको थियो । जग्गा अधिग्रहणका बखत जग्गाको सट्टामा जग्गा दिने सहमती गरिएको भएपनि त्यहाँका विस्थापितहरुले अहिलेसम्म पनि जग्गा नपाएको गुनासो रहेको छ ।
कतिपयलाई सरकारले जग्ग धनी प्रमार्ण पुर्जा दिई मालपोतको तीरो तिर्दै आएपनि उक्त जग्गा पीडितहरुले भोगचलन गर्न नपाएको र गैर विस्थापितहरुले कब्जा गरेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितहरुको समस्या समाधान गर्ने आयोगका बिज्ञ सल्लाहकार श्याम लम्सालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आरक्ष पीडतका समस्या समाधानका लागि हाल सम्म २१ वटा आयोग गठन भएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको पीडितहरुको गुनासो रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !