हरवाचरवाको मुक्ति, ऋण र कागजात खारेजी सम्वन्धमा प्रधानमन्त्रीको ऐतिहासिक घोषणा

वीरगन्ज (पर्सा), ३ साउन / राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मंचले आफ्नो ६ बुंदे दृष्टिकोण अघि सारेको छ । मंचको केन्द्रिय कार्यालय लहानले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको हो । मंचले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयको अगुवाईमा विस्तारित कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्री परिषदबाट पारितको साथै पुनःस्थापनाको बजेटसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्नु पर्ने, हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई व्यवहारमा लागू गर्न तत्काल केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरमा अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माण गर्नु पर्ने वताएको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा गरिएको ४ बुंदे घोषणा संकल्प प्रस्तावका रुपमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गर्न, तत्काल प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसंगको सहयोग, सहकार्य तथा समन्वयमा तथ्याँक संकलन गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गर्नु पर्ने वताएको छ । यसैगरी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवा सम्वन्धमा विस्तृत कार्ययोजना र नीतिबनाएर, साथसाथै, यी सबैलाई मन्त्रीपरिषदले पािरत गरेर, त्यसलाई लागू गर्ने कानुन अनुसारका प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र मुक्त घोषित मुक्त हरवाचरवाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन पर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको हो ।
मंचका केन्द्रिय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलद्वारा हस्तक्षरित विज्ञप्तीमा ‘मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवाचरवा सम्वन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’ले गतः बैशाख ९ गते आफ्नो अध्यययन प्रतिवेदनको सिफारीशलाई समुचित ठह¥याउँदै भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबीनिबारण मन्त्रीज्यू को सक्रिय पहलमा विद्यमान कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ अनुसार हरवाचरवाको मुक्ति, ऋण र कागजात खारेजी सम्वन्धमा ऐतिहासिक घोषणा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाट भएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै सो एउटा ऐतिहासिक महत्वको घोषणा हो । पुनर्स्थापनको एकीकृत प्याकेजसहित हरवा चरवाको मुक्ति र पुनर्स्थापन कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिएमा यो एउटा त्यस्तो ऐतिहासिक पाइला हुनेछ जसले नेपालमा सम्पूर्ण रुपमा सामन्ती भूदास प्रथा वाबँधुवा श्रमको पुरापुर उन्मुलन सम्भव बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । सो घोषणालाई मंचको केन्द्रीय समितिले स्वागत समेत गरेको छ । मंचले घोषणाको लागि प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारका भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवीनिवारण मन्त्रीलाई विज्ञप्ती मार्फत धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेको छ ।