• मुस्कान श्रेष्ठ
वीरगन्ज (पर्सा), २१ जेठ / विगत २ दशक भन्दा लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगंज चिनी कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने सरकारको घोषणाले वीरगंजबासीमा खासै उत्साह देखिदैन । अर्थमन्त्री जनाद्र्धन शर्माले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट भाषणमा वीरगंज चिनी कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने उद्घोष गरेतापनि वीचिकालि संचालन हुनेमा पर्सावासी विश्वस्त छैनन् ।
नेपालको राजनीतिक दलहरुले यस कारखानालाई संचलन गर्न भनेर आफ्नो एजेण्डा नै बनाए, तर कसैले संचालनमा ल्याउन सकेन । सधैं मन्त्री परिवर्तन हुँदा यस कारखानाको अवलोकन गर्न आउने प्रचलन नै बनि सकेको छ । जुन अर्थमन्त्री नियुक्त भए, एक पटक भएपनि यस कारखानाको अवलोकन गर्न आउने र यसलाई आफ्नै कार्यकालमा संचालन गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यन्वयन भने केही नहुने गरेको थुप्रै उदाहारणहरु छन् । सायद यसैको परिणाम यस वर्षको बजेटमा वीचिकालिलाई संचालन गर्न घोषणा गरेपनि वीरगन्जबासीलाई कारखाना संचालन हुन्छ भनेर १ प्रतिशत पनि विश्वास छैन ।
वीरगन्जको लागि मात्र नभई मुलुककै अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पु¥याउँदै आएको यस चिनी कारखाना बन्द भएयता थुप्रै मन्त्रीहरु अवलोकन निरीक्षण गरेर गए, तर संचालन गर्नमा कसैले पहल नगरेको स्थानीयहरुको भनाई छ । कारखाना बन्द भएको तीन वर्षसम्म केही मर्मत नै नगरी पुनः संचालन हुन सक्ने अवस्थामा रहँदा बखत कारखानाका कर्मचारीहरुले संचालन गर्नका लागि मन्त्रालय धाउँदा कसैले वास्ता नगरेको कारण आज २० वर्षसम्म कारखाना जस्ताको त्यस्तै बन्द अवस्थामा छ । संचालन हुँदाहुँदै कारखाना बन्द भएको कारण त्यसलाई पुनः संचालन गर्न खासै बाधा थिएन, तर राज्यको गैर जिम्मेवारीको कारण अहिले उक्त चिनी कारखाना खण्डर नै बनेको छ ।
हाल आएर वीचिकालिलाई संचालन गर्ने भनेर सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको छ तर त्यो घोषणामै सीमित हुने हो कि भन्ने देखिन्छ । राजनीति परिवर्तनसँगै बन्द भएको कारखानालाई पुनः संचालन गर्नका लागि धेरै राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीति एजेण्डा बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याए तर संचालनमा ल्याएनन्, त्यस्तै फेरी राजनीति दुनो सोझ्याउनकै लागि यसरी जनतालाई राजनीतिक दलका नेताहरुले ललिपप देखाउन खोजेको हो कि भन्ने वीरगन्जबासीको ठम्याई छ ।
यता वीरगन्ज चिनीकारखानाको प्रशासन प्रमुख अवध किशोर सिंहले सरकारले दृढसंकल्प लिए केही पनि असम्भव नरहेको बताउँछन् । वीचिकालि संचालन हुनु सकारात्मक पक्ष हो, तर बजेटमा मात्रै भाषण गरेर हुँदैन, कारखाना संचालन नै गर्ने हो भने यसको प्राविधिक कुराहरु छन्, त्यसलाई सर्वेक्षण गरेर टेक्निकल रिपोर्ट तयार पारेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । यो कारखाना मेशिन विग्रेर बन्द भएको होइन, चल्दा चल्दै अवस्थामा बन्द भएको हो, लामो समयदेखि बन्द भएको कारण केही मेशिनहरु विग्रेको होला, त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ भन्दै सिंहले टेक्निकल रिपोर्ट तयार पारेर के कति मेशिनहरु काम लाग्ने छन्, पुरानै क्षमतामा संचालन गर्ने हो कि क्षमता वृद्धि गर्ने हो जस्ता कुराहरुलाई अध्ययन गरे मात्रै यो कारखाना संचालनमा ल्याउन सकिने बताए ।
कारखाना पुन संचालनका लागि थुप्रै प्रयासहरु भए, वि.स २०६४ सालमा उच्च स्तरीय कमिटि समेत गठन गरि कारखानाको अध्यन्न गरेर विभिन्न प्रस्ताव सरकालाई पेश समेत गरिएको थियो । यति मात्रै नभई वि.स २०६८÷६९ सालमा कारखाालाई नँया ढंगबाट संचालन गर्न तात्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल झाले संचालन समिति गठन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । यसरी पटक–पटकको सरकारले वीरगंज चिनी कारखानालाई पुन संचालनमा ल्याउने विषयको उठान गरेपनि कार्यानव्यनमा ल्याउन नसकेपछि उक्त निर्णयहरु केवल राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनेको उनको भनाई छ ।
वि.स २०१५ सालमा स्व. राजा महेन्द्रको तात्कालीन मित्र राष्ट्र सोभियत संघसँग नेपालमा ठूलो चिनी कारखाना संचालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार वि.स २०१९ मा यस कारखानाको शिलन्यास गरि वि.स २०२१ सालको माघ १८ गते वीरगंजमा चिनी उत्पादन गर्ने कार्य विधिवत रुपमा सुरु भएको थियो । चिनी उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ स्वदेशमै पाउँछ । वीरगंज चिनी कारखानाले १ लाख क्विन्टल उखु पेल्दा दिनको १ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन हुने गर्दथ्यो । यस कारखानाले २ हजार बढि कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी समेत प्रदान गरेको थियो । यँहा उत्पादित चिनीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो मात्र बनाएको थिएन, यहाँ उत्पादन भएको चिनी भारत र बंगलादेश जस्ता राष्ट्रहरुमा समेत निर्यात हुने गरेको थियो ।
वीरगंज चिनी कारखानाको स्थापना पश्चात पर्सा, बारा, रौतहट र सलार्हीको हरिवनसम्मका हजारौँ कृषकका परिवारहरुको जिविकोपार्जन गर्ने बलियो माध्यम बन्न सफल भएको थियो । तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि यो कारखाना बिस्तारै धरासायी बन्दै गएको थियो, जसको परिणाम २०४८ सालमा करिब ४ करोड राजस्व बुझाएको यो कारखानाले २०५४ सालसम्म आइपुग्दा २९ लाख रुपैयामा खुम्चिन बाध्य भएको थियो । करिब ३९ वर्षको ईतिहासमा सधैँ नाफामा रहेको वीरंगजको चिनी कारखानाले घाटा व्यवहोर्दै गएको भन्दै २०५९ साल फागुन १६ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार खारेजी गरि बन्द गरियो ।
कारखाना संचालनमा सुरुवातमा २१ सय कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा बिस्तारै यो संख्या घट्दै १२ सय झर्दै कारखाना खारेज हुँदा ९ सय २४ कर्मचारी कार्यरत थिए । कारखाना बन्दले केवल कर्मचारीको मात्रै विचल्ली भएन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पार्याे । आज उक्त चिनी कारखाना खण्डरमा परिणत भएको छ । चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको ठूला–ठूला हेभि मेशिनहरु खिया लागेको छ । चिनी कारखाना जिर्ण र जर्जर भएको छ । यति मात्रै नभई हाल उक्त चिनी कारखानाको प्रशासनिक भवन उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलास वीरगंजले प्रयोग गरिरहेको छ ।
यता वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले वीरगन्ज चिनी कारखानालाई संचालन गर्नुको खासै औचित्य नरहेको बताउँछन् । उनले बद्लिदो प्राविधिक युगसँगै पुरानो जमानाको मेशिनहरुमा खर्च बढि र आम्दानी कम हुने गरेको कारण यस वीचिकालि संचालन गरिएपनि मुनाफा भन्दा पनि घाटा हुने बताए । उनका अनुसार यो पुरानो मोडेलको मेशिनहरु छन्, यसमा मजदुर बढि लाग्छ, उत्पादन कम हुन्छ, अहिले नयाँ नयाँ चिनी कारखानाहरु संचालनमा आईसकेको छ, त्यसको अनुपातमा यो उत्पादान गर्न सक्दैन, त्यसैले मुनाफाको सट्टा घाटामा जाने हुनाले यसलाई नयाँ ढाँचाबाट संचालन गर्नुपर्ने बताए ।
विगत लामो समयदेखि यस कारखाना बन्द रहेको कारण मेशिनहरु सबै विग्रिसकेका छन्, त्यसमा पनि उद्योग छेउछाउमा घना बस्ती भएकोले प्रदूषण फैलि मानव वस्तीमा प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने भएकोले यसको सट्टा सरकारले मानव वस्तीभन्दा टाढा अन्यत्र खाली स्थानमा नयाँ प्रविधि सहितको चिनी कारखाना संचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले वीचिकालि भन्दा हाल संचालनमा आएका चिनी कारखानाहरुको उत्पादन बढि र खर्च कम लाग्ने भएको हुनाले अत्याधुनिक मेशिनहरु जडान गरि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरि अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
देशको गौरवको रुपमा रहेको वीरगंज चिनी कारखानाभित्र चिनी उत्पादन मात्रै हुन्थेन, सिजनको बेला विद्युत समेत उत्पादन गरि वीरगंजमा वितरण हुने गर्दथ्यो । हाल पनि त्याँहा रहेको पावर हाउसबाट विजुल उत्पादन हुन सक्ने कर्मचारीहरुले बताएका छन् । कारखाना संचालनमा हुँदा बखत पावरहाउसमा कार्यरत रामसेवक यादवले वीचिकालि संचालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको बताउँछन् । कारखानाका मेशिनहरु अहिलेपनि जस्ताको त्यस्तै छ, विद्युतको केबुल, अण्डरग्राउण्ड पाइप, गोदाम तथा मोटरहरु मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ, सरकारले चाहे प्राविधिक टिम पठाई अनुगमन गरि मर्मत सम्भार गरेर संचालन गर्न सकिने बताए ।
करिब ६४ विघा क्षेत्रफलमा रहेको वीरगंज चिनी कारखानाको ६ विघा १० धुर जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । यसैगरी बारा जिल्लाको सिमरामा उखु खेती गर्न ८ सय ३३ विघा जग्गा रहेको थियो तर २०५९ सालमा कारखाना खारेज भएपछि उक्त जग्गा सेज बनाउन भनेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नाममा दिइसकिएको छ । चिनीमिलका कर्मचारीका लागि बनाईएको आवासमा हाल १ सय ९४ जना पूर्व कर्मचारीहरुले आफ्नो पैसा नलिई बस्दै आएका छन् । ति मध्य ६÷७ जनाको मृत्यु भईसकेको छ ।
कृषि प्रधान देश भनेर चिनिने नेपालको एकमात्र ठूलो चिनी कारखाना, वीरगंज चिनी कारखाना संचालनप्रति सत्तामा आउने कुनै सरकारले ध्यान नदिँदा सधैँको लागि बन्द हुने होकी भन्ने चिन्ता हुन थालिएको छ । भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ, त्यही कारण नेपालमा चिनीको मूल्य आकासिने मात्रै नभई गम्भिर असर पार्ने देखिएको छ । यदी नेपाल सरकारले वीरगंज चिनी काराखाना संचालन गरि मुलुकमा चिनीको माग र आपूर्तिप्रति गम्भिर भएको भए, भारतले निर्यातमा रोक लाउदैमा नेपालमा यति ठुलो समस्या हुदैन्थ्यो साथै मधेश प्रदेशका किसानहरुले नगदे बाली गरेर पनि आफ्नै पैसा लिन महिनौसम्म भोक प्यास केही नभनि काठमाण्डौँको सडकमा आन्दोलन गर्न पर्दैन्थ्यो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !