ऊर्जा संकटको असरः निर्माणाधीन आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सकारात्मक दबाब

  ● रमेश लम्साल
काठमाडौँ / कोइला प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन गर्ने भारतमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट रु ३८ मा आयात गरेको बिजुली उपलब्ध गराइरहेको छ । ‘इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट’ मा लगातार बिजुलीको भाउमा वृद्धि भएपछि त्यसले पारेको प्रभाव कति समयसम्म जान्छ भन्ने कुनै अनुमान गर्न सकिँदैन । तर नेपालका लागि भने यस्तो जटिलता आगामी डेढ महिनाका लागि मात्रै भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । वर्षाको समयमा बिजुली खेर जाने, हिउँदको समयमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्राधिकरण छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोडिएपछि धेरै सहज महसुस गरेको प्राधिकरणले चैत लागेपछि भने दबाब झेल्नु परेको छ । त्यसो त भारतबाट हाल ठूलो परिमाणमा बिजुली आयात गर्नु परेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आवश्यकताका आधारमा ३५० देखि ४०० मेगावाट बराबर मात्रै आयात गर्नुपरेको छ । नेपालका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका छन् । चर्को सुक्खा मौसमका कारण नदीमा जलसतह घटेपछि ती आयोजनाबाट एक तिहाइ मात्रै बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश आयोजना सोही प्रकृतिका छन् । प्राधिकरणको प्रणालीमा कूल माग एक हजार ६०० मेगावाट बराबर छ । त्यसमा प्राधिकरणका आफ्नै आयोजना, सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट कूल एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह हुन्छ । बाँकी ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली अपुग हुन जान्छ । कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक रूपमा माग बढ्न जाँदा थप ४०० मेगावाट बराबरको बिजुली जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आयात नगरी सुखै छैन ।
भारतमा दिनभर सौर्य परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली प्रवाह हुन्छ । जब साँझ पर्दै जान्छ, सौर्य प्रणालीको बिजुली उत्पादन बन्द हुन्छ र कोइलाको प्लान्ट चलाउनुपर्छ । कोइला आयात देखिएको विश्वव्यापी असरका कारण सम्झौताअनुसार नेपालले बिजुली नपाएपछि साँझको समयको व्यवस्थापनका लागि महँगो मूल्य तिरेरै भए पनि आयात गर्नु परेको प्राधिकरणको भनाइ छ । कुनै पनि सङ्कटले नयाँ अवसरको समेत खोजी गर्छ भने जस्तै निर्माणमा रहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । प्रसारण प्रणाली तथा अन्य प्राविधिक तयारी भए चालु आवको अन्त्यसम्ममा नै प्रणालीमा १५० देखि २०० मेगावाट बिजुली थप हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि सरकारले निजी ऊर्जा उद्यमीलाई पनि प्रेरित गर्नुपर्ने दायित्व हुनजान्छ । त्यसो त आगामी असारदेखि नेपालको प्रणालीमा उपलब्ध हुने बिजुली नै खेर जाने अवस्था आउनेछ । हाल कूल जडित क्षमता एक हजार २५० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । सरकारले चालु आवको अन्त्यसम्म एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरेको भए पनि झण्डै ७०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप भइसकेको छ ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनालाई पनि जतिसक्दो चाँडो काम सम्पन्न गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । सामान्यभन्दा अलिक बढी मिहिनेत गर्ने हो भने दोर्दी करिडोरमा मात्रै थप ११८ मेगावाट बिजुली थप हुन्छ । यस्तै सोलु करिडोरमा पनि १५० मेगावाट बराबर बिजुली थप हुने अवस्था छ । प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी चार्ज गरिसकेको छ । यसबाट प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर जाला कि भन्ने आशङ्काको समेत अन्त्य भएको छ । हाल निजी क्षेत्रले तीन हजार ५०० मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । ती आयोजनालाई पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने दबाब पछिल्लो सङ्कटका कारण पैदा भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था नेपाल (इपान)ले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रक्रिया नरोक्न माग गरिरहेका छन् । सङ्कटले त्यसलाई पनि सहज बनाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
त्यसो त प्राधिकरणले गत कात्तिकदेखि भारतमा ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात गरेको थियो । आगामी मनसुनमा थप ८०० मेगावाट बिजुली निर्यातको प्रस्ताव गरेको छ । भारतमा कोइला सङ्कटका कारण देखापरेको ऊर्जाको अभावलाई परिपूर्ति गर्न नेपाल तयार छ भन्ने सङ्केत पनि निर्यातको परिमाणले अभिव्यक्त गरेको छ । वर्षाको समयमा यता पूर्ण क्षमतामा आयोजना चल्ने उता भारतमा बढी बिजुली आवश्यक पर्ने भएकाले त्यो नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण अवसर हुन जान्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूपमा नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको पटक पटक सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवको हालै सम्मन्न संयुक्त बैठकमा समेत यस विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्नुभन्दा स्वच्छ हरित ऊर्जाको स्रोतको खोजी गर्नु उपयुक्त हुने मत भारतमा उत्तिकै रहेको छ । निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि पहल गरिरहेको छ ।
तर आन्तरिक खपत बढाउने विषय नै प्रमुख रूपमा मुखर बनेर आएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार देशभित्रै खपत बढाउने योजनाअनुसार नै काम भइरहेको छ । पछिल्लो छ महिनामा मात्रै ३०० मेगावाट बराबरको थप माग औद्योगिक क्षेत्रबाट थपिएको उहाँको भनाइ छ । “आन्तरिक रूपमा बढाउने नै हो । तर बढी भएको बिजुली बिक्री गर्ने र आफूलाई आवश्यक परेको बेलामा आयात गर्न हामी तयार हुनुपर्छ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । सङ्कटले अवसर पनि ल्याउँछ भने जस्तै डेढ महिना नेपालका लागि संकट परे जस्तो भए पनि हाम्रा आगामी दिन उज्ज्वल रहेको उहाँको भनाइ छ । किनकि, गत वर्षामा मात्रै निर्यात हुन नसक्दा झन्डै रु पाँच अर्ब बराबरको बिजुली खेर गएको थियो । आगामी मनसुनमा भने त्यो अवस्था नआउने प्राधिकरणको विश्वास छ ।   (रासस)