परोह (रौतहट), १२ कात्तिक । वर्षौँदेखि लालबकैया नदीको बाढी र डुबानको मार खेप्दै आएका रौतहटको परोहा नगरपालिका–३, तेजापाकड घरारीका बासिन्दाले यस वर्ष केही राहत महसुस गरेका छन् । विगतमा नदीमा पानीको सतह बढ्नासाथ बस्ती डुबानमा पर्ने र खेतबारीमा लगाइएको बालीनाली नष्ट हुने समस्या झेल्दै आएका स्थानीयले यसपालि जैविक तटबन्ध निर्माण, वृक्षरोपण र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीका कारण क्षति कम भएको बताएका छन् ।
बाढीको जोखिम पूर्ण रूपमा नहटिसके पनि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सामग्रीको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको जैविक तटबन्ध र विपद् आउनुअघि नै अपनाइएको सतर्कताले बस्ती तथा कृषि क्षेत्रमा राहत पुर्याएको छ । जलवायु उत्थानशील समुदाय कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएका यी प्रयासले सीमित स्रोतसाधनबाट समेत विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने सम्भावना देखाएका छन् ।
लालबकैया नदीको बाढीले वर्षौँदेखि प्रभावित हुँदै आएको तेजापाकड घरारीमा बाँसको टाँटी, जियो ब्याग र माटो समातेर राख्न सहयोग गर्ने भेटिभर घाँस प्रयोग गरी करिब ६० मिटर लामो नमुना जैविक तटबन्ध बनाइएको छ । वातावरणमैत्री सामग्रीबाट निर्माण गरिएको यस संरचनाको उद्देश्य नदीको कटान र तीव्र बहावबाट बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नु हो ।
७५ वर्षीय स्थानीय अकलु पासवानका अनुसार करिब दुईदेखि साढे दुई दशकदेखि उनको टोलले बाढीको भयावह अवस्था सामना गर्दै आएको छ । बाढीले गाउँलाई चारैतिरबाट घेर्दा वृद्धवृद्धा, बालबालिका र महिलालाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउनसमेत कठिन हुने गरेको उनले बताए ।
‘यसपालि जैविक बाँध बनेपछि बाढी त आयो, तर पहिलेको जस्तो गाउँमा पस्न पाएन,’ पासवानले भने, ‘नगरपालिकाले बाढी वा आगलागी हुनुअघि नै सूचना दिँदा सतर्क रहन र धनमाल जोगाउन सहज भएको छ ।’ परोहा–४, लौकाहाका स्थानीय नियाज आलमले पनि तटबन्ध निर्माणले किसानलाई राहत दिएको बताए । गत वर्ष बाढीले खेतमा लगाएको बालीनाली नष्ट गरेको स्मरण गर्दै उनले यस वर्ष बाढी आए पनि खेतमा पानी नपसेका कारण धानबाली सुरक्षित रहेको जानकारी दिए ।
सानो संरचनाले राहत, तर बाढीको स्थायी समाधान अझै टाढा
जैविक तटबन्धबाट सकारात्मक परिणाम देखिए पनि स्थानीयले यसलाई लालबकैया नदीको बाढी समस्याको स्थायी समाधान मानेका छैनन् । नदीको अनियन्त्रित बहाव, कटान र डुबानको जोखिम न्यूनीकरण गर्न व्यवस्थित नदी व्यवस्थापन, आवश्यक स्थानमा दीर्घकालीन तटबन्ध निर्माण र नियमित मर्मतसम्भार अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नदी नियन्त्रण कार्यालयको सहयोग र जलवायु उत्थानशील समुदाय कार्यक्रमको सहकार्यमा निर्माण गरिएको जैविक तटबन्धलाई वातावरणमैत्री प्रविधिको नमुनाका रूपमा हेरिएको छ । कार्यक्रमका संयोजक डोरेन्द्र बस्नेतले स्थानीयस्तरमै उपलब्ध सामग्री र वनस्पतिको प्रयोगबाट तयार पारिएका यस्ता संरचना मधेश प्रदेशका अन्य बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार लालबकैया जस्ता सीमावर्ती नदीको समस्या समाधान गर्न स्थानीय प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । नदी व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले भारत सरकारसँग समेत आवश्यक कूटनीतिक छलफल र समन्वय अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीयस्तरमा बनाइएको संरचनाले तत्कालको जोखिम घटाउन सहयोग गरे पनि नदीको बहाव व्यवस्थापन र ठूला संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट, प्राविधिक सहयोग तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ ।
पूर्वसूचनाले बढायो विपद् सामना गर्ने क्षमता
परोहा नगरपालिकाले विगतका विपद्बाट सिक्दै पूर्वतयारी र सूचना प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको छ । नगरपालिकाको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र तथा विपद् व्यवस्थापन र योजना शाखाका प्रमुख अब्दुल रव अन्सारीका अनुसार समयमै चेतावनी प्राप्त हुँदा मानिस र चौपायालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सहज भएको छ ।
उनले २०७४ सालको भीषण बाढीमा गर्भवती महिलासहित एम्बुलेन्स बग्दा एउटै परिवारका पाँच जनाले ज्यान गुमाएको दुःखद घटना स्मरण गरे । यस्ता घटना पुनः नदोहोरिऊन् भन्ने उद्देश्यले विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी पूर्वसूचना र प्रतिकार्यका काम अघि बढाइएको उनले बताए । अन्सारीका अनुसार बाढी आउनुअघि नै जोखिममा रहेका बस्तीलाई जानकारी गराउँदा उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहत व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ । यसबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न र विपद्पछिको खर्च घटाउनसमेत मद्दत मिलेको उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले बाढीबाट प्रभावित हुन सक्ने करिब तीन हजार ५०० घरधुरीको विवरण व्यवस्थित बनाएको छ । यसले प्रभावित परिवारको पहिचान, आवश्यकताअनुसार राहत वितरण र विपद्सम्बन्धी तथ्यांकमा एकरूपता कायम गर्न सहज भएको अन्सारीले बताए । नगरपालिकाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, अनुकूलन र विपद् पूर्वतयारीका लागि करिब ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जनाएको छ । उक्त रकमबाट जोखिम न्यूनीकरण, समुदायको क्षमता विकास र जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् ।
वृक्षरोपणदेखि समुदायको तयारीसम्म
परोहा नगरपालिकाले बाढीको जोखिम न्यूनीकरणसँगै जलवायु परिवर्तनका अन्य प्रभाव सामना गर्न वृक्षरोपण अभियानलाई पनि अघि बढाएको छ । ‘एक घर, एक रुख’ कार्यक्रमअन्तर्गत घरधुरीलाई बिरुवा वितरण गर्नुका साथै सडकका दुवैतर्फ रोपिएका बिरुवाको संरक्षणमा जोड दिइएको छ ।
वृक्षरोपणको संरक्षणका लागि नगरपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अन्सारीले जानकारी दिए । स्थानीय सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामप्रवेश यादवले परियोजनाबाट प्राप्त प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग र विपद् प्रतिकार्य सामग्रीले समुदायलाई विपद् सामना गर्न सक्षम बनाएको बताए ।
सामाजिक परिचालक राकेश कुमार पण्डितका अनुसार गत वर्ष र यस वर्ष जलवायु उत्थानशील समुदाय कार्यक्रमको सहकार्यमा नदी नियन्त्रण कार्यालयबाट सात लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको थियो । उक्त सहयोग तथा कार्यक्रमको थप स्रोत परिचालन गरी तटबन्ध निर्माण र संरक्षणसम्बन्धी काम अघि बढाइएको उनले बताए । जैविक तटबन्धको संरक्षणका लागि थप १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको पनि उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार तटबन्धबाट परोहाका बाढी प्रभावित क्षेत्रसँगै छिमेकी राजपुर र ईशनाथ नगरपालिकाका केही बस्तीलाई समेत राहत पुगेको छ । संरचनाको प्रभावकारिताबारे बुझ्न छिमेकी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अवलोकन गर्ने र आफ्ना क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रविधि अपनाउन चासो देखाउने गरेका छन् ।
जलवायु उत्थानशीलता कार्यक्रमका मधेश प्रदेश संयोजक सञ्जित श्रेष्ठ र जलवायु तथा विपद् जोखिम सञ्चारविज्ञ प्रल्हाद गैरापिप्लीले स्थानीय सरकार र समुदायलाई पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्ने तथा आधिकारिक सूचना स्रोतबारे सचेत गराउने काममा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार विपद्का बेला अपुष्ट सूचनाले अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले भरपर्दो स्रोतबाट प्राप्त जानकारी समयमै समुदायसम्म पुर्याउनु आवश्यक छ ।
बाढी मात्रै होइन, खडेरी र लूको जोखिम पनि उस्तै
लालबकैया नदीको बाढीबाट राहत महसुस गरे पनि परोहावासीका समस्या वर्षायाममा मात्र सीमित छैनन् । स्थानीयका अनुसार हिउँद र खडेरीको समयमा चापाकल सुक्ने, सिँचाइका लागि पानी अभाव हुने र १० देखि १५ दिनसम्म वर्षा नहुँदा कृषि उत्पादन प्रभावित हुने समस्या दोहोरिने गरेको छ ।
गर्मीमा चल्ने तातो हावा अर्थात् लूका कारण किसान, खेतमा काम गर्ने मजदुर, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत जोखिम बढ्ने गरेको छ । यसले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न बाढी नियन्त्रणका साथै खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य सुरक्षा र कृषि अनुकूलनका कार्यक्रम पनि आवश्यक रहेको देखाउँछ ।
बाढीका बेला महिलाले थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने स्थानीय सरस्वती देवीले बताइन्। घरभित्र पानी पसेपछि खाना पकाउन, खानेपानी जुटाउन, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्न र सरसफाइ कायम राख्न समस्या हुने गरेको उनले सुनाइन् ।
बाढीका कारण चुलो बाल्न नसक्दा पाँचदेखि छ दिनसम्म खानासमेत नपाउने अवस्था आएको स्मरण गर्दै उनले विपद् व्यवस्थापनका योजनामा महिला, गर्भवती तथा सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।
विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन पूर्वसूचना जारी गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ । जोखिममा रहेका परिवारका लागि सुरक्षित आश्रय, खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत सरसफाइको व्यवस्था पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
पाँच वडा जोखिममा, सरकारको थप सहयोग आवश्यक
स्थानीयवासीका अनुसार विगतका बाढीका कारण परोहा नगरपालिका क्षेत्रमा करिब ६०० बिघा जमिनमा लगाइएको बालीनाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो । नगरपालिकाका अनुसार नौ वडामध्ये पाँच वडाका करिब तीन हजार घरधुरी बाढीको जोखिममा छन् । यसले जैविक तटबन्ध र पूर्वसूचना प्रणालीबाट प्राप्त राहतलाई दीर्घकालीन सुरक्षामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ ।
नगरप्रमुख शेख वकिल, उपप्रमुख सुगन्धि गिरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । तर स्थानीय तहको सीमित बजेट र स्रोतसाधनबाट मात्रै नदी नियन्त्रण तथा दीर्घकालीन संरचना निर्माण सम्भव नहुने भएकाले संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
लालबकैया नदीको बाढीले वर्षौँदेखि त्रसित बनाएको परोहाका बासिन्दाले यस वर्ष केही राहत पाएपनि आगामी वर्षमा पनि यही अवस्था कायम रहन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन । जैविक तटबन्धको नियमित अनुगमन, आवश्यक मर्मतसम्भार, नदीको व्यवस्थित व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीको निरन्तरताले मात्रै प्राप्त उपलब्धिलाई दिगो बनाउन सक्छ ।
परोहाको अनुभवले स्थानीय सहभागिता, वातावरणमैत्री संरचना र समयमै सूचना प्रवाहले विपद्को क्षति घटाउन सकिने देखाएको छ । तर वर्षौँदेखिको बाढी समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न नमुना परियोजनाको सफलतामा मात्र निर्भर नभई जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, पर्याप्त बजेट, वैज्ञानिक नदी व्यवस्थापन र तीनै तहका सरकारको ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !