वीरगंज (पर्सा), १२ कात्तिक । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने विषय फेरि चर्चामा आएको छ । सरकारले गत भदौ १ गते कारखानाको वर्तमान अवस्था र पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेपछि बन्द उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने बहसले पुनः गति लिएको हो । तर, कारखाना सञ्चालनको चर्चा पटकपटक हुने गरे पनि यसलाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन आवश्यक प्राविधिक तयारी, लगानी र आर्थिक दायित्वको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
कारखानाका पूर्वसहायक प्रबन्धक तथा डिस्टिलरी विशेषज्ञ विनोद गुप्ताका अनुसार सरकारी नीतिगत निर्णय, बढ्दो आर्थिक दायित्व र निजी क्षेत्रका उद्योगसँगको प्रतिस्पर्धाले कारखानालाई संकटतर्फ धकेलेको थियो । उनका भनाइमा कारखाना बन्द हुनुको पृष्ठभूमि बुझेर मात्र पुनः सञ्चालनको योजना बनाउन सकिन्छ । अन्यथा, पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिनाको निर्णयले राज्यको लगानी जोखिममा पार्न सक्छ । गुप्ताका अनुसार २०५१ सालतिर वीरगञ्ज चिनी कारखानासँग दुई करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात थियो । तर, ३६५ कर्मचारीको अवकाश व्यवस्थापनका लागि करिब चार करोड ६५ लाख रुपैयाँ आवश्यक परेपछि कारखानाले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
उनले २०५५ सालको मूल्यांकनमा कारखानाको सम्पत्ति करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको र ऋण १७ करोड रुपैयाँ पुगेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार २०५९ फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयपछि चैत ८ गतेदेखि कारखाना बन्द गरिएको थियो । त्यसयता उद्योग सञ्चालनमा नआउँदा कारखानासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका उखु किसान, श्रमिक र स्थानीय अर्थतन्त्रले ठूलो असर बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
कारखाना बन्द हुनु एउटा उद्योगको अन्त्य मात्र थिएन, यसले बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका उखु किसानको बजार तथा रोजगारीसँग जोडिएको आर्थिक चक्रसमेत प्रभावित बनाएको थियो । उद्योग सञ्चालनमा हुँदा उखु उत्पादन र बिक्रीबाट आम्दानी गर्ने किसानले त्यसपछि वैकल्पिक बजारको चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो । कारखाना पुनः सञ्चालनको बहससँगै त्यस क्षेत्रको कृषि उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक गतिविधिलाई पुनर्जीवित गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि चासो बढेको छ ।
पुराना मेसिनबाट उत्पादन सम्भव छ ?
कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नुअघि त्यहाँ रहेका बोइलर, टर्बाइन र अन्य उपकरणको प्राविधिक अवस्था परीक्षण गर्नुपर्ने गुप्ताको सुझाव छ । लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेका मेसिन मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ वा नयाँ उपकरण जडान गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयले पुनः सञ्चालनको लागत निर्धारण गर्नेछ । उनका अनुसार एक सिजन कारखाना सञ्चालन गर्न २० देखि २५ लाख क्विन्टल उखु आवश्यक पर्छ । यति ठूलो परिमाणमा उखुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नगरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु व्यावहारिक नहुने उनको भनाइ छ ।
उद्योगको उत्पादन क्षमता, उखुको उपलब्धता, किसानलाई उपलब्ध गराइने मूल्य, ढुवानी खर्च र बजारमा चिनीको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । उखु पर्याप्त नहुँदा कारखानाको उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसक्ने र सञ्चालन खर्च बढ्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले उद्योगको भौतिक संरचना मर्मत गर्नु मात्रै पुनः सञ्चालनको पर्याप्त आधार हुन सक्दैन ।
लगानी र प्रविधिको हिसाब नगरी निर्णय जोखिमपूर्ण
गुप्ताले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्दा आधुनिक प्रविधि अपनाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक लगानीको यथार्थ हिसाब निकाल्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । पुरानै संरचना र प्रविधिमा निर्भर भएर उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा उत्पादन लागत बढ्न सक्ने र निजी क्षेत्रका चिनी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
कारखानाको वर्तमान भौतिक अवस्था, मेसिनरीको उपयोगिता, मर्मतसम्भारको खर्च, नयाँ प्रविधिमा लाग्ने रकम र सम्भावित उत्पादन क्षमताको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ । त्यस्तै, उद्योग सञ्चालनमा आएपछि बजारमा चिनीको मागअनुसार बिक्री सुनिश्चित गर्न सकिने अवस्था छ वा छैन भन्ने विषय पनि आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनको महत्त्वपूर्ण पक्ष बन्नेछ ।
सरकारी स्वामित्वको उद्योग भएकाले पुनः सञ्चालनको निर्णय गर्दा सार्वजनिक रकमको सदुपयोग र दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तत्काल उद्योग खोल्ने घोषणा गर्नुभन्दा आवश्यक लगानी, सञ्चालन खर्च, आम्दानी र सम्भावित जोखिमको स्पष्ट खाका तयार गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले खोल्ला पुनः सञ्चालनको बाटो ?
सरकारले गठन गरेको कार्यदलबाट कारखानाको वर्तमान अवस्था, प्राविधिक क्षमता, आवश्यक लगानी र आर्थिक सम्भाव्यताबारे स्पष्ट विवरण आउने अपेक्षा गरिएको छ । अध्ययनले कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखाएमा त्यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन, प्रविधि छनोट, उखु आपूर्ति र सञ्चालनको ढाँचाबारे ठोस निर्णय लिन सहज हुनेछ ।
तर, सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन तयार हुनु र कारखाना वास्तवमै सञ्चालनमा आउनु फरक विषय हुन् । अध्ययनपछि आवश्यक बजेटको व्यवस्था, प्राविधिक तयारी, किसानसँग समन्वय र बजार व्यवस्थापनका काम अघि बढाउनुपर्नेछ । यी पक्षमा स्पष्ट योजना नबनेसम्म पुनः सञ्चालनको चर्चा घोषणामै सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन हुन सके त्यसले पुरानो औद्योगिक संरचनाको उपयोग, स्थानीय रोजगारी सिर्जना र उखु किसानका लागि बजार विस्तारमा योगदान दिन सक्छ । तर, त्यसका लागि विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै प्रविधि, लगानी, उत्पादन लागत र बजार प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएर निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको कारखानाको भविष्य अब अध्ययन र नीतिगत निर्णयसँग जोडिएको छ । कारखाना खोल्ने चर्चा मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई आर्थिक रूपमा टिकाउ, प्राविधिक रूपमा सुरक्षित र किसानका लागि लाभदायक उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ । सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले यस दिशामा ठोस आधार प्रस्तुत गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रतीक्षा अब वीरगंजसहित आसपासका जिल्लाका किसान, श्रमिक र उद्योगप्रेमीले गरिरहेका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !