जनकपुरधाम (धनुषा), २५ असोज । मधेश प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा बिरामीको चापअनुसार पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा आकस्मिक उपचार सेवा नै अस्तव्यस्त बनेको छ । २५ शय्याको स्वीकृति पाएको आकस्मिक कक्षमा ५० जनासम्म बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने ३९० शय्या सञ्चालनमा रहेको अस्पतालमा आवश्यक जनशक्तिको आधाभन्दा पनि कम उपलब्ध छ । गम्भीर अवस्थामा अस्पताल पुग्ने बिरामीले समेत समयमै बेड, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पाउन कठिन भइरहेको छ ।
अस्पतालको आकस्मिक कक्षको अवस्था हेर्दा बिरामीको चाप र व्यवस्थापकीय कमजोरीको तस्वीर प्रस्ट देखिन्थ्यो । कक्षका २५ वटै बेड भरिएका थिए । थप उपचारका लागि राखिएका १० वटा स्ट्रेचरसमेत बिरामीले भरिएका थिए । कतिपय बिरामीलाई बेन्चमा राखेर उपचार गर्नुपरेको थियो भने उनीहरूका कुरुवा बस्ने ठाउँ नपाएर भुइँमै बस्न बाध्य थिए । महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका–५ राजपुरकी कलिया देवी सर्पदंशको उपचारका लागि बिहीबार साँझ अस्पताल पुगेकी थिइन् । तर, बेड नपाएपछि उनले रातभरि आकस्मिक कक्ष छेउको कोठामा रहेको स्टिलको बेन्चमा बसेर उपचार गराउनुपर्यो ।
‘म राति नै उपचारका लागि आएँ । यहाँ बेड छैन । रातिदेखि यही बेन्चमा बसेर उपचार गराइरहेकी छु । आकस्मिक कक्षमै उपचार गराउन यति गाह्रो छ,’ उनले भनिन् । सोही बेन्चको अर्को छेउमा महोत्तरीको बलवा नगरपालिका–१० धमौराकी १२ वर्षीया सोनाली पासवान पेट दुख्ने समस्या लिएर उपचार गराइरहेकी थिइन् । शुक्रबार बिहान अस्पताल भर्ना भएकी उनले पनि बेड पाइनन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले निजी अस्पतालमा जान नसक्ने उनका आफन्तले सरकारी अस्पतालमै यस्तो सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गरे ।
मिर्गौलासम्बन्धी समस्या लिएर आएका सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–भेरियाका ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका प्रदीप नायकको अवस्था पनि उस्तै थियो । बेड नपाउँदा उपचारका लागि कहाँ जाने भन्ने अन्योलमा रहेका उनले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएको सुनाए । ‘कतै बेड नै खाली छैन । कहाँ र कसरी उपचार गराउने ? मेरो हालत ठीक छैन,’ उनले भने । आकस्मिक कक्षमा सर्पदंशका बिरामीलाई लिएर पुगेका धनुषाको मिथिलाबिहारी नगरपालिका–ललियाका अजय मण्डल पनि उपचारका लागि ठाउँ खोज्दै उभिइरहेका थिए । प्रदेशकै प्रमुख अस्पताल भनिने संस्थामा बिरामीले बेडसमेत नपाउनु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो ।
२५ शय्याको क्षमतामा ५० जनासम्मको उपचार
प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा बिरामीको चाप यति बढेको छ कि निर्धारित शय्याले सेवा धान्न नसक्ने अवस्था छ । २५ बेडबाहेक स्ट्रेचर, बेन्च र भुइँको सहारामा समेत बिरामी राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चिकित्सकहरूका अनुसार कतिपय समयमा ४० देखि ५० जनासम्म बिरामीलाई एकैपटक सेवा दिनुपर्छ ।
‘आकस्मिक कक्षको क्षमता २५ बेड हो, तर हामीले ५० बेडसम्मको सेवा दिइरहेका छौँ,’ एक चिकित्सकले भने, ‘बिरामीको चापअनुसार संरचना छैन । अवलोकन वार्डसमेत नहुँदा व्यवस्थापनमा थप समस्या भएको छ ।’ आकस्मिक कक्षमा आउने बिरामीमध्ये धेरैको अवस्था गम्भीर हुने गरेको छ । अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट रेफर भएर आउने बिरामीलाई तत्काल उपचार आवश्यक पर्छ । तर, सीमित बेड र जनशक्तिका कारण उनीहरूलाई आवश्यक सेवामा ढिलाइ हुने जोखिम बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
आकस्मिक कक्ष प्रशासनका अनुसार यहाँ दैनिक औसत १०० देखि १२५ जनासम्म बिरामी आउने गरेका छन् । त्यसबाहेक प्रहरी हिरासतमा रहेका २५ जनासम्म थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा १५ जनासम्म घाइतेको उपचारसमेत यहीँबाट गर्नुपर्छ । यति धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने कक्षमा चिकित्सकको उपस्थिति भने न्यून छ । प्रशासनका अनुसार २५ शय्याको आकस्मिक कक्षका लागि चार सिफ्टमा कम्तीमा २० जना मेडिकल अफिसर आवश्यक पर्नेमा हाल पाँच जना मात्र कार्यरत छन् । प्रत्येक सिफ्टमा कम्तीमा चार जना आवश्यक भए पनि एक जना मेडिकल अफिसरले मात्रै काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रशासनले प्रत्येक सिफ्टमा एक जनाले सेवा दिनुपरेको जनाएको छ ।
‘यहाँ प्रायः गम्भीर अवस्थाका बिरामी आउँछन् । उनीहरूलाई तत्काल उपचार दिनुपर्छ । तर, थोरै जनशक्तिले सबैलाई पर्याप्त समय दिन कठिन हुन्छ,’ एक चिकित्सकले भने । बेड तथा भेन्टिलेटर अभावका कारण कतिपय बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार आकस्मिक कक्षमा बिरामीको चाप र उपलब्ध स्रोतसाधनबीच ठूलो अन्तर छ ।
नर्सिङ सेवामा पनि चरम अभाव
आकस्मिक उपचारमा चिकित्सकसँगै नर्सिङ जनशक्ति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा नर्सको दरबन्दी र उपलब्ध जनशक्तिबीच ठूलो खाडल छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार संघीय सरकारको निर्देशिकाअनुसार रेड बेडमा एक जना नर्स र एलो बेडमा दुई बेड बराबर एक जना नर्स आवश्यक पर्छ । यही मापदण्डअनुसार आकस्मिक कक्षमा आवश्यक नर्सको संख्या र उपलब्ध जनशक्ति यस्तो छः
● ‘रेड बेडः’ ६ वटा बेडका लागि चार सिफ्टमा २४ जना नर्स आवश्यक पर्नेमा आठ जना मात्र कार्यरत ।
● ‘एलो बेडः’ १० वटा बेडका लागि २० जना आवश्यक पर्नेमा चार जना मात्र उपलब्ध ।
● ‘आइसोलेसन बेडः’ दुई बेडका लागि चार जना आवश्यक पर्नेमा एक जना पनि कार्यरत छैनन् ।
● ‘ग्रिन बेडः’ सात बेडका लागि आठ जना आवश्यक पर्नेमा चार जना मात्र कार्यरत ।
● ‘प्रोसिजर रुमः’ दुई जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्नेमा पदपूर्ति भएको छैन ।
● ‘ट्रायाज सेवाः’ चार सिफ्टका लागि आठ जना मेडिकल अफिसर आवश्यक पर्नेमा तीन जना मात्र कार्यरत ।
यसरी चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अभावले आकस्मिक उपचार सेवाको कार्यभार सीमित कर्मचारीमाथि केन्द्रित भएको छ । बिरामीको चाप बढ्दा तत्काल उपचार, निगरानी र आवश्यक प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्न थप कठिनाइ हुने गरेको छ ।
स्वीकृति १०० शय्याको, सञ्चालन ३९० शय्यामा
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामको समस्या आकस्मिक कक्षमा मात्र सीमित छैन । अस्पतालको समग्र क्षमता, स्वीकृत दरबन्दी र उपलब्ध जनशक्तिबीचको असन्तुलन वर्षौँदेखि कायम छ । २०१३ सालमा जानकी सार्वजनिक अस्पतालका रूपमा स्थापना भएको यस संस्थाले २०२४ सालमा १५ शय्याको स्वीकृति पाएको थियो । २०२६ सालमा २५ शय्यामा स्तरोन्नति भएको अस्पताल २०२८ सालमा ५० शय्याको जनकपुर अञ्चल अस्पताल बन्यो । त्यसपछि २०४८ सालमा यसको क्षमता १०० शय्यामा स्तरोन्नति गरियो ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि मधेश प्रदेश सरकार मातहत आएको अस्पताल मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ । अहिले अस्पतालमा ३९० शय्या सञ्चालनमा छन्, तर स्वीकृत दरबन्दी भने २०४८ सालकै १०० शय्याको संरचनाअनुसार कायम छ । अस्पतालका प्रवक्ता डा. रामज्ञान यादवका अनुसार दैनिक करिब दुई हजार बिरामीले यहाँबाट स्वास्थ्य सेवा लिने गरेका छन् । बिरामीको चाप र सेवाको आवश्यकतालाई हेर्दा अस्पतालको क्षमता कम्तीमा ८०० शय्या पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकारले न १०० शय्याभन्दा माथिको कानुनी स्वीकृति दिएको छ, न आवश्यक नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
अस्पताल निर्देशक डा. जामुन सिंहका अनुसार हालको १०० शय्याको स्वीकृत संरचनाअन्तर्गत २८ जना कन्सल्ट्यान्ट, आठ जना मेडिकल अफिसर र २५ जना नर्सको दरबन्दी छ । तर, अस्पतालको सेवा विस्तारसँगै आवश्यक जनशक्ति थप्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार ३९० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न कम्तीमा ९०० जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने बताइएको छ । तर, अहिले अस्पतालमा करिब ४०० जना मात्र कार्यरत छन् । यसमा करार तथा डोर हाजिरीमा राखिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीसमेत समावेश छन् ।
प्रदेश सरकारले अस्पतालमा केही भवन तथा भौतिक संरचना थप गरेको भए पनि त्यसअनुसार जनशक्ति र स्वीकृत दरबन्दी विस्तार गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप, अस्पतालको सेवा सञ्चालन गर्न उपलब्ध जनशक्तिमाथि अत्यधिक कार्यभार परेको छ ।
पूर्वाधार विस्तारमा जोड, जनशक्ति व्यवस्थापनमा बेवास्ता
अस्पतालको सेवा विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइले मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा थप भवन र शय्याले मात्र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न नसक्ने भएपनि आवश्यक चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले करिब डेढ वर्षअघि अस्पताललाई २०० शय्याको बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थिए । तर, त्यससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन । अस्पतालको वास्तविक सञ्चालन क्षमता ३९० शय्या पुगिसक्दा पनि स्वीकृत दरबन्दी र प्रशासनिक संरचना पुरानै अवस्थामा रहनु व्यवस्थापकीय कमजोरीको उदाहरण बनेको छ । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये कतिपयले निजी स्वास्थ्य संस्थामा समेत काम गर्ने गरेको बताइन्छ । बिरामीको अत्यधिक चाप र सीमित जनशक्तिबीच काम गर्नुपर्ने अवस्थाले सरकारी अस्पतालमा प्रभावकारी उपचार सेवा दिन थप चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको गुनासोसमेत छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पहिलोपटक यस प्रयोजनका लागि एक करोड १३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ । पटकपटक प्रक्रिया अघि बढाइए पनि आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा अस्पतालले जनशक्ति थप्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवका अनुसार अस्पतालका लागि एक हजार जनशक्तिको दरबन्दी थप्ने गरी ओएन्डएम प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिए पनि अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति प्राप्त हुन सकेन । ‘यस पटक एक हजार जनशक्तिको दरबन्दी थप्न हामीले ओएन्डएम गर्न स्वीकृति माग्दा क्याबिनेटले दिएन। अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा असहमति जनायो,’ उनले भने ।
बिरामीको चाप बढिरहँदा सुधारको निर्णय कहिले ?
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा दैनिक हजारौँ बिरामी उपचारका लागि पुग्छन् । तर, अस्पतालको सेवा विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापनबीच तालमेल नहुँदा बिरामीले आधारभूत सुविधासमेत सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । विशेषगरी आकस्मिक कक्षमा बेड अभाव, नर्स तथा चिकित्सकको कमी र अवलोकन वार्ड नहुँदा गम्भीर बिरामीले समेत सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने घोषणा र भौतिक संरचना निर्माणले मात्रै नागरिकले अपेक्षा गरेको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदैन । सञ्चालनमा रहेका शय्याअनुसार आवश्यक जनशक्ति, स्वीकृत दरबन्दी, उपकरण र उपचार व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । तर, १०० शय्याको स्वीकृतिमा ३९० शय्या सञ्चालन भइरहेको अस्पतालमा जनशक्ति थप्ने निर्णयसमेत अघि बढ्न नसक्नुले प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
बिरामीले बेड नपाएर बेन्चमा बसेर उपचार गराउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले अब घोषणा होइन, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !