वीरगंज (पर्सा), १५ असोज । देशभरका अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरूले न्यून पारिश्रमिकमा नियमित कार्यालय समयअनुसार काम गर्नुपरेको भन्दै सरकारसँग गुनासो गरेका छन् । वर्षौंदेखि हुलाक सेवामा काम गर्दै आएका उनीहरूले मासिक करिब ७ हजारदेखि ८ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउँदै आएको तर बढ्दो महँगीका कारण त्यसबाट घरपरिवार चलाउनसमेत कठिन भएको बताएका छन् ।
विशेषगरी हल्कारा, पत्रवितरक तथा अन्य अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीले आफूहरूलाई राज्यले श्रमअनुसारको उचित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा नदिएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार अहिले बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर दिनभरको श्रमबापत करिब २५० रुपैयाँ मात्रै पारिश्रमिक प्राप्त हुन्छ ।
न्यूनतम ज्यालासँग तुलना गर्दा आफूहरूले पाउँदै आएको रकम निकै कम रहेको उनीहरूको भनाइ छ । महँगी निरन्तर बढिरहेका बेला दैनिक २५० रुपैयाँको पारिश्रमिकले खान, बस्न तथा परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न धौधौ परेको उनीहरूले बताएका छन् । पर्साको धोबीनी गाउँपालिका–४ लंगडीस्थित इलाका हुलाक कार्यालयमा अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी तथा पत्रवितरकका रूपमा कार्यरत जितेन्द्र पटेलले आफूले एउटै पदमा २० वर्ष बिताइसकेको बताए । लामो समयसम्म सेवा गरे पनि आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।
‘देशमा धेरै परिवर्तन भयो । अब नयाँ सरकारले अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीको समस्या समाधान गर्छ भन्ने आशामा काम गरिरहेका छौँ,’ पटेलले भने, ‘२० वर्षदेखि काम गर्दै आए पनि खान–बस्न पुग्ने पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनौँ ।’ उनका अनुसार विगतमा विभिन्न सरकारले अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा पारिश्रमिक र सेवा–सुविधामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।
लंगडीकै अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी तथा पत्रवितरक ज्ञान्ती देवी पनि आफू १२ वर्षदेखि हुलाक सेवामा कार्यरत रहेको बताउँछिन् । लामो समयदेखि काम गरे पनि न्यून पारिश्रमिककै कारण आर्थिक समस्या झेल्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट अनुगमनका क्रममा आउने अधिकारीहरूले सरकारी पोसाक र परिचयपत्रबारे प्रश्न गर्ने गरेका छन् । तर आफूहरूले पाउने पारिश्रमिकले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत कठिन रहेकाले सरकारी पोसाक किन्न नसकेको उनले बताइन् ।
‘हाकिमहरू अनुगमनमा आउँदा सरकारी ड्रेस र कार्ड कहाँ छ भनेर सोध्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पाउने तलब ७ हजार २ सय रुपैयाँ हो । त्यो रकमबाट एक छाक टार्न ग्यास र चामल किन्ने कि सरकारी ड्रेस खरिद गर्ने ? आफ्नै गुजारा चलाउन समस्या छ ।’ उनले दैनिक २५० रुपैयाँको पारिश्रमिकले बढ्दो महँगी धान्न नसकिने बताइन् । ‘महँगी दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यस्तो पारिश्रमिकले खान–बस्नसमेत धौधौ भएको छ,’ उनले भनिन् ।
धोबीनी गाउँपालिका हुलाक कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी तथा डाकवितरक भुसन पासवानले पनि आफू १० वर्षदेखि यही काममा रहेको बताए । तर १० वर्षको सेवापछि पनि आफ्नो पारिश्रमिक दैनिक २५० रुपैयाँमै सीमित रहेको उनको गुनासो छ । ‘यो जागिरकै कारण हाम्रो जिन्दगी बरबाद भयो । गाउँबाहिर गएर अर्को काम गरेर कमाउन पनि सकिरहेका छैनौँ,’ पासवानले भने, ‘सरकारबाट आउने यही रकमले परिवार पाल्न समस्या भइरहेको छ । सरकारले केही गर्छ भन्ने आशामै बसेका छौँ ।’
‘अतिरिक्त कर्मचारी हुँदाहुँदै करारमा नयाँ नियुक्ति’
अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीहरूले अर्को गम्भीर प्रश्न जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट हुने करार नियुक्तिमाथि उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार गाउँपालिकास्तरमा रहेका हुलाक कार्यालयमा आफूहरू लामो समयदेखि कार्यरत हुँदाहुँदै नयाँ करार कर्मचारी नियुक्त गरेर पठाउने गरिएको छ ।
अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी हुँदाहुँदै राजनीतिक आधारमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्दा राज्यको आर्थिक भार थपिने उनीहरूको आरोप छ । कतिपय हुलाक कार्यालयमा एक–दुई जना करार कर्मचारी पठाइए पनि नियमित कामको ठूलो हिस्सा भने पुरानै अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीबाट गराउने गरिएको उनीहरूको दाबी छ ।
उनीहरूका अनुसार यसअघि अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीले बिहान १० बजेदेखि काम गर्दै आएका थिए । सरकार परिवर्तनपछि भने बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म नियमित कार्यालय समयअनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कर्मचारीहरूले आफूहरूको कामको समय बढ्दै गए पनि पारिश्रमिक भने त्यसअनुसार वृद्धि नभएको बताएका छन् ।
‘श्रमअनुसारको पारिश्रमिक र सम्मान चाहियो’
वर्षौंदेखि हुलाक सेवामा काम गर्दै आएका अतिरिक्त कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई अन्य श्रमिक तथा कर्मचारीसरह उचित पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र श्रमको सम्मान हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले लामो समयदेखि कायम रहेको न्यून पारिश्रमिकको समस्या तत्काल सम्बोधन गरी जीवनयापन गर्न पुग्ने पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
वर्षौंसम्म सरकारी सेवाको काममा खटिएर पनि न्यून पारिश्रमिकमै सीमित हुनुपरेको भन्दै उनीहरूले नयाँ सरकारबाट ठोस निर्णयको अपेक्षा गरेका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !