वीरगंज (पर्सा), १४ असोज । बाराको परवानीपुरस्थित हिमाल आइरन एन्ड स्टिल उद्योगमा कार्यरत सयौँ श्रमिकले नौ महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद बुद्धिप्रसाद (हरि) पन्तले दशैंको मुखमा समेत श्रमिकले तलब नपाएको भन्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले उद्योगका श्रमिकले नौ महिनादेखि अढाई करोड रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउन बाँकी रहेको बताए । उनले श्रमिकको रोकिएको पारिश्रमिक यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न सभामुखमार्फत आग्रह गरे । दशैं नजिकिँदै गर्दा समेत श्रमिकले आफ्नो मेहनतको पारिश्रमिक नपाउनु दुःखद अवस्था भएको उल्लेख गर्दै पन्तले सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्ने बताए ।
सांसद पन्तले कुनै समय हजारौँ श्रमिकलाई रोजगारी दिएको ज्योति समूहअन्तर्गतको यो औद्योगिक प्रतिष्ठान अहिले करिब १५० जना श्रमिकको समेत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्नसमेत संसद्मा उठाएका छन् । उनले हिमाल आइरनको अवस्थालाई एउटा उद्योगको मात्र समस्या नभई संकटमा परेका औद्योगिक प्रतिष्ठान र त्यसमा निर्भर श्रमिकको अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।
पन्तले पछिल्ला सरकारका आर्थिक तथा बैंकिङ लगानी नीतिका कारण यस्ता औद्योगिक संकट उत्पन्न भएको दाबी गर्दै संकटग्रस्त उद्योगहरूको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । त्यस्ता उद्योगलाई पुनः सञ्चालन तथा सबल बनाउन विशेष आर्थिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘उद्योग संकटमा पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकको रोजगारी र पारिश्रमिकमा पर्छ’ भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनको माग छ ।
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालित उद्योग हो । उद्योगको विद्युत् बक्यौता सम्बन्धी विषयसमेत यसअघि विवादमा आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिकमा उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट उपभोग गरेको विद्युत्तको बक्यौता तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
सांसद पन्तले अहिलेको प्राथमिकता भने श्रमिकले लामो समयदेखि पाउन बाँकी रहेको पारिश्रमिक भुक्तानी गराउनु रहेको बताएका छन् । साथै संकटग्रस्त उद्योगलाई उकास्ने प्रभावकारी नीति ल्याएर रोजगारी संरक्षण र औद्योगिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने उनको माग छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !