गौर (रौतहट), १३ असोज । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि रौतहटमा मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतका केही कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । लेखा हेर्ने कर्मचारीको अभावमा तलब भुक्तानीसँगै कार्यालयका नियमित आर्थिक कारोबारसमेत प्रभावित भएका छन् ।
रौतहटस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्यटन विकास कार्यालय तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयका कर्मचारीले साउन र भदौको पारिश्रमिक अझै पाएका छैनन् । कर्मचारी नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गरिरहे पनि लेखा कर्मचारी नहुँदा तलब भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको कार्यालय प्रमुखहरूले बताएका छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटका प्रमुख विजय यादवका अनुसार कार्यालयमा सातौँ तहको लेखा कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि साउनदेखि उक्त पद रिक्त छ । यसअघि संघीय सरकारका लेखा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिएर कार्यालयको आर्थिक कारोबार सञ्चालन गरिँदै आएको थियो । तर, नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएपछि हालसम्म लेखा कर्मचारी नआएको यादवले बताए ।
उनका अनुसार लेखा कर्मचारी नहुँदा कर्मचारीको तलब तथा भत्तासँगै कार्यालयका अन्य आर्थिक कारोबारसमेत प्रभावित भएका छन् । पर्यटन विकास कार्यालय रौतहटका प्रमुख बबिता जैसवालले पनि कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब नपाउँदा व्यक्तिगत तथा कार्यालय सञ्चालनमा समस्या भइरहेको बताइन् । कार्यालयको घरभाडा भुक्तानीदेखि दैनिक प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उता, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालय रौतहटमा पनि लेखा कर्मचारीको अभावकै कारण आर्थिक कारोबार प्रभावित भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ ११ गते प्रदेश लेखा इकाइ रौतहटका लेखा अधिकृत प्रेमप्रसाद पोखरेललाई उक्त कार्यालयमा खटाए पनि उनी हालसम्म कार्यालयमा हाजिर नभएको बताइएको छ । तलब रोकिएपछि कर्मचारीको समस्या चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा थप चर्किएको छ । बडादसैँ आउन करिब दुई साता मात्रै बाँकी रहेकाले दुई महिनाको पारिश्रमिक रोकिँदा कर्मचारीलाई घरायसी तथा चाडपर्वको खर्च व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको छ ।
मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलका अनुसार यसअघि प्रदेश मातहतका कार्यालयमा संघीय सरकारका लेखा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिएर आर्थिक कारोबार सञ्चालन गरिँदै आएको थियो । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि भने प्रदेशकै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको उनले बताए । प्रदेश मातहतका ठूला कार्यालयमा कार्यालयपिच्छे लेखा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउँदै सचिव पोखरेलले केही दिनभित्र समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन् ।
तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि लेखा कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा रौतहटका प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारीको तलबदेखि घरभाडा र दैनिक प्रशासनिक खर्च भुक्तानीसम्मका काम प्रभावित भएका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !