वीरगंज (पर्सा), १३ असोज । वीरगंज महानगरपालिका–२५ श्रीसियाका बासिन्दाले ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि वर्षौँअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको बाँकी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । लामो समयसम्म प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा प्रभावित जग्गाधनी आर्थिक तथा सामाजिक समस्यामा परेको भन्दै उनीहरूले सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
ड्राइपोर्ट निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा टुंगोमा नपुगेको स्थानीयको गुनासो छ । कतिपय जग्गाधनीले अहिलेसम्म आफ्नो जग्गाको पूर्ण मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले अब ढिलाइ नगरी प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरेका छन् ।
मुआब्जा संघर्ष समिति वीरगंज–२५ श्रीसियाका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीको नेतृत्वमा स्थानीयवासीले वीरगंज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्ण मैनालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले वर्षौँदेखि अल्झिएको मुआब्जा प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याएर प्रभावितलाई पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिका अनुसार ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि २०६१ सालदेखि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, प्रक्रिया सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि केही जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको पूर्ण मुआब्जा प्राप्त गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीयवासीले मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्या नापजाँचका क्रममा तयार भएका नक्सा तथा फिल्डबुकमा रहेका त्रुटिसँग जोडिएको बताएका छन् । अभिलेखमा भएको विवरण र वास्तविक जग्गाधनीबीच देखिएको फरकका कारण मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको दाबी छ ।
उनीहरूले नक्सा, फिल्डबुकलगायत अभिलेखमा देखिएका त्रुटि तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । साथै, वास्तविक जग्गाधनीको पहिचान गरी उनीहरूले पाउनुपर्ने बाँकी मुआब्जा र भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।
लामो समयदेखि रोकिएको मुआब्जा प्रक्रियाका कारण प्रभावित परिवारले आर्थिक भार खेप्नुपरेको स्थानीयको भनाइ छ । वर्षौँअघि राज्यका लागि जग्गा उपलब्ध गराए पनि त्यसको पूर्ण मूल्य पाउन नसक्नु आफूहरूमाथिको अन्याय भएको भन्दै उनीहरूले समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीयवासीले अब कागजी प्रक्रिया र प्राविधिक त्रुटिको नाममा थप ढिलाइ नगरी वास्तविक जग्गाधनी पहिचान, अभिलेख सच्याउने काम र बाँकी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !