वीरगंज (पर्सा), ४ असोज । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको संवेदनशील केन्द्र वीरगंजस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) मा व्यापारिक वर्चस्व कायम गर्ने होड पत्रकारिताको आवरण हुँदै कुटपिटसम्म पुगेपछि भन्सार सुरक्षा र प्रशासनिक संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । माछा, तरकारी तथा फलफूलको आयातमा आफ्नो प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धा, कथित ‘सेटिङ’ र बिचौलियाको दबदबाले आईसीपीको सुरक्षा तथा राजस्व प्रशासनलाई नै शंकाको घेरामा तानेको छ ।
भदौ ३० गते राति करिब साढे ९ बजे आईसीपी परिसरबाट बाहिरिँदै गरेको एउटा ट्रक रोक्ने विषयमा भएको विवादले यसभित्रको कथित व्यापारिक वर्चस्वको संघर्षलाई सतहमा ल्याएको हो । नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका सदस्य अजय साहले ट्रक रोकेर कागजात माग्न खोजेपछि फलफूल तथा तरकारी व्यवसायीसमेत रहेका पत्रकार अखिलेश साहको समूहसँग विवाद चर्किएको थियो । विवादले झडपको रूप लिएपछि आईसीपीभित्रको गतिविधि र सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ ।
घटनापछि प्रहरीले अजय साहका दाजु विपिन साह तुरहालाई नियन्त्रणमा लिएर वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर पुर्याएको थियो । राति ११ बजे पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव अशोक तिवारी, मधेश प्रदेश अध्यक्ष श्याम बञ्जारालगायतको पहलमा सहमतिको प्रयास गरिए पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो ।
सार्वजनिक भएको भिडियोमा अजय साहले आफू ‘मिडियाकर्मी’ भएको दाबी गर्दै ट्रक रोक्ने र कागजात जाँच गर्न खोजेको देखिन्छ । भन्सार जाँच, कागजात परीक्षण तथा सवारी नियन्त्रणको अधिकार कानुनबमोजिम अख्तियारप्राप्त निकायमा निहित रहने अवस्थामा पत्रकार वा अन्य गैरअधिकारी व्यक्तिले कुन हैसियतमा यस्तो हस्तक्षेप गर्न खोजे भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस घटनाले आईसीपीको प्रशासनिक अनुशासन र सुरक्षा प्रबन्धमाथि थप छानबिनको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
कुटपिट प्रकरणमा सात जनाविरुद्ध जाहेरी, एक पक्राउ
आईसीपीमा भएको विवाद र हातपातलाई लिएर विपिन साह तुरहा, अजय साह तुरहा, सञ्जय साह तुरहा, प्रकाश साह तुरहा, मुस्तुफा समानी, दिपु साह तुरहा र दिपु पटेलविरुद्ध वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ ।
मनिष कुमार गुप्ता, नवीन कुमार तिवारी, विशाल साह, मिथलेश कुमार गुप्ता, अरुण कुमार यादव, अब्दुल हसन मियाँ र रमेश लामाले आफूहरूमाथि अभद्र व्यवहार तथा सांघातिक आक्रमण भएको आरोप लगाउँदै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११८ बमोजिम कारबाहीको माग गरेका छन् ।
कुटपिटमा टाउकोमा चोट लागेका अरुण कुमार यादव र आँखामा चोट पुगेका मिथलेश कुमार गुप्ताको नारायणी अस्पताल वीरगंजमा उपचार गरिएको थियो । प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वीरगंज–२५ का वडा अध्यक्षसमेत रहेका प्रकाश साह तुरहालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । अन्य आरोपितहरू फरार रहेको बताइएको छ ।
माछा, तरकारी र फलफूल आयातमा वर्चस्वको होड
आईसीपीमा भएको विवादको पृष्ठभूमिमा माछा, तरकारी तथा फलफूल आयातको व्यापारमा वर्चस्व कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा रहेको स्रोतहरूको दाबी छ । यस क्षेत्रमा व्यापारिक प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा कथित ‘सिन्डिकेट’ र ‘सेटिङ’को आरोपसमेत उठेको छ ।
स्रोतका अनुसार आईसीपी हुँदै दैनिक ५० देखि ७० वटासम्म यस्ता सामग्री बोकेका ट्रक भित्रिने गरेका छन् । तीमध्ये सीमित सवारीसाधनले मात्रै वैधानिक रूपमा भन्सार महसुल बुझाउने र बाँकी सवारीसाधन भन्सार कर्मचारी तथा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा पास हुने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
स्थानीय सिर्सिया क्षेत्रका बासिन्दा अजय र विपिनले आफ्नो पहुँचको दुरुपयोग गर्दै अन्य व्यवसायीलाई माछा व्यापारमा प्रवेश गर्न नदिएको आरोप अखिलेश पक्षले लगाएको छ । अर्कोतर्फ, अखिलेशका भाइ मनिष कुमार गुप्ता (उदय) माथि प्लान्ट क्वारेन्टाइनका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी कथित ‘सेटिङ’मार्फत गैरकानुनी लाभ उठाएको र करोडौँको सम्पत्ति जोडेको प्रत्यारोप लगाइएको छ । यी आरोपबारे सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
पत्रकारिताको आवरणमा व्यापारिक स्वार्थ कि राजस्व चुहावटको खेल ?
आईसीपीजस्तो संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकामा पत्रकारिताको परिचयलाई व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्ति र गैरअधिकारी व्यक्तिले सवारीसाधन रोक्ने तथा कागजात जाँच गर्न खोज्ने घटनाले राज्यका निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यससँगै आईसीपीभित्र कथित रूपमा मौलाएको व्यापारिक एकाधिकार, बिचौलियाको दबदबा र करोडौँ रुपैयाँको सम्भावित राजस्व चुहावटबारे उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ । भन्सार प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रले व्यापारिक गतिविधिमा हुने अनधिकृत हस्तक्षेप, सम्भावित ‘सेटिङ’ र राजस्व चुहावटका आरोपबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आईसीपीको सुरक्षा र राजस्व प्रणालीमाथि उठेका प्रश्नको समाधान कुटपिट र आपसी आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान, पारदर्शी भन्सार प्रक्रिया र कानुनी जवाफदेहिताबाट मात्रै सम्भव हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !