वीरगंज (पर्सा), ४ असोज । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगंजको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा सयौँ परिवार विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै घरजग्गाधनी तथा व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले घना बजार क्षेत्रमा सडकको चौडाइ ५० मिटर कायम गर्ने निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्दै दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर गरी कुल ३० मिटर मात्रै सडक मापदण्ड निर्धारण गर्न माग गरेका छन् ।
वीरगंजको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको करिब ८ किलोमिटर मुख्य सडकलाई सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ २५–२५ मिटर विस्तार गर्ने योजना सडक विभागले अघि बढाइरहेको छ । सडक सीमा क्षेत्रमा पर्ने घर, टहरा तथा व्यावसायिक संरचना हटाउने कार्य जारी रहेकै बेला प्रभावित घरधनी र व्यापारीहरूले विस्तार योजनाको विरोध गर्दै मापदण्ड पुनरावलोकनको माग अघि सारेका हुन् ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य सडक क्षेत्रका घरजग्गाधनी तथा व्यवसायीहरूले ५० मिटर सडक क्षेत्राधिकार घना बजारका लागि अव्यावहारिक रहेको दाबी गरे । उनीहरूले सडक विस्तारका नाममा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको घरजग्गा र व्यवसायमाथि संकट उत्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरे ।
सडक विभागले सडक विस्तारका क्रममा डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाउन थालेपछि वीरगंज बजारका सयौँ परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । घरधनीहरूका अनुसार हालसम्म १ हजार २ सयभन्दा बढी घर तथा भवनमा क्षति पुगेको छ भने सडक विस्तारको प्रत्यक्ष असरले वीरगंजको व्यापार–व्यवसायसमेत धराशायी बन्दै गएको छ ।
कार्यक्रममा घरधनी सुमन क्यालले वीरगंजको ऐतिहासिक बजार, बस्तीको स्वरूप र विद्यमान यातायात संरचनालाई बेवास्ता गरेर सडकको मापदण्ड निर्धारण गर्न नहुने बताए । त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा घना बजारभित्र पुरानै राजमार्गको मापदण्ड लागू गर्नुको औचित्यमाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
क्यालले वीरगंजका तत्कालीन मेयर विजयकुमार सरावगीको कार्यकालमा महानगरपालिकाले बजार क्षेत्रको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी सडकको चौडाइ दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको दाबीसमेत गरे ।
डोजर चलाउँदा कानुनी प्रक्रिया र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग
प्रभावित घरजग्गाधनीहरूले सडक विस्तारको दायरामा परेका धेरैजसो घरजग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको र उनीहरूले वर्षौंदेखि नियमित रूपमा कर तथा अन्य सरकारी शुल्क तिर्दै आएको बताएका छन् । राज्यलाई कर बुझाउँदै आएका नागरिकको सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउनुअघि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया, उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
उनीहरूले विकास निर्माणको नाममा वीरगन्जको पुरानो बस्ती, ऐतिहासिक बजार र व्यापारिक क्षेत्रलाई ठूलो मात्रामा विस्थापित गर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न सरकारलाई चेतावनीपूर्ण आग्रह गरेका छन् । नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार, स्थानीय सरकारको सिफारिस तथा सडक विस्तारबाट उत्पन्न हुने सामाजिक र आर्थिक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर मात्रै योजना अघि बढाउनुपर्ने घरधनी तथा व्यवसायीहरूको जोड छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !