काठमाडौँ, २ असोज । छापामाध्यमले प्राप्त गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा सरकारले भारी कटौती गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै महासंघले सरकारलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको हो ।
महासंघका अनुसार नयाँ कार्यविधिबाट पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत पाउँदै आएको रकममा उल्लेख्य कटौती हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले छापामाध्यमको आर्थिक अवस्था थप प्रभावित हुने भन्दै महासंघले कार्यविधि तत्काल खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै आएको छ । कार्यविधि खारेजीको मागसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष भदौ २५ गते ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, समस्या समाधान नभएसम्म लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल नबुझ्न विज्ञापन बोर्डलाई भदौ २१ गते गरिएको आग्रहसमेत बेवास्ता गरिएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको अध्यक्षतामा शुक्रबार सरोकारवालासहित बसेको बैठकले माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई तीन दिनको समय दिएको हो । उक्त अवधिमा माग पूरा नभए असोज ५ गते सोमबारदेखि पहिलो चरणमा देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय बैठकले गरेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु नदेखिएको दाबी गरेको छ । त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत उपलब्ध गराइने रकममा हेरफेर तथा वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
यही आधारमा कार्यविधिमार्फत विज्ञापन रकम कटौती गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै महासंघले शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष पुनः ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जनाएको छ । महासंघले सरकारसँग वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखेको छ । तर, माग सम्बोधन नभए बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा विभिन्न कार्यक्रमसहित देशभर आन्दोलन सञ्चालन गरिने महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताए ।
आन्दोलनमा सहभागी हुन महासंघले आफ्ना मातहतका प्रदेश, जिल्ला तथा अन्य समितिसहित सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई आह्वानसमेत गरेको छ । छापामाध्यमको आर्थिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान नभए आन्दोलन थप विस्तार हुनसक्ने संकेत महासंघले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !