जनकपुरधाम (धनुषा), ३० भदौ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको कन्काइ पुल निर्माणमा १४ वर्षसम्म चरम ढिलासुस्ती गरेको पप्पु–महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)माथि सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्माण सम्झौता तोडिएपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार निर्माण कम्पनीबाट १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ सरकारी राजस्वमा दाखिला गराउन ताकेता गरेको हो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय, इटहरीले उक्त रकम दाखिला गर्न निर्माण व्यवसायीलाई ३५ दिनको समयसीमा तोकेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र रकम सरकारी राजस्व खातामा जम्मा नगरे निर्माण कम्पनीको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरी सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
योजना कार्यालयका अनुसार निर्धारित म्यादमा रकम नबुझाए निर्माण व्यवसायीको नाममा लगत कसी तहसिल कार्यालयमार्फत असुलीको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसका साथै सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयबाट उक्त निर्माण व्यवसायीले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका भुक्तानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरिएको छ । कारबाही यतिमै सीमित छैन । योजना कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय यसअघि नै कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।
३४ करोडको ठेक्का, १४ वर्षमा पनि पुल अधुरै
कन्काइ नदीमाथि ७२३ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि २०६८ जेठ ३१ गते ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७२ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर निर्माण व्यवसायीको निरन्तर लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण निर्धारित समयमा पुल पूरा हुन सकेन । आयोजना कार्यालयले पटक–पटक गरी पाँच पटक म्याद थप्दा पनि भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशतमा मात्रै सीमित रह्यो ।
वर्षौंसम्म पुल निर्माणले गति नलिएपछि स्थानीयस्तरमा निर्माण कम्पनीविरुद्ध आक्रोश बढ्दै गएको थियो । अन्ततः गत वर्ष मंसिरमा आयोजनाले पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पुल नबन्दा हजारौँ स्थानीय जोखिममा
निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीको प्रत्यक्ष मार झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका हजारौँ स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि खेप्दै आएका छन् । पुल बन्न नसक्दा कन्काइ नदी वारपार गर्न स्थानीयले अझै जोखिमपूर्ण विकल्प प्रयोग गर्नुपरेको छ । वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा काठको डुङ्गामार्फत जोखिम मोलेर वारपार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
हिउँदमा समेत समस्या समाधान नभएपछि स्थानीयहरू निजी लगानीमा बनाइएका बाँसका अस्थायी साँघु प्रयोग गर्न बाध्य छन् । त्यस्ता अस्थायी साँघुबाट नदी पार गर्दा समेत स्थानीयले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । वर्षौंअघि सम्पन्न हुनुपर्ने पुल आजसम्म अधुरै रहँदा विकास आयोजनामा हुने ठेकेदारको लापरबाहीको प्रत्यक्ष मूल्य स्थानीय नागरिकले चुकाउनुपरेको छ ।
अब सरकारले निर्माण कम्पनीमाथि करिब २ अर्ब रुपैयाँ असुलीको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै लामो समयदेखि अलपत्र कन्काइ पुल निर्माणले नयाँ चरण प्रवेश गरेको छ । तर अधुरो पुल कहिले पूरा हुन्छ र स्थानीयको वर्षौंदेखिको सास्ती कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै कायमै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !