गुठीको १५ दिने सूचना खारेजीको माग गर्दै महासंघर्ष समिति गठन

जनकपुरधाम (धनुषा), ३० भदौ । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले घरटहरा हटाउन जारी गरेको १५ दिने सूचनाको विरोध गर्दै जनकपुरधाममा ‘गुठी पीडित घर जग्गा व्यवस्थापन महासंघर्ष समिति’ गठन गरिएको छ । गुठी पीडित नागरिक, बुद्धिजीवी, व्यापारी, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको संयुक्त भेलाले सन्तोषकुमार साहको अध्यक्षतामा ५९ सदस्यीय महासंघर्ष समिति गठन गरेको हो ।

समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएका छन् । समितिले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई गुठी संस्थानले ‘अतिक्रमण मुक्त गर्ने’ भन्दै घरटहरा हटाउन सूचना जारी गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । समितिका अनुसार २०४६ सालको सरकारी नापीका क्रममा मालपोत कार्यालय तथा गुठी संस्थानका प्रतिनिधिको रोहबरमा कित्ताकाट भई आधिकारिक फिल्डबुकको कैफियत महलमा स्थानीयको नाम, भोगको किसिम र ऐतिहासिक भोगाधिकार उल्लेख गरिएको छ ।

आफूहरू राज्यलाई कर तथा तिरो तिर्दै आएका वैध रैती भएको समितिको दाबी छ । समितिले संविधानको धारा ३७ ले सुनिश्चित गरेको आवासको हक तथा धारा २५ को सम्पत्तिको हकविपरीत नागरिकलाई विना विकल्प र क्षतिपूर्ति विस्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै, गुठी संस्थानले आधार बनाएको २०६२ सालको भोजराज घिमिरे कार्यदलको प्रतिवेदन वास्तविक वस्तुस्थिति र फिल्डबुकमा उल्लेख भएका रैतीको ऐतिहासिक भोगाधिकारलाई बेवास्ता गरी तयार पारिएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरिएको छ ।

महासंघर्ष समितिले १५ दिने सूचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, २०६२ सालको प्रतिवेदन स्थगित गरी निष्पक्ष उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने, नापी, मालपोत, गुठी तथा समितिका प्रतिनिधिको सहभागितामा कित्ताको प्राविधिक जाँचबुझ गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, फिल्डबुकमा नाम भएका रैतीलाई भूमि ऐन तथा गुठी ऐनबमोजिम स्थायी लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र उचित क्षतिपूर्ति तथा वैकल्पिक आवासको ग्यारेन्टीबिना कसैलाई पनि बासस्थानबाट हटाउन नहुने समितिको माग छ ।

समितिले आफ्ना माग सम्बोधन नभए कानुनी तथा सडक संघर्षलाई एकैसाथ अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । तत्कालका लागि तथ्यांक संकलन, प्रचारप्रसार तथा आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट तय गरिने अध्यक्ष सन्तोषकुमार साहले जानकारी दिएका छन् । गुठी संस्थान वा स्थानीय प्रशासनले बलपूर्वक डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गर्ने प्रयास गरे जनकपुरधाममा निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत समितिले दिएको छ ।