राज्यले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने संवैधानिक प्रतिबद्धता गरेको छ । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित नगरिने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । तर व्यवहारमा एउटा विपन्न गर्भवती महिला सरकारी अस्पतालको मूल गेटबाहिर सडकमा बच्चा जन्माउन बाध्य हुन्छिन् भने प्रश्न केवल एउटा अस्पतालको होइन, राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि उठ्छ । सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालबाहिर बबिताकुमारी पासवानले बच्चा जन्माएको घटना यही कारण सामान्य घटना होइन । यो घटनाले सरकारी अस्पतालको सेवा, स्वास्थ्यकर्मीको संवेदनशीलता, विपन्न नागरिकप्रतिको व्यवहार र राज्यले घोषणा गरेका निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको वास्तविक अवस्थालाई कठघरामा उभ्याएको छ ।
घटनाको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष के हो भने बबिता कुनै मनोरञ्जन वा सामान्य उपचारका लागि अस्पताल पुगेकी थिइनन् । उनी प्रसव पीडामा थिइन् । अर्थात्, उनको अवस्था तत्काल स्वास्थ्य सेवाको माग गर्ने अवस्थामध्ये सबैभन्दा संवेदनशील अवस्थामध्ये एक थियो । रातको समयमा अस्पताल पुगेकी एक गर्भवती महिलाले सुरक्षित प्रसूति सेवाका लागि अस्पतालको ढोका ढकढक्याइन् । केही घण्टापछि भने उनले त्यही अस्पतालको मूल गेटबाहिर फुटपाथमा बच्चा जन्माउनुपर्यो । यदि यो अवस्था साँच्चै आर्थिक अभावका कारण सिर्जना भएको हो भने त्यो स्वास्थ्य सेवाको नाममा भइरहेको गम्भीर अन्याय हो । यदि अस्पतालको भनाइअनुसार उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो, बेडसमेत उपलब्ध गराइएको थियो र आवश्यक परीक्षणका लागि पठाइँदा उनी आफैं बाहिरिएकी हुन् भनेपनि प्रश्न उस्तै गम्भीर छ ‘प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई अस्पतालबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था कसरी आयो ?’ उनलाई सुरक्षित रूपमा रोक्ने, बुझाउने र आवश्यक उपचारमा जोड्ने जिम्मेवारी कसको थियो ? यहीँबाट घटनाको वास्तविक गम्भीरता सुरु हुन्छ ।
पीडित पक्षले परीक्षणका लागि करिब २ हजार ५ सय रुपैयाँ मागिएको र तत्काल रकम जुटाउन नसकेपछि भर्ना नगरिएको आरोप लगाएको छ । अस्पताल प्रशासन भने प्रारम्भिक परीक्षणपछि उनलाई बेड नम्बर २४ मा भर्ना गरिएको र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार ल्याबमा पठाउँदा उनी बाहिरिएको दाबी गर्छ । दुवै पक्षका भनाइ परस्पर विरोधी छन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भिडियोका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु वा अस्पतालको लिखित विज्ञप्तिलाई अन्तिम सत्य मान्नु दुवै गलत हुनेछ । तर एउटा तथ्यलाई भने कुनै छानबिनले ढाकछोप गर्न सक्दैन ‘एउटी प्रसूता महिला अस्पतालको मूल गेटबाहिर बच्चा जन्माउन पुगिन् ।’ अब छानबिनको केन्द्र यही प्रश्न हुनुपर्छ । अस्पतालको अभिलेखमा बेड नम्बर २४ मा भर्ना गरिएको भनिएको छ भने त्यसको प्रमाण के हो ? भर्ना प्रक्रिया कसले पूरा गर्यो ? उनको स्वास्थ्य अवस्था के थियो ? ल्याबमा पठाउँदा कुन परीक्षण आवश्यक थियो ? ती परीक्षण तत्काल आवश्यक थिए कि प्रसूति सेवा सुरु गरेपछि गर्न सकिने थिए ? पैसा तिर्न नसकेको अवस्थामा अस्पतालको निःशुल्क सेवा सम्बन्धी प्रोटोकल के थियो ? यदि महिला आफैं अस्पतालबाट बाहिरिएकी हुन् भने प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई स्वास्थ्यकर्मीले किन सुरक्षित रूपमा निगरानीमा राख्न सकेनन् ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण बच्चा जन्मिएपछि सालनालसहित अस्पताल फर्कंदा पनि उनलाई तत्काल र सहज रूपमा उपचारको वातावरण किन महसुस भएन ? यी प्रश्नको जवाफ कागजी विज्ञप्तिले होइन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनले दिनुपर्छ ।
सरकारी अस्पतालमा विपन्न नागरिक पुग्दा उनीसँग पहिले पैसा खोज्ने कि उपचार ? यो बहस नै लज्जास्पद हुनुपर्ने हो । स्वास्थ्य सेवा व्यापारिक वस्तु होइन । विशेषगरी प्रसूति जस्तो आकस्मिक र संवेदनशील अवस्थामा आर्थिक हैसियतका आधारमा सेवाको ढोका खुल्ने वा बन्द हुने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन । यदि कुनै परीक्षणका लागि शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ भने पनि त्यसका कारण प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई सुरक्षित प्रसूति सेवाबाट टाढा पार्न मिल्दैन । आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र विभिन्न सहुलियतका व्यवस्था किन गरेको हो ? सरकारी अस्पतालको मूल उद्देश्य नै निजी अस्पतालमा उपचार खर्च धान्न नसक्ने नागरिकलाई उपचारको भरोसा दिनु होइन र ? राजविराजको घटनाले अर्को गम्भीर समस्या पनि देखाएको छ स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनु र स्वास्थ्य सेवा नागरिकका लागि वास्तवमै पहुँचयोग्य हुनु एउटै कुरा होइन । कागजमा सेवा निःशुल्क होला । तर अस्पतालको ढोकामा पुग्दा परीक्षण, औषधि, कागजपत्र, प्रक्रिया, कर्मचारीको व्यवहार र अन्य अप्रत्यक्ष खर्चले विपन्न नागरिकलाई पछि हट्न बाध्य पार्छ भने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको संवैधानिक अधिकारको अर्थ के रहन्छ ?
अझ प्रसूति सेवामा त संवेदनशीलता झन् बढी आवश्यक हुन्छ । प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई ‘पहिले जाँच गराऊ, त्यसपछि हेरौं’ भन्ने प्रशासनिक शैलीले जोखिम निम्त्याउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको पहिलो दायित्व कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नु होइन, आमा र बच्चाको जीवन सुरक्षित गर्नु हो । यस घटनामा अस्पताल प्रशासनले आन्तरिक छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ । यो सकारात्मक कदम हो । तर अस्पताल आफैं घटनाको एउटा पक्ष भएकाले छानबिन केवल औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन । आवश्यक परे बाह्य, स्वतन्त्र र विश्वसनीय संयन्त्रबाट समेत छानबिन हुनुपर्छ । अस्पतालको कर्मचारी दोषी भए कारबाही हुनुपर्छ । पीडित पक्षको आरोप गलत प्रमाणित भए त्यसको तथ्य पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ । सत्य जे हो, त्यो बाहिर आउनैपर्छ । किनकि यो एउटा बबिताको मात्र प्रश्न होइन । आज बबिता हुन्, भोलि अर्को विपन्न महिला हुन सक्छिन् । आज एउटा सरकारी अस्पतालको गेट हो, भोलि अर्को अस्पतालको आकस्मिक कक्ष हुन सक्छ । यदि यस्तो घटनालाई ‘भ्रम’, ‘गलत बुझाइ’ वा ‘सामाजिक सञ्जालको अतिरञ्जना’ भन्दै पन्छाइयो भने यसले स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकको विश्वास झन् कमजोर बनाउनेछ ।
संघीय संसद्मा समेत यो विषय उठिसकेको छ । नागरिकस्तरमा विरोध भइरहेको छ । यसको अर्थ घटना सामाजिक संवेदनशीलताको तह पार गरेर सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषय बनिसकेको छ । अब सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पताल प्रशासनले मौन बसेर पुग्दैन । सरकारी अस्पताल नागरिकको करबाट चल्छ । त्यसैले अस्पतालको ढोका नागरिकका लागि हो, नागरिकको आर्थिक हैसियत जाँच्ने चौकी होइन । विपन्न महिला भएकै कारण कसैले कम सम्मान, कम प्राथमिकता वा कम अधिकार पाउनु हुँदैन । अस्पतालमा आउने हरेक बिरामीको जीवनको मूल्य समान हुन्छ । नवजात शिशुको जीवनको मूल्य उसको आमाको खल्तीमा रहेको पैसाले निर्धारण गर्न सक्दैन । राजविराजको फुटपाथमा जन्मिएको बच्चाले राज्यलाई एउटा कठोर प्रश्न सोधेको छ ‘मेरो जन्म सुरक्षित अस्पतालभित्र हुनुपर्ने होइन र ?’ यसको जवाफ अब सरकार र अस्पताल प्रशासनले दिनुपर्छ । बबिता र उनको शिशुको उपचार अहिले निःशुल्क भइरहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालको भनाइ छ । तर उपचारपछि घटनाको मूल प्रश्न समाप्त हुँदैन । दोषी को हो भन्ने मात्र होइन, यस्तो अवस्था सिर्जना हुने प्रणालीगत कमजोरी कहाँ छ भन्ने खोजिनुपर्छ । कर्मचारीको व्यवहार, अस्पतालको प्रोटोकल, निःशुल्क उपचारको कार्यान्वयन, आकस्मिक प्रसूति सेवाको व्यवस्था र विपन्न बिरामी पहिचान तथा सहजीकरण प्रणाली सबैको समीक्षा आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !