जकपुरधाम (धनुषा), २५ भदौ । सडक निर्माणको नाममा कामै नगरी सरकारी रकम भुक्तानी गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । धनौजी गाउँपालिका–२ स्थित गौरदाहादेखि लखौरीसम्म सडक निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम काम सम्पन्न भएको देखाउँदै नक्कली बिल तथा कागजातका आधारमा भुक्तानी गरी हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सडक निर्माणको काम नै नगरी सरकारी रकम भुक्तानी गराउने प्रक्रियामा गाउँपालिकाका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको देखिएको छ । मुद्दा दायर हुनेमा धनौजी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरी, लेखापाल राधेश्याम राय, खरिदार अरुणकुमार यादव, वरिष्ठ अहेव उमेर शाह, शिक्षा शाखा प्रमुख अनिलकुमार साहू र असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर शुभाषकुमार महरा छन् । त्यसैगरी, साइन कन्स्ट्रक्सन तथा त्यसका सञ्चालक विकासप्रसाद यादव, एसकेवाई इन्जिनियरिङ एन्ड ट्रेडिङ प्रालि तथा त्यसका सञ्चालक रामनारायण साहलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार गाउँपालिकाका सम्बन्धित कर्मचारी र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिबीचको मिलेमतोमा सडक निर्माण सम्पन्न भएको झुटो विवरण तयार पारिएको थियो । त्यसपछि नक्कली बिल तथा आवश्यक कागजात तयार गरी सरकारी कोषबाट रकम निकासा गरिएको आरोप छ । कामै नगरी रकम भुक्तानी गराउने उक्त प्रक्रियाबाट २६ लाख ६४ हजार ६२४ रुपैयाँ सरकारी रकम हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी छ ।
एउटै पत्रिकामा सूचना, प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको आरोप
अख्तियारले सडक निर्माणको ठेक्कासम्बन्धी सूचना प्रकाशन प्रक्रियामा समेत अनियमितता भएको जनाएको छ । निर्माण कार्यको ठेक्का आह्वानसम्बन्धी सूचना एउटा मात्रै पत्रिकामा प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया सीमित गर्न तथा सम्भावित प्रतिस्पर्धीबाट सूचना लुकाउन सहयोग गरेको आरोपमा अमृत मिडिया प्रा.लि.का सञ्चालक राजेन्द्र यादव र जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रालिका प्रधान सम्पादक बृजकुमार यादवलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारका अनुसार उनीहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यापक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने अवस्थामा सूचना प्रकाशनलाई सीमित गर्ने कार्यमा सहयोग गरेका थिए । यस प्रकरणमा अमृत मिडिया प्रा.लि. तथा सञ्चालक राजेन्द्र यादव र जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रा.लि. तथा प्रधान सम्पादक बृजकुमार यादवविरुद्ध २ लाख ४९ हजार ५०४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
अख्तियारले सडक निर्माणका लागि विनियोजित सार्वजनिक रकमको दुरुपयोगदेखि ठेक्का प्रक्रियामा सूचना प्रकाशनसम्मका गतिविधिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदै संलग्न देखिएका सबैविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले प्रतिवादीहरूबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम बिगो असुलउपर गर्नुका साथै कानुनअनुसार आवश्यक कारबाहीको मागदाबी गरेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक विकासका नाममा बजेट छुट्याउने तर सडकमा कामको नामोनिसानसमेत नदेखाई कागजमै योजना सम्पन्न गराएर रकम भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि अख्तियारको पछिल्लो कारबाहीले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । धनौजीको यो प्रकरणले विकास बजेटको कार्यान्वयन, स्थानीय तहको आन्तरिक निगरानी र ठेक्का प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !