वीरगंज (पर्सा), २४ भदौ । वीरगंज महानगरपालिकाले आन्तरिक आयका महत्वपूर्ण स्रोत मानिएका ६ वटा शीर्षकमा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमै ठेक्काको म्याद समाप्त भएपनि लामो समयसम्म नयाँ ठेक्का आह्वान नगरेको महानगरपालिकाले अन्ततः सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत नयाँ ठेक्का खोल्ने प्रक्रिया थालेको हो ।
महानगरपालिकाले घडिअर्वा पोखरी, स्विमिङ पुल, मिना बजार, पुरानो बसपार्क, जडीबुटी तथा कवाडी कर र सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्कलगायतका आन्तरिक आयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा ठेक्का आह्वान गरेको छ । यससम्बन्धी सूचना भदौ १८ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । तर नयाँ ठेक्का आह्वान भइसक्दा पनि महानगरपालिकाका चार महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना भने अझै पुरानै ठेकेदारको नियन्त्रणमा रहेका छन् । घडिअर्वा पोखरी, मिना बजार, स्विमिङ पुल र पुरानो बसपार्कको अघिल्लो ठेक्का असार मसान्तमै समाप्त भइसकेको थियो । ठेक्का अवधि समाप्त भएपछि ती संरचना महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने भए पनि हालसम्म पुराना ठेकेदारबाट हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा भएको छैन ।
घडिअर्वा पोखरी र पुरानो बसपार्कको ठेक्का गणपति निर्माण सेवाले लिएको थियो । त्यसैगरी स्विमिङ पुल सुरेश ठेक्का पट्टाको जिम्मामा थियो भने मिना बजारको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको ठेक्का अरविन्द प्रसाद कलवारले लिएका थिए । तर ठेक्काको कानुनी अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि संरचनाहरू महानगरको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा आउन नसक्नुले महानगरको आन्तरिक आय व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सञ्चालन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
महानगरपालिकाले भने यस अवधिमा आफूलाई आर्थिक क्षति हुन नदिने दाबी गरेको छ । महानगरका अनुसार घडिअर्वा पोखरी र मिना बजारको अघिल्लो ठेक्काबापत असार मसान्तसम्म महानगरलाई बुझाउनुपर्ने केही रकमसमेत अझै असुल हुन बाँकी छ । यस अवस्थामा नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जान ढिलाइ हुँदा महानगरको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि देखिएको छ ।
महानगरपालिकाले अहिले जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर र सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्कसहित कुल ६ वटा शीर्षकमा नयाँ ठेक्का आह्वान गरेको हो । यसअन्तर्गत वडा नं. १० स्थित घडिअर्वा पोखरी परिसरको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, मिना बजार तथा सपिङ कम्प्लेक्सको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, वडा नं. १० स्थित पुरानो बसपार्कको खाली जग्गामा सवारी पार्किङ तथा शौचालय व्यवस्थापन एवं सञ्चालन र वडा नं. १० स्थित स्विमिङ पुल तथा हेल्थ क्लब परिसरको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसमेत समेटिएका छन् ।
विशेषगरी महानगरको आन्तरिक आयमा योगदान पुर्याउने यस्ता संरचनाको ठेक्का समयमै नवीकरण वा पुनः आह्वान हुन नसक्दा महानगरको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ । असार मसान्तमा ठेक्का सकिएको अवस्थामा भदौको मध्यसम्म नयाँ प्रक्रिया अघि नबढ्नुले महानगरले सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा पर्याप्त तयारी नगरेको देखाउने आलोचना पनि हुन थालेको थियो । यसै विषयमा केही सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेपछि महानगरपालिकाले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्तबहादुर बोहराले आन्तरिक आयका ६ वटा शीर्षकमा सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार ठेक्काको म्याद सकिएपछि पनि घडिअर्वा पोखरीसहित चारवटा संरचना पुराना ठेकेदारले महानगरलाई हस्तान्तरण नगरेका कारण उक्त अवधिको रकमसमेत असुल गर्न महानगरले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नयाँ ठेक्का सम्पन्न हुन केही समय लाग्ने भएकाले त्यसबीचको अवधिका लागि पुरानै ठेक्काअनुसार म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।
‘नयाँ ठेक्का गर्न असोज मसान्तसम्म समय लाग्न सक्छ । त्यस बेलासम्मको रकम असुल गर्न हामी अग्रसर छौं । महानगरलाई घाटा हुने काम हामी गर्दैनौं,’ बोहराले भने । यद्यपि, ठेक्काको म्याद सकिएपछि पनि संरचना पुरानै ठेकेदारको नियन्त्रणमा रहनु र त्यसबीचको अवधि कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने विषयले भने पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । महानगरले पुराना ठेकेदारबाट कति रकम असुल गर्नुपर्ने हो, म्याद समाप्त भएपछि संरचनाको सञ्चालन कसरी भइरहेको छ र नयाँ ठेक्का नलागेसम्मको आम्दानी महानगरको खातामा कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ ।
यसबीच पुरानै ठेकेदारहरूले पुनः नयाँ ठेक्का हात पार्न चलखेल गरिरहेको चर्चा पनि स्थानीयस्तरमा चलिरहेको छ । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बोहोराले भने ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने भएकाले त्यस्तो सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले इच्छुक जोकोहीले निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सिलबन्दी बोलपत्र पेश गरेर प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने स्पष्ट पारे । यसले विगतमा ठेक्का लिएका व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र प्राथमिकता दिने अवस्था नरहेको महानगरको दाबी छ ।
महानगरका आन्तरिक आयका यस्ता स्रोत व्यवस्थित हुन सके त्यसबाट नगरको राजस्व बढाउन सकिन्छ । तर ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, म्याद सकिएपछि पनि सार्वजनिक सम्पत्ति पुरानै ठेकेदारको नियन्त्रणमा रहने र राजस्व असुलीमा बक्यौता थुप्रिँदै जाने अवस्था दोहोरिरहे महानगरको आर्थिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठिरहनेछ । त्यसैले अहिले सार्वजनिक भएको नयाँ ठेक्का सूचना महानगरको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई विगतको ढिलाइ सच्याउने अवसरसमेत बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !