जनकपुरधाम (धनुषा), १२ भदौ । मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत लेखा समूहका ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरेको छ । प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न, प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीबाट सिर्जना भएको एकाधिकार अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत तथा निरन्तर आकर्षक मानिएका अड्डा वा कार्यालयमा बस्दै आएका कर्मचारीलाई सरुवा प्रक्रियामा समेटिएको हो । मन्त्री भट्टराईले लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा बस्ने र निश्चित कार्यालयमा मात्रै सीमित हुने प्रवृत्तिले वित्तीय सुशासनमा चुनौती सिर्जना गरेको बताए । यस्तो बेथिति अन्त्य गर्दै प्रशासनिक सुधार गर्ने उद्देश्यले सरुवा गरिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विगतमा जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै एउटै कर्मचारीलाई तीनदेखि चारवटासम्म कार्यालयको जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो । अब यस्तो व्यवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी रिक्त स्थानमा ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ को नीति कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहत वा अन्य निकायमा कुनै लेखा अधिकृत वा कर्मचारीले एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको भए त्यसको समेत पुनरवलोकन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल एउटै कार्यालयको जिम्मेवारीमा सीमित गरिनेछ ।
सरुवा भएका कर्मचारीले सरुवा आदेशअनुसार सात दिनभित्र साविक कार्यालयबाट रमाना लिई नयाँ पदस्थापना भएको कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र रमाना नलिई साविककै कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्का गर्न प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !