जीतपुरसिमरा (बारा), ७ भदौ । तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको बलात्कारपछि हत्याको घटनाले चर्काएको आन्दोलन अन्ततः सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमतिमा टुंगिएको छ । गृह मन्त्रालयमा शनिबार राति भएको वार्तामा सरकारले जघन्य अपराधमा विद्यमान कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकनदेखि गरिमाको सालिक निर्माणसम्मका विषयमा प्रतिबद्धता जनाएपछि बुधबारदेखि बन्द रहेको सिमराको सडक आइतबार बिहानदेखि खुलेको हो ।
गरिमाको न्यायका लागि स्थानीयवासी र पीडित परिवारले वीरगंज–पथलैया सडकखण्डअन्तर्गत सिमरा दशधुरेमा टेन्ट टाँगेर बुधबार बिहानदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । सडक अवरुद्ध हुँदा लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुबाहक तथा मालवाहक सवारीसाधन प्रभावित भएका थिए । शनिबार राति सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएपछि राति करिब १ बजे स्थानीयवासीले सडकबाट धर्ना हटाएका थिए । त्यससँगै आइतबार बिहानदेखि सिमरा क्षेत्रको यातायात सेवा सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ । आन्दोलनका कारण रोकिएका मालवाहक सवारीसाधन राति नै गन्तव्यतर्फ लागेका थिए भने बिहानबाट यात्रुबाहक तथा अन्य मालवाहक सवारीसाधन निर्वाध सञ्चालनमा आएका छन् ।
सात दिनभित्र ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन हो । सहमतिअनुसार नागरिकको अपेक्षाअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिनेछ । यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ ।
गरिमाको घटनापछि बलात्कार तथा हत्याजस्ता जघन्य अपराधमा कडा सजायको माग देशभर उठिरहेको अवस्थामा सरकारले कानुनी व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । यद्यपि अब मुख्य परीक्षा सहमति गर्ने होइन, सहमति कार्यान्वयन गर्ने हुनेछ । सात दिनभित्र प्रतिवेदन आउँछ कि आउँदैन, समितिले कस्तो सुझाव दिन्छ र सरकारले त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयले यो सहमतिको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्नेछ ।
गरिमाको सालिक निर्माण गरिने
सहमतिको अर्को बुँदाअनुसार पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्नेछ । सालिक निर्माण आफैंमा न्याय होइन । तर तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको जघन्य अपराधलाई राज्यले बिर्सन नदिने र बालसुरक्षाका सवाललाई सार्वजनिक स्मृतिमा राख्ने प्रतीकका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।
त्यस्तै, पीडित परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार गरिमाको शवको अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 
घरबाट हराएकी गरिमा, खाली घरमा भेटियो शव
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ दशधुरेकी तीन वर्षीया गरिमा गत आइतबार बिहान घरबाटै बेपत्ता भएकी थिइन् । परिवार र स्थानीयले खोजी गरिरहेकै अवस्थामा दुई दिनपछि मंगलबार साँझ उनको शव स्थानीय एक खाली घरमा हत्या गरेर राखिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्दै सोही राति स्थानीय १६ वर्षीय सुमन थापा र २४ वर्षीय प्रोग्रेस चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरू मृतक बालिकाका छिमेकी रहेको तथ्य बाहिरिएपछि घटनाले थप आक्रोश निम्त्याएको थियो ।
गरिमामाथि बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै स्थानीयवासीले अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही, मृत्युदण्डलगायतका माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । आन्दोलन क्रमशः सिमराको स्थानीय सडकबाट देशव्यापी बहसको विषय बनेको थियो । सडक बन्ददेखि प्रहरी कार्यालय घेराउसम्मका कार्यक्रम भएपछि सरकारमाथि पीडित परिवारसँग तत्काल वार्ता गरी माग सम्बोधन गर्न दबाब बढेको थियो ।
काठमाडौंमा वार्ता, सिमरामा धर्ना
आन्दोलन देशव्यापी बन्दै गएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको आह्वानमा पीडितका आमा मीनमती चौधरी र बुवा मनोज चौधरीलाई वार्ताका लागि काठमाडौं लगिएको थियो । गृह मन्त्रालयमा शनिबार राति सरकारका प्रतिनिधि र पीडित परिवारबीच लामो छलफलपछि तीनबुँदे सहमति भएको हो । परिवार काठमाडौं पुगेपनि सिमरामा स्थानीयवासीले भने सहमति सार्वजनिक नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने अडान लिएका थिए । गृह मन्त्रालयमा सहमति भएको जानकारी पाएपछि राति करिब १ बजे स्थानीयवासीले सडकबाट धर्ना हटाएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले जनाएको छ ।
यससँगै केही दिनदेखि तनावग्रस्त बनेको सिमरा क्षेत्रको अवस्था सामान्यतर्फ फर्किएको छ । तर सडक खुलेसँगै गरिमाको न्यायको प्रश्न सकिएको छैन । बरु अब यसको वास्तविक सुरुवात भएको छ । प्रहरी अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नु, अभियोजन प्रक्रिया बलियो हुनु, दोषी ठहरिने व्यक्तिले कानूनअनुसार सजाय पाउनु र सरकारले सात दिनभित्र कानुन पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नु अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । सिमराको सडकमा उठेको आक्रोश केवल एउटी बालिकाको न्यायका लागि थिएन । यो बालिका सुरक्षित हुनुपर्ने राज्यको दायित्वमाथिको प्रश्न पनि थियो ।
त्यसैले सरकारले आन्दोलन रोक्नका लागि मात्र सहमति गरेको हो कि गरिमाको घटनालाई कानुनी र संस्थागत सुधारको आधार बनाउने हो अब त्यसको जवाफ व्यवहारबाट दिनुपर्नेछ । सडक खुलेको छ, तर गरिमाका लागि न्यायको बाटो अब झन् कडा निगरानीमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !