जनकपुरधाम (धनुषा), २४ साउन । संविधान संशोधन, सङ्घीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै विभिन्न आठ राजनीतिक दलले ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चितता र मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक तथा आर्थिक संकटको निकास खोज्ने उद्देश्यसहित मोर्चा घोषणा गरिएको हो । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले संयुक्त रूपमा अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै मोर्चाको घोषणा गरेका हुन् । मोर्चाले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील शक्तिहरूलाई एउटै अभियानमा आबद्ध गर्ने जनाएको छ ।
राज्यसत्ताको केन्द्रीकरण र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उसको लक्ष्य छ । मोर्चाले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक चरित्रलाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने जनाएको छ । मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्गलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । मोर्चाले संविधानमा रहेका संरचनात्मक कमजोरी र अस्पष्टताका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै संविधान संशोधन, परिमार्जन वा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखनको एजेन्डा अघि सारेको छ । राजनीतिक स्थिरता, समान प्रतिनिधित्व, प्रदेश पुनर्संरचना र न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको उसको ठहर छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राखी आवश्यक अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने मोर्चाको धारणा छ । प्रदेशमा स्वायत्त शासन र सङ्घमा साझा शासनको अवधारणा अघि सार्दै संसद् तथा प्रदेश सभामा समान जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । महिला तथा दलित समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत मोर्चाले अघि सारेको छ । मोर्चाले सामाजिक न्यायलाई आफ्नो अर्को प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । जात, जाति, वर्ग, लिङ्ग र धर्मका आधारमा हुने विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य गर्दै सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक रोजगारीलाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्, पर्यटन र औद्योगिकीकरणमार्फत उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य मोर्चाले लिएको छ । युवा बेरोजगारी अन्त्य गर्न राष्ट्रिय युवा रोजगारी कार्यक्रम, सीप विकास तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । सुकुमबासी तथा भूमिहीनको समस्या वास्तविक पहिचानका आधारमा दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने र प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा ध्यान दिने पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा नेताहरूले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नयाँ राजनीतिक अभियानको आवश्यकता औँल्याए ।
घोषणा कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संरक्षक महन्थ ठाकुरले आफू राजनीतिमा ‘जोगी बन्न’ नआएको भन्दै राजनीतिमा आएपछि सत्ताको राजनीति पनि गर्नुपर्ने बताए । छोटो मन्तव्य राखेका ठाकुर कार्यक्रमबाट बाहिरिएका थिए । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशको स्वाधीनता र राजनीतिक उपलब्धिमाथि खतरा उत्पन्न भएको दाबी गर्दै अग्रगामी मोर्चा गठन गरिएको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले उत्पीडित समुदायले अझै न्याय नपाएको बताए ।
यादवले देशमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप लगाउँदै प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा र संविधानलाई थप समावेशी बनाउन मोर्चाले संघर्ष गर्ने बताए । ‘देशमा न सुशासन छ, न भ्रष्टाचार अन्त्य भएको छ, आर्थिक रूपमा देश जर्जर भयो,’ उनले भने । सबै राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्न सरकारसँग माग गर्दै यादवले आगामी दिनमा अन्य परिवर्तनकामी शक्तिहरूलाई पनि मोर्चामा समेटिने बताए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मुलुक संकटमा परेका बेला राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु स्वाभाविक भएको बताए । विगतका कमजोरी सुधार्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले अग्रगामी मोर्चा सत्ता प्राप्तिका लागि नभई जनताको अधिकारका लागि गठन भएको दाबी गरे । ‘मोर्चा संघर्षका लागि बनेको हो, सत्ताका लागि होइन,’ राउतले भने ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले मुलुक इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेकाले साझा अभियानका रूपमा मोर्चा निर्माण गरिएको बताए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकासलाई गति दिन मोर्चाले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो । उनले संविधान संशोधन तथा पुनर्लेखनको आवश्यकता औँल्याउँदै बहिष्करणमा परेका समुदायलाई समान अधिकार दिलाउनुपर्ने बताए । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले देश निरन्तर संकटतर्फ धकेलिँदै गएको र त्यसबाट जनता निराश बनेको दाबी गरे । विगतमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनपछि पनि जनताको अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन सोचका साथ मोर्चा गठन गरिएको बताए । नयाँ नेपाल निर्माणका लागि फरक राजनीतिक सोचसहित आफूहरू एक ठाउँमा आएको उनको भनाइ थियो ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष सन्तोष परियारले जनताको सपना र अधिकारलाई संस्थागत गर्न मोर्चा गठन गरिएको बताए । मधेस विद्रोह, माओवादी सशस्त्र आन्दोलनलगायतका आन्दोलनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा योगदान गरेको स्मरण गर्दै उनले वर्तमान सरकारले जनताको सेवकका रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । मधेसको योगदानलाई अवमूल्यन गरेर मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले संविधानलाई पूर्णता दिन तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार रक्षा गर्न मोर्चा गठन गरिएको बताए । विगतका राजनीतिक दल र आन्दोलनले मुलुकमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले विगतका कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
मोर्चाले आफ्नो संगठनात्मक संरचना जिल्ला र प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्ने जनाएको छ । आवश्यकताअनुसार भ्रातृ तथा अन्य संगठनसमेत गठन गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । मोर्चाको नेतृत्व सहमतिका आधारमा चयन गर्ने र आवश्यक परे आलोपालो प्रणाली अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा सर्वसम्मतिलाई प्राथमिकता दिने तथा सहमति हुन नसके लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णय गर्ने भनिएको छ । मोर्चामा आबद्ध दलहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम र सामूहिक निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजकहरूले आगामी दिनमा संविधान संशोधन, सङ्घीयता कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलन तथा राजनीतिक अभियान अघि बढाउने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !