प्रहरी संगठन कुनैपनि लोकतान्त्रिक राज्यको सबैभन्दा अनुशासित र जिम्मेवार सुरक्षा निकाय मानिन्छ । यसको आधार नै ‘चेन अफ कमाण्ड’ हो, जहाँ आदेश, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुन्छ । तर, यही आधारस्तम्भ कमजोर हुन थालेपछि संगठनभित्र अनुशासन मात्र होइन, जनविश्वाससमेत डगमगाउन थाल्छ । पछिल्लो समय मधेश प्रदेश प्रहरीमाथि उठिरहेका प्रश्नहरूले यही यथार्थलाई उजागर गरिरहेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षौंदेखि तस्करी मौलाउँदै गएको गुनासो नयाँ होइन । तर, यसपटक तस्करीसँगै घुमुवा प्रहरी, आर्थिक लेनदेन, कथित ‘सेटिङ’, नेतृत्व तहबीचको असमझदारी र चेन अफ कमाण्ड कमजोर भएको चर्चा एकैसाथ सतहमा आउनुले प्रहरी संगठनको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रहरीविरुद्ध आरोप लाग्नु आफैंमा अस्वाभाविक होइन । कुनैपनि संगठनमा व्यक्तिगत कमजोरी वा अनुशासनहीनता देखिन सक्छ । तर, जब त्यस्ता आरोपहरू बारम्बार दोहोरिन्छन्, सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म सार्वजनिक बहसको विषय बन्छन् र संगठनभित्रकै स्रोतहरूबाट समेत समान प्रकृतिका गुनासो बाहिर आउँछन्, त्यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा टार्न सकिँदैन । विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने तस्करीमा केही प्रहरी कर्मचारीको संरक्षण रहेको, घुमुवा प्रहरीको नाममा आर्थिक असुली हुने गरेको तथा माथिल्लो तहसम्म रकम पुग्ने गरेको दाबी सार्वजनिक अडियोमार्फत चर्चामा आयो । यस्ता आरोप सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने निष्कर्ष अनुसन्धानले मात्रै दिन सक्छ । तर, यस्ता गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि पहिलो आवश्यकता निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन हो । दुर्भाग्यवश, सार्वजनिक चासोको विषय बनेको घटनामा छानबिनको गति र त्यसको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्काल अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै एक प्रहरी अधिकृतलाई निलम्बनका लागि सिफारिस गरिनु र त्यसपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएपनि लामो समयसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुले संगठनको पारदर्शिताप्रति आशंका बढाएको छ । छानबिन समितिको उद्देश्य दोषी पत्ता लगाउनु मात्र होइन, निर्दोषलाई समेत न्याय दिनु हो । त्यसैले प्रतिवेदन लुकाएर राख्ने प्रवृत्तिले शंका झन् गहिरो बनाउँछ । अर्कोतर्फ, प्रहरी नेतृत्व तहबीच नै समन्वय अभाव देखिएको चर्चा पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ । यदि प्रदेश नेतृत्वले जिल्ला प्रमुखलाई बेवास्ता गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा मातहतका युनिटलाई निर्देशन दिने अवस्था सिर्जना भएको हो भने त्यो चेन अफ कमाण्ड कमजोर भएको संकेत हो । सुरक्षा संगठनमा आदेशको स्पष्ट संरचना भत्किँदा त्यसको असर केवल कार्यालयभित्र सीमित रहँदैन, त्यसले अपराध नियन्त्रणदेखि जनसेवासम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको विभागीय कारबाहीको तथ्यांक हो । एक आर्थिक वर्षमा सयौं प्रहरी कर्मचारी कारबाहीमा पर्नु र अर्को वर्ष पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिनुले संगठनभित्र अनुशासनसम्बन्धी समस्या व्यक्तिगत नभई संस्थागत बन्दै गएको संकेत गर्छ । अनुशासनमा गर्व गर्ने संगठनका लागि यो सामान्य तथ्य होइन । यसबीच एउटा पक्षलाई भने बिर्सनु हुँदैन । नेपाल प्रहरीभित्र हजारौं इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र जोखिम मोलेर काम गर्ने प्रहरी कर्मचारी पनि छन् । केही व्यक्तिमाथि लागेका आरोपका आधारमा सम्पूर्ण संगठनलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन । तर, केही व्यक्तिको गलत आचरणमाथि समयमै कारबाही नगर्दा त्यसको नकारात्मक असर इमानदार प्रहरी कर्मचारीमाथि समेत पर्छ । अन्ततः बदनाम हुने संस्था नै हो ।
प्रहरी संगठनले अहिले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अपराधी होइन, जनविश्वासको संकट हो । जनताले प्रहरीलाई निष्पक्ष, कानुनको पालना गराउने र कुनै प्रभावमा नपर्ने संस्थाका रूपमा हेर्न चाहन्छन् । तर, यदि प्रहरीमाथि नै तस्करीको संरक्षण, आर्थिक चलखेल र आन्तरिक गुटबन्दीका आरोप लाग्न थाले भने नागरिकको विश्वास स्वतः कमजोर हुन्छ । अब आवश्यक कुरा आरोपको प्रतिवाद गर्नु मात्र होइन, प्रमाणका आधारमा सत्य सार्वजनिक गर्नु हो । गठन गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गरिनुपर्छ । दोषी देखिएका जोसुकै प्रहरी कर्मचारी वा अधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, र आरोप पुष्टि नभएका व्यक्तिलाई पनि न्याय दिनुपर्छ । यही नै संस्थागत निष्पक्षता हो ।
मधेश प्रदेश प्रहरी अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । यो अवसरलाई संगठनभित्र सुधार, अनुशासन सुदृढीकरण र पारदर्शिता स्थापित गर्ने दिशामा उपयोग गर्न सकियो भने प्रहरीप्रतिको जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ । तर, आरोपलाई ढाकछोप गर्ने, छानबिनलाई लम्ब्याउने वा प्रभावका आधारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने यसले मधेश प्रहरी मात्र होइन, समग्र नेपाल प्रहरीको साखमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउनेछ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !