वीरगंज (पर्सा), २६ साउन । जेनजी आन्दोलन सुरु भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा ‘कमन जेनजी नेपाल’ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारविरुद्ध पुनः सडक आन्दोलन घोषणा गरेको छ । संगठनले वर्तमान सरकारलाई ‘असंवैधानिक, दमनकारी र फेक’ शासनको संज्ञा दिँदै आगामी ‘भदौ २३ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने’ चेतावनी दिएको हो । कमन जेनजी नेपालका अध्यक्ष विकेश साहले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ‘फेक शासनविरुद्ध असल शासन’ भन्ने नारासहित आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् । संगठनले आगामी आन्दोलनलाई आफ्नो रहर नभई बाध्यता भएको दाबी गर्दै सरकारलाई जेनजी आन्दोलनका मूल माग सम्बोधन गर्न दबाब दिने जनाएको छ ।
अध्यक्ष साहका अनुसार जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य केवल सरकार वा केही राजनीतिक पात्र परिवर्तन गर्नु थिएन । आन्दोलनको मूल लक्ष्य राज्य प्रणालीमै आमूल परिवर्तन ल्याउनु रहेको उनको दाबी छ । तर आन्दोलनमा स्वार्थ बोकेका तथा ‘छद्मभेषी’ समूह प्रवेश गरी त्यसलाई आफ्नो उद्देश्यअनुसार मोडेको आरोप उनले लगाएका छन् । उनले आन्दोलनलाई ‘समग्र सिस्टम परिवर्तन’को अभियानबाट केही पात्र र सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा सीमित पारिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिद र घाइतेको अवस्था तथा परिवर्तनको अपेक्षा गरेका नागरिकमा बढ्दै गएको निराशाप्रति समेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘आन्दोलनमा रगत बगाउने सहिद र घाइतेहरू सहाराविहीन बनेका छन् । बदलाव चाहने नेपाली जनता निराश भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा अध्यक्ष साहको भनाइ उद्धृत गरिएको छ । कमन जेनजीले बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि समेत गम्भीर आरोप लगाएको छ । संगठनका अनुसार सरकारको कार्यशैली नै दमनकारी देखिएको छ । सुकुम्बासीको उठिबास, निर्दोष युवामाथि गोली चलाइएको घटना, संसद तथा संवैधानिक संस्थाको मानमर्दन र नागरिकका संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेपजस्ता गतिविधि सरकारले गरिरहेको आरोप संगठनले लगाएको हो ।
त्यस्तै, सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि किसानले मलको समस्या भोगिरहेको, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको, करको बोझ बढेको तथा ग्यासका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य नभएको कमन जेनजीको दाबी छ । जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकार उल्टै ‘काण्डै काण्डको श्रृङ्खला’ निर्माण गर्न केन्द्रित भएको आरोपसमेत संगठनले लगाएको छ । विज्ञप्तिमा विगतको शक्तिशाली सरकारसमेत २४ घण्टामै ढलेको प्रसंग स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारलाई जनताको धैर्यको परीक्षा नलिन चेतावनी दिइएको छ ।
रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ४८ प्रतिशत मतदाताको मात्र समर्थन पाएको उल्लेख गर्दै संगठनले बाँकी नागरिकको आवाज र मागलाई समेत गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ । कमन जेनजीले सरकारलाई जनविरोधी गतिविधि नगर्न र जेनजी आन्दोलनका माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, आफूहरूको आन्दोलन कुनै राजनीतिक स्वार्थ वा रहरबाट नभई परिस्थितिले सिर्जना गरेको बाध्यता भएको दाबी गर्दै परिवर्तन चाहने युवा, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा राष्ट्रवादी शक्तिलाई आन्दोलनमा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ ।
राज्यसत्तामा ‘छद्मभेषी’ प्रवृत्तिको प्रभाव रहिरहेसम्म मुलुकले सही दिशा लिन नसक्ने संगठनको निष्कर्ष छ । त्यस्ता प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न न्यायप्रेमी तथा परिवर्तन पक्षधर सबै शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अध्यक्ष साहले बताएका छन् । यसअघि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराएको थियो ।
निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एकल बहुमत प्राप्त गरेपछि वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । तर नयाँ सरकार बनेपछि पनि जेनजी आन्दोलनका मूल माग सम्बोधन हुन नसकेको कमन जेनजीको आरोप छ । अब भदौ २३ गतेको घोषित प्रदर्शनले बालेन सरकारप्रति जेनजी पक्षधर असन्तुष्टि कति व्यापक छ र सरकार त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ । आन्दोलनको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा उठेको यो नयाँ चुनौतीले सरकारको सुशासन, जवाफदेहिता र जेनजी आन्दोलनप्रतिको प्रतिबद्धताको समेत परीक्षा लिने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !