काठमाडौँ, २६ जेठ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहणसँगै देशका चर्चित तथा संवेदनशील घटनासम्बन्धी अनुसन्धान फाइलहरू पुनः सक्रिय बनाउने संकेत दिएका छन् । मंगलबार गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले २०५८ सालको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान पुनः अघि बढाउने निर्णय सार्वजनिक गर्दै “अब हरेक फाइल खुल्छ” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका हुन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भमै चार महत्वपूर्ण निर्णय सुनाउँदै दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने, अनुसन्धानका क्रममा रहेका मुद्दाहरूलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप सुदृढ बनाउने तथा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
२५ वर्षअघि देशलाई स्तब्ध बनाएको दरबार हत्याकाण्ड फेरि अनुसन्धानको दायरामा
वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबारमा भएको गोलीकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रुति, शारदा र शान्ति, शाहज्यादी जयन्ती, राजा वीरेन्द्रका भाइ धीरेन्द्र तथा कुमार खड्गविक्रम शाहको मृत्यु भएको थियो ।
घटनापछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले युवराज दीपेन्द्रले गोली चलाएर अन्ततः आफूले पनि आत्महत्या गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तर वर्षौंदेखि उक्त घटनाबारे विभिन्न प्रश्न र बहस जारी रहँदै आएका छन् । अब सरकारले पुनः अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेपछि यो विषय फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउने संकेत देखिएको छ ।
‘कुनै पनि फाइल बन्द रहने छैन’
पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले अनुसन्धानका क्रममा रहेका सबै महत्वपूर्ण फाइललाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए । उनले मन्त्रालयले कुनै पनि संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता नगर्ने स्पष्ट पार्दै “अनुसन्धानमा रहेका फाइलहरूलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याइनेछ, अब हरेक फाइल खुल्छ,” भन्ने अडान दोहोर्याए ।
चरित्रहत्या विरुद्ध कडा चेतावनी
गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट हुने चरित्रहत्यालाई पनि गम्भीर अपराधका रूपमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् । आफूविरुद्ध विगतमा विभिन्न आरोपहरू लागे पनि त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा सहन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले निर्दोष नागरिक, विशेषगरी महिला तथा युवतीहरूको प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताए ।
उनले चरित्रहत्या र सार्वजनिक अपमानका कारण कसैलाई आत्महत्याजस्तो चरम निर्णय लिन बाध्य बनाउने अवस्था सिर्जना भए गृह मन्त्रालय त्यसप्रति अत्यन्त संवेदनशील र कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए ।
गृहमन्त्रीका चार प्रमुख निर्णय
पदभार ग्रहणपछि गृहमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक गरेका प्रमुख निर्णयहरू यस्ता छन् :
• २०५८ सालको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान पुनः अघि बढाउने ।
• जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने विषयमा अध्ययन गर्ने ।
• नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने ।
• अनुसन्धानाधीन फाइलहरूलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउँदै आवश्यक सबै फाइल पुनः खोल्ने ।
गृहमन्त्री गुरुङको यो घोषणाले लामो समयदेखि चर्चामा रहेका तर निष्कर्षमा नपुगेका विभिन्न घटनाको अनुसन्धान पुनः सक्रिय हुने अपेक्षा बढाएको छ । विशेषगरी दरबार हत्याकाण्डको फाइल पुनः खोल्ने निर्णयले राजनीतिक, सुरक्षा तथा सार्वजनिक चासोको क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु हुने संकेत देखिएको छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !