नेपालको कृषि प्रणाली अझैपनि आकाशे पानीको भरमा टिकेको छ । सरकारले हरेक वर्ष कृषि क्रान्ति, आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरता जस्ता आकर्षक नारा दोहोर्याए पनि खेतमा पस्ने किसानले अहिले पनि बादलतर्फ हेरेर आफ्नो भाग्य मापन गर्नुपरेको यथार्थ बदलिएको छैन । यस वर्षको मनसुन पूर्वानुमानले फेरि एकपटक यही कठोर वास्तविकतालाई उजागर गरेको छ । प्रि-मनसुनमै लगातार पानी परेपछि किसानहरूमा केही आशा जागेको थियो । तर मनसुन अवधिमा मधेशसहित चार प्रदेशमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएसँगै किसानहरूमा चिन्ता, अन्योल र त्रास बढेको छ ।
विशेषगरी धान खेतीमा निर्भर मधेशका किसानका लागि यो केवल मौसमको समाचार होइन, सम्भावित खाद्य संकटको संकेत पनि हो । धान रोपाइँको समयमा पानी नपर्ने, ब्याड सुक्ने र खेत बाँझिने अवस्था सिर्जना भए त्यसको प्रत्यक्ष असर केवल किसानको आम्दानीमा मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीवनशैलीमै पर्ने निश्चित छ । नेपालजस्तो कृषि प्रधान मुलुकमा मनसुन कमजोर हुनु भनेको लाखौँ नागरिकको जीविकामाथि संकट आउनु हो ।
दुःखद पक्ष के छ भने, यस्तो संकट नयाँ होइन । हरेक वर्ष किसानले या त बाढीको मार खेप्नुपर्छ, या खडेरीको । कहिले असिना र हावाहुरीले बाली नष्ट गर्छ, कहिले लामो समय पानी नपर्दा खेत चिराचिरा पर्छन् । तर यति धेरै अनुभव र चेतावनीका बाबजुद पनि राज्य अझै दीर्घकालीन तयारीमा गम्भीर देखिएको छैन । जलवायु परिवर्तनले मौसमी चक्र असन्तुलित बनाउँदै लगेको कुरा वैज्ञानिक, कृषि विज्ञ र मौसमविद्हरूले वर्षौंदेखि बताउँदै आएका छन् । तर नीति निर्माण गर्ने तहमा त्यसअनुसारको योजना अझै बनेको देखिँदैन ।
मधेश प्रदेश नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ । यही क्षेत्रमा धान उत्पादनमा गिरावट आउनु भनेको देशकै खाद्य प्रणाली कमजोर हुनु हो । तथ्यांकले पनि अवस्था गम्भीर बन्दै गएको संकेत गरिसकेको छ । एक वर्षमै प्रतिहेक्टर उत्पादन ३ दशमलव ८४ मेट्रिक टनबाट घटेर ३ दशमलव ६४ मेट्रिक टनमा सीमित हुनु सामान्य घटना होइन । कुल उत्पादनमा आएको भारी गिरावटले मौसमीय असन्तुलन र कमजोर कृषि पूर्वाधारको असर स्पष्ट देखाउँछ ।
यस्तो अवस्थामा पनि अधिकांश किसान अझै नहरविहीन खेतमा आकाशे पानीको प्रतीक्षा गर्न बाध्य छन् । सिँचाइ विस्तारको कुरा हरेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिन्छ, तर व्यवहारमा खेतसम्म पानी पुग्दैन । अरबौँ रुपैयाँ बजेट खर्च हुने तराई-मधेशमा अहिले पनि किसानले मोटरबाट पानी तान्न डिजेल खोज्नुपर्छ, विद्युत् नहुँदा खेत सुकाएर बस्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा गरिएको भनिएको लगानी आखिर कहाँ गइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
सरकारले अहिले किसानलाई कम पानीमा उत्पादन हुने धानका जात प्रयोग गर्न, पोखरी निर्माण गर्न, आकाशे पानी संकलन गर्न तथा वैकल्पिक खेती प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएको छ । यी उपाय आवश्यक अवश्य हुन्, तर केवल सुझावले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । किसानलाई प्रविधि, अनुदान, बीउ, सिँचाइ र बजारको सुनिश्चितता बिना जलवायु संकटसँग जुध्न भन्नु अन्याय हो । वास्तविक आवश्यकता भनेको कृषि प्रणालीलाई जलवायु अनुकूल बनाउने ठोस राष्ट्रिय रणनीति हो ।
अब पनि सरकार केवल प्रतिवेदन र भाषणमै सीमित रहने हो भने भविष्यमा मधेशको उर्वर जमिन बाँझो बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ । किसानहरू खेतीबाट पलायन हुनेछन्, खाद्यान्न आयात झन् बढ्नेछ र मुलुकको कृषि अर्थतन्त्र झन् कमजोर बन्दै जानेछ । जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको खतरा होइन, वर्तमानको कठोर यथार्थ बनिसकेको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई अब परम्परागत सोचले होइन, आपत्कालीन प्राथमिकताका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।
समयमै सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गर्ने, वर्षा जल संकलनलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउने, जलवायु अनुकूल बीउ विकास गर्ने र किसानलाई प्रत्यक्ष राहत तथा बीमा सुरक्षा दिने काम अब ढिला गर्नु हुँदैन । अन्यथा हरेक वर्ष मौसमको रिपोर्टसँगै किसानको निराशा र देशको खाद्य असुरक्षा पनि बढ्दै जानेछ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !