वीरगंज (पर्सा), ३१ साउन । नापी सेवामा रहँदा जग्गा विवाददेखि अख्तियारको मुद्दासम्म जोडिएका पूर्व नापी कर्मचारी सञ्जय कुमार ठाकुर फेरि वीरगंजमा देखा परेका छन् । विवादकैबीच सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर केही समय वीरगंजबाट बाहिरिएका ठाकुर पछिल्लो एक सातादेखि पुनः वीरगंजमा सक्रिय देखिन थालेपछि उनीसँग जोडिएका पुराना विवाद र आरोप फेरि चर्चामा आएका छन् । ठाकुरको पुनरागमनसँगै वीरगंजका जग्गाधनी, व्यवसायी र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीबीच एउटै प्रश्न उठ्न थालेको छ ‘विगतमा विवादित जग्गाका फाइल बोकेर सरकारी कार्यालय धाउने, जग्गाधनीसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप खेप्ने र ठगीसम्बन्धी उजुरीसमेत परेको व्यक्तिले फेरि वीरगंजमा पुरानै गतिविधिलाई नयाँ शैलीबाट निरन्तरता दिन थालेका हुन् ?’
सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–८ स्थायी घर भएका ठाकुरले २०५३ सालमा सर्वेक्षक पदबाट नापी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । त्यसअघि उनले तत्कालीन कृषि मन्त्री महन्थ ठाकुरको सचिवालयमा काम गरेको र केही समय हुलाक कार्यालयमा करार सेवासमेत गरेको उल्लेख छ । सर्वेक्षकबाट नापी सेवामा प्रवेश गरेका उनी पछि नापी अधिकृत बने । तर सरकारी सेवामा उनको यात्रा विवादमुक्त रहन सकेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी अधिकृत पदमा पदोन्नति भएको आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि उनले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए ।
सरकारी सेवाबाट बाहिरिएपछि भने वीरगंजका विभिन्न जग्गा विवादसँग ठाकुरको नाम जोडिँदै गयो । विवादित घरजग्गाका कागजात बोकेर मालपोत, नापी, अदालत, नगरपालिका तथा सम्बन्धित जग्गाधनीसम्म पुग्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
३२ कट्ठादेखि स्काईलाइन मलसम्मको विवाद
वीरगंजको छपकैया क्षेत्रमा रेल्वे लाइनसँग जोडिएको करिब ३२ कट्ठा जग्गाको विवादमा ठाकुरको नाम जोडिएको छ । स्काईलाइन मल, पुरानो रेल्वे लाइन क्षेत्र, सलाई फ्याक्ट्रीको जग्गा तथा जैन धर्मशाला नजिकका उद्योगी अशोक कुमार बैद्यसँग सम्बन्धित जग्गाको विवादमा समेत उनको नाम आएको छ । यी जग्गा विवादमा ठाकुरले किचलो सिर्जना गरी रकम बार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । स्काईलाइन मलका एक सञ्चालकले विवाद समाधानका लागि ठाकुरले १ करोड रुपैयाँ मागेको दाबी गरेका थिए ।
त्यसको साथसाथै नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गासम्बन्धी करारनामाको विवादमा समेत ठाकुरको नाम जोडिएको छ । उक्त जग्गाको मूल्य ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम भएको र ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबी गरिएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले ठाकुरसँग ३० लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको थियो । ठाकुरले भने आफूले कानुनबमोजिम जग्गा करारमा लिएको बताएका थिए ।
यस्ता दाबी र प्रतिदाबीबीच वास्तविकता के हो भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ । किनभने जग्गाको स्वामित्व, करार, रकम लेनदेन र त्यसमा संलग्न व्यक्तिको भूमिकाजस्ता विषय मौखिक आरोपबाट होइन, प्रमाण र कानुनी अभिलेखबाट टुंगिनुपर्ने हुन्छ ।
१६ जग्गाधनीको ठगी उजुरीले उठाएको प्रश्न
ठाकुरसँग जोडिएको सबैभन्दा गम्भीर विषयमध्ये वीरगंज आदर्शनगरका १६ जना जग्गाधनीले दिएको ठगीसम्बन्धी जाहेरी पनि हो । उनीहरूले आपराधिक लाभ लिने उद्देश्यले ठगी गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा जाहेरी दिएका थिए । उक्त जाहेरी २०८२ असोज ३ गते दर्ता भएको थियो भने प्रहरीले असोज ४ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर त्यसपछि अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रको सरुवा भएको जानकारीपछि मुद्दाको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र कारबाही अघि बढाउने भन्दै विषय विचाराधीन राखिएको विवरण छ ।
१६ जना जग्गाधनी एउटै व्यक्तिविरुद्ध ठगीको आरोप लिएर प्रहरी कार्यालय पुग्नु आफैंमा अनुसन्धानयोग्य विषय हो । उनीहरूको आरोप सत्य हो कि असत्य भन्ने निर्णय अनुसन्धान र प्रमाणले गर्ने हो । तर जाहेरी दर्तापछि अनुसन्धानको अवस्था के भयो, प्रमाण के संकलन गरियो, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान लिइयो कि लिइएन र मुद्दा कुन अवस्थामा छ भन्ने प्रश्नको जवाफ नआउनुले प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।
महानगरका कर्मचारीसँग विवाददेखि प्रहरी नियन्त्रणसम्म
ठाकुरको नाम वीरगंज महानगरपालिकाका कर्मचारीसँग भएको विवादमा समेत जोडिएको छ । महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई धम्की तथा गालीगलौज गरेको आरोपमा नगर प्रहरीले ठाकुरलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा बुझाएको थियो ।
महानगरपालिकाले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्ण र नक्सा शाखाका प्रमुख गौरव झामाथि समेत दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै उनीमाथि कानुनी कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका ठाकुरलाई पछि साधारण तारेखमा छाडिएको थियो ।
तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक सुदीपराज पाठकले महानगरका कर्मचारीसँग माफी मागेकाले उनलाई तत्काल साधारण तारेखमा छाडिएको र आवश्यक परे पुनः पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सकिने बताएका थिए । यस घटनाले प्रहरीको अनुसन्धान र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि प्रहरीको निर्णय कानुनी रूपमा उचित थियो वा थिएन भन्ने निष्कर्ष सम्बन्धित जाहेरी, अनुसन्धान प्रतिवेदन र कानुनी अभिलेख हेरेर मात्रै निकाल्न सकिन्छ ।
शक्ति केन्द्रसँग पहुँच रहेको दाबी
ठाकुरले आफू न्यायालय, अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रहरी तथा प्रशासनका उच्च तहका व्यक्तिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउने गरेको बताइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकदेखि मन्त्रालयका सचिव, सरकारी वकिल, अख्तियार, नापी, मालपोत र न्यायालयका उच्च तहका अधिकारीहरूसँग आफ्नो पहुँच रहेको तथा भारतीय दूतावाससँग समेत सम्बन्ध रहेको दाबी गरेर सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्ने गरेको बताइएको छ ।
शैली परिवर्तन गरेर पुनः वीरगंजमा
अहिले ठाकुर फेरि वीरगंजमा देखा परेपछि पुराना घटनासँग परिचितहरूमा चिन्ता बढेको छ । विगतमा विवादित जग्गाका विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय हुने ठाकुरले अहिले भने आफ्नो शैली परिवर्तन गरेको बताइएको छ । विवादित जग्गाका व्यापारी वा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष दबाब दिनुको सट्टा पत्रकारको आड लिने, पहिले आफैं सम्बन्धित पक्षसँग कुरा मिलाउने प्रयास गर्ने, कुरा नमिलेपछि विभिन्न अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित गराउने र त्यसपछि पुनः बार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ । उनी पुनः मालपोत, नापी लगायतका सरकारी कार्यालय धाउने गरेको बताइएको छ ।
‘को हुन् सञ्जय ठाकुर ?’
सञ्जय कुमार ठाकुर सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–८ स्थायी ठेगाना भएका पूर्व नापी कर्मचारी हुन् । उनले २०५३ सालमा सर्वेक्षक पदबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए । त्यसअघि तत्कालीन कृषि मन्त्री महन्थ ठाकुरको सचिवालय र केही समय हुलाक कार्यालयमा समेत काम गरेका छन् । सर्वेक्षकबाट सेवा सुरु गरेका उनी पछि नापी अधिकृत बने । तर नापी सेवामा रहँदा उनीमाथि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी अधिकृतमा पदोन्नति भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको विवरण छ । त्यसपछि उनले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए ।
पुरानो गतिविधि फेरि दोहोरिँदै छ ?
ठाकुरसँग जोडिएका घटनाहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेर्दा प्रश्न झन् गम्भीर बन्छ । नापी सेवाको विवाद, अख्तियारको मुद्दा, विवादित जग्गाका फाइलमा सक्रियताको आरोप, ३२ कट्ठा जग्गाको विवाद, स्काईलाइन मललगायतका सम्पत्तिसँग जोडिएका आरोप, रकम लेनदेनका दाबी, १६ जग्गाधनीको ठगी जाहेरी र महानगर कर्मचारीसँगको विवाद यी सबै विषयको वास्तविकता छुट्टाछुट्टै कानुनी प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुनुपर्ने विषय हुन् । अहिले ठाकुर पुनः वीरगंजमा सक्रिय भएको खबरसँगै पुराना प्रश्नहरू फेरि सतहमा आएका छन् ।
के विगतका विवादको कानुनी किनारा लागिसकेको छ ? १६ जना जग्गाधनीले दिएको ठगीसम्बन्धी जाहेरीको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? सरकारी नाममा रहेको जग्गासम्बन्धी करार र ३० लाख रुपैयाँ लेनदेनको वास्तविकता के हो ? छपकैया, स्काईलाइन मल तथा अन्य विवादित सम्पत्तिमा ठाकुरको वास्तविक भूमिका के थियो ? महानगरपालिकाले कारबाहीका लागि पठाएको पत्रमाथि प्रहरीको अन्तिम निर्णय के भयो ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण विगतमा नापी सेवासँग जोडिएका विवादबाट बाहिरिएका ठाकुर अहिले फेरि वीरगंज आएर विवादित जग्गाका विषयमा सक्रिय हुनुको उद्देश्य के हो ? यी प्रश्नको जवाफ ठाकुर स्वयंले मात्र होइन, प्रहरी, अख्तियार, नापी, मालपोत र प्रशासनले समेत तथ्यसहित दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अब को बन्ने हो अर्को शिकार ?
ठाकुरमाथि विगतमा व्यापारी तथा सर्वसाधारणलाई धम्क्याएको, ब्ल्याकमेल गरेको, विवादित जग्गामा बार्गेनिङ गरेको र रकम असुली गर्न खोजेको आरोपहरू छन् । तिनको कानुनी सत्यता सम्बन्धित अनुसन्धानबाटै स्थापित हुनुपर्छ । तर अहिले उनी पुनः वीरगंजमा देखा परेको र मालपोत तथा नापी कार्यालयलगायतका सरकारी निकायमा सक्रिय हुन थालेको दाबीले स्थानीयस्तरमा एउटा स्वाभाविक चिन्ता जन्माएको छ ‘विगतका विवादको निष्पक्ष छानबिन नहुँदै पुरानै प्रकृतिका गतिविधि दोहोरिए भने त्यसको अर्को पीडित को बन्ने ?’
यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिले आवश्यक छ । वीरगंजमा जग्गा कारोबार संवेदनशील विषय हो । एउटा गलत कागज, एउटा गलत नापी विवरण वा सरकारी कार्यालयमा हुने एउटा गलत प्रभावले नागरिकको करोडौंको सम्पत्ति जोखिममा पार्न सक्छ । त्यसैले विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको गतिविधिमाथि निगरानी राख्नु र सम्बन्धित निकायले कानुनी सीमाभित्र रहेर तथ्य छानबिन गर्नु राज्यको दायित्व हो । सञ्जय ठाकुरमाथिका आरोपको फैसला आरोपले होइन, प्रमाणले गर्नुपर्छ । तर प्रमाण खोज्ने जिम्मेवारीबाट प्रहरी, अख्तियार, नापी, मालपोत र प्रशासन उम्किन मिल्दैन । ठाकुर फेरि वीरगंजमा देखिनु एउटा व्यक्तिको पुनरागमन मात्र होइन । यसले विगतमा अधुरा रहेका दर्जनौं प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !