जनकपुर (धनुषा), ३ जेठ । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले जेठ ८ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि सत्ता समीकरणको केन्द्रमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालभित्र भने स्पष्ट धारणा बन्न सकेको छैन । पार्टीभित्र सरकारलाई निरन्तरता दिने र नयाँ विकल्प खोज्ने दुई फरक मत देखिएपछि निर्णय प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।
शुक्रबार बसेको जसपा नेपालको मधेश प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । निर्णय टुंगिन नसकेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने मिति समेत हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था आयो । मधेश प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २६ सांसद छन् । तीमध्ये अधिकांश सांसद सरकारमा तत्काल सहभागी हुन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । यद्यपि, सरकारमा जाने परिस्थिति बनेमा नेतृत्व भने आफ्नै दलले गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान रहेको बताइएको छ ।
बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, सांसद मनिष सुमन, राजु गुप्ता तथा रानी शर्मा तिवारीलगायत नेताहरूले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको समय भएकाले सरकार फेरबदलतर्फ जानु उपयुक्त नहुने उनीहरूको तर्क थियो । हाल सरकारमै रहेका मनिष सुमन, रानी शर्मा तिवारी र राजु गुप्ताले पनि यही समयमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनु उचित नहुने बताएका छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवलाई नै समर्थन गर्ने दिशामा पार्टी अघि बढिरहेको संकेत दिए । उनले परिस्थिति परिवर्तन भए फरक निर्णय हुन सक्ने सम्भावना भने खुला रहेको बताए । तर, पार्टीभित्र सबै नेताहरू सरकार पक्षमा छैनन् । केही सांसदहरूले वर्तमान सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले अघिल्लो सरकारको तुलनामा अहिलेको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेता सरोज यादवले सरकारले तय गरिएका योजना र लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाए । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कामसमेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पार्टीले अन्तिम निर्णय लिन बाँकी रहेको उनले बताए । जसपा नेपालका अर्का सांसद जैनुल राइनले भने अन्तिम निर्णय प्रदेशभन्दा पनि पार्टी केन्द्रको निर्देशनमा निर्भर रहने बताए । केन्द्रबाट आउने निर्णयअनुसार नै प्रदेशका सांसद अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
उनले विश्वासको मत लिने मिति सरेको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न नसकिने बताए । यता, जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालबीच एकता भइसकेको र निर्वाचन आयोगले समेत त्यसलाई मान्यता दिइसकेको अवस्थामा मधेश प्रदेशमा संसदीय दलको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयले पनि थप चर्चा पाएको छ । दुवै पक्षका नेताहरूले संसदीय दलको नेतामा दाबी गरिरहेका छन् । प्रदेशस्तरको बैठकबाट सहमति हुन नसके अन्तिम निर्णय केन्द्रबाट हुने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !