वीरगंज (पर्सा), २५ वैशाख । वीरगंजका निजी अस्पतालहरूमा उपचारका क्रममा हुने मृत्यु वा गम्भीर घटनामा वास्तविक कारण पत्ता लगाउनेभन्दा पनि आर्थिक लेनदेनमार्फत घटना सामसुम पार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ । वीरगंजको पावरहाउस चोकदेखि पश्चिमतर्फ १०० मिटरको दुरीमा हुलाकी राजमार्गस्थित निलकण्ठ अस्पतालमा एक महिलाको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएपछि घटना कानुनी अनुसन्धानभन्दा ‘सम्झौता’ तर्फ मोडिएको विषयले स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
वीरगंज महानगरपालिका–३१ चोर्नी निवासी कपिलदेव साहकी करिब ४८ वर्षीया पत्नी प्रमिला देवीलाई शुक्रबार बिहान करिब ४ बजे पेट दुख्ने समस्या भएपछि उपचारका लागि निलकण्ठ अस्पताल पुर्याइएको थियो । परिवारका सदस्यहरूका अनुसार अस्पताल ल्याउँदा उनी सामान्य अवस्थामा थिइन् । उनी मोटरसाइकलमै अस्पताल पुगेकी थिइन् भने अस्पताल परिसरमा समेत आफैं हिँडेर प्रवेश गरेको बताइएको छ ।
परिवारले दिएको जानकारीअनुसार उक्त समयमा अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित थिएनन् । इमर्जेन्सीमा मेडिकल अफिसरले प्रारम्भिक जाँच गरेपछि केही औषधि लेखेका थिए । औषधि खरिद गरेर ल्याएपछि एक नर्सले बिरामीलाई इन्जेक्सन लगाएकी थिइन् । तर, परिवारजनले ती नर्स पर्याप्त दक्ष नभएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार केनुला लगाउने क्रममा समेत समस्या देखिएको थियो, जुन अस्पतालको सीसीटीभी फुटेजमा समेत देखिने दाबी गरिएको छ ।
परिवारको भनाइमा इन्जेक्सन लगाएको केही मिनेटमै प्रमिला देवीको अवस्था अचानक बिग्रिएको थियो । उनलाई बान्ता सुरु भएको र त्यसलगत्तै मृत्यु भएको आफन्तहरूले बताएका छन् । घटनापछि आक्रोशित परिवारजन तथा स्थानीयले अस्पतालमा विरोध जनाएका थिए । स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरको टोली अस्पताल पुगेर अवस्था नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
घटनाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको त्यसपछिको प्रक्रिया बनेको छ । परिवार स्रोतका अनुसार अस्पताल प्रशासनले उपचारमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेको दाबी गरिएको छ । तर, मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन पोस्टमार्टम, चिकित्सकीय परीक्षण वा निष्पक्ष अनुसन्धान नगरी नै स्थानीय प्रहरीको उपस्थितिमा ४ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने सहमतिमा मिलापत्र गरिएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार मिलापत्रपत्रमा अस्पतालका तर्फबाट डा. सुनिल यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए र मृतक परिवारलाई नगद ४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकिएको छ । तर, प्रमिला देवीको मृत्यु वास्तवमै चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण भएको हो वा सामान्य चिकित्सकीय जटिलताका कारण भएको हो भन्ने तथ्य अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
यस घटनाले केवल एउटा अस्पतालमाथि प्रश्न उठाएको छैन, बरु वीरगंजको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली, अस्पताल प्रशासन र प्रहरीको भूमिकामाथि समेत गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । कानुनी रूपमा कुनैपनि शंकास्पद मृत्युमा कारण यकिन गर्न पोस्टमार्टम तथा विशेषज्ञ छानबिन आवश्यक मानिन्छ । दोषी प्रमाणित भएमात्र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था भएपनि, अनुसन्धान नै नगरी आर्थिक सहमतिमै घटना टुंग्याउने अभ्यासले न्यायिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकहरू भने अर्को पक्ष पनि औंल्याउँछन् । उनीहरूका अनुसार उपचारका क्रममा हुने प्रत्येक मृत्यु चिकित्सकीय लापरबाहीकै परिणाम नहुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था, औषधिको प्रतिक्रिया वा आकस्मिक जटिलताका कारण पनि मृत्यु हुन सक्छ । तर, पछिल्लो समय तथ्यभन्दा हल्ला, दबाब र भीडको मनोविज्ञानका आधारमा अस्पतालसँग रकम असुल्ने प्रवृत्ति समेत बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु कार्कीले भने प्रहरीको भूमिका शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नेसम्म सीमित रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार उपचारसम्बन्धी विषयमा आवश्यक छानबिन तथा कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । साथै, औपचारिक उजुरी परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारे ।
अस्पतालसम्बन्धी घटनामा पैसाको लेनदेन गरेर मिलापत्र गराउनु कानुनविपरीत भएको जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार चिकित्सक संघले यस्ता गतिविधिको सधैं विरोध गर्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा भने प्रहरीले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई बेवास्ता गर्दै आफैं मध्यस्थता गरेर घटनाहरू मिलाउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको उनले आरोप लगाए ।
निलकण्ठ अस्पतालको यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न पुनः उठाएको छ यदि उपचारमा लापरबाही भएको हो भने दोषी को ? र यदि लापरबाही नभएको हो भने आर्थिक क्षतिपूर्ति किन ? अनुसन्धानबिना हुने यस्ता मिलापत्रहरूले सत्यलाई ओझेलमा पार्नुका साथै स्वास्थ्य सेवामाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !