वीरगंज (पर्सा), २० वैशाख । वीरगंज महानगर तथा आसपासका हजारौँ नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सिर्सिया नदीको संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई खुला पत्र लेख्दै तत्काल प्रभावकारी पहल गर्न माग गरिएको छ । अभियन्ता ओमप्रकाश सरार्फले सार्वजनिक गरेको उक्त पत्रमा नदीको वर्तमान अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदूषण र अतिक्रमण नियन्त्रण नगरे भविष्यमा गम्भीर संकट निम्तिने चेतावनी दिइएको छ ।
पत्रमा सिर्सिया नदी अहिले अत्यधिक प्रदूषित अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभाव सीमापार भारतको रक्सौलसम्म पुगेको जनाइएको छ । नदीमार्फत बग्ने प्रदूषणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत असर पारिरहेको र यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । भारतको संसद तथा सरकारी तहमा समेत यो विषय समय–समयमा उठ्दै आएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कहिल्यै पवित्र र जीवनदायिनी मानिएको सिर्सिया नदी, जसको पानी रक्सौल क्षेत्रमा कुष्ठरोग उपचारमा समेत उपयोगी मानिन्थ्यो, अहिले भने औद्योगिक ढल, रासायनिक फोहोर तथा अव्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापनका कारण विषाक्त बन्दै गएको जनाइएको छ । नदी अतिक्रमणका कारण साँघुरिँदै नालामा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै यसलाई वीरगंजको ‘लाइफलाइन’ भनिए पनि यसको वर्तमान अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको बताइएको छ ।
नदीको दूषित पानीका कारण स्थानीय बासिन्दा दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, कृषि उत्पादनमा ह्रास, भूजल प्रदूषण तथा समग्र वातावरणीय संकटबाट प्रभावित भएको पत्रमा जनाइएको छ । विशेषगरी नदी किनारमा बसोबास गर्ने समुदाय सबैभन्दा बढी मारमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
अभियन्ता सरार्फले विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नागरिक स्तरबाट आन्दोलन, संघर्ष र सत्याग्रह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायले समस्या समाधानमा गम्भीरता नदेखाएको गुनासो गरेका छन् । कानुनी रूपमा समेत लडाइँ लडिएको भए पनि अपेक्षित सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्दै उनले राज्य संयन्त्रप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन् ।
यसअघि पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेका बेला यस्तै मागसहित पत्र पठाइएको तर कुनै ठोस कदम नचालिएको जनाइएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अतिक्रमणविरुद्ध थालेको अभियानबाट आफूहरूमा नयाँ आशा जागेको भन्दै यसपटक समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
पत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष सात बुँदे माग अघि सारिएको छ । जसअनुसार उद्योगहरूबाट नदीमा मिसाइने ढल तथा रासायनिक फोहोरमा कडा निगरानी, नदी सफाइ तथा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन, आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र र ढल व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदूषण गर्ने उद्योग तथा निकायमाथि कानुनी कारबाही, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन योजना निर्माण, नदी किनारको अतिक्रमण हटाई हरियाली प्रवद्र्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन र नदीलाई पर्यटकीय पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न विशेष प्याकेज ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।
पत्रमा सिर्सिया नदीको संरक्षणलाई केवल वीरगंजको समस्या नभई राष्ट्रिय वातावरण, जनस्वास्थ्य र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । समयमै ठोस कदम चालिएन भने नागरिकस्तरबाट संघर्ष निरन्तर जारी रहने चेतावनी पनि दिइएको छ । अन्त्यमा, सिर्सिया नदीलाई पुनः स्वच्छ, सुन्दर र जीवनदायिनी बनाउन सरकारले तत्काल पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !